काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद्को मार खेपिरहेका नेपालसहित ४४ अल्पविकसित राष्ट्रले जलवायु न्यायका लागि सामूहिक आवाज उठाएका छन्।

टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा सम्पन्न सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमार्फत ती राष्ट्रहरूले जलवायु संकटबाट हुने हानि तथा नोक्सानीको जिम्मेवारी बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।

नेपालमा हालै भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ४४ राष्ट्रले नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता र संवेदना प्रकट गरेका छन्।

“हालै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपहिरो तथा चट्टान खसेर आएको भीषण बाढीका कारण धेरै धनजनको क्षति भएकोमा नेपालका जनताप्रति हार्दिक संवेदना तथा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ।

नेपालमा भएको पछिल्लो विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै अल्पविकसित मुलुकहरूले आफूहरू जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो असर भोग्ने तर यसको कारणमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गर्ने राष्ट्र भएको बताएका छन्।

‘जलवायु संकटले ऋणको बोझ थप्दैछ’

४४ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक पर्ने ठूलो रकमका कारण अल्पविकसित मुलुकहरू थप ऋणको भारमा फस्दै गएको भन्दै विद्यमान जलवायु वित्त संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “जलवायु संकटका कारण अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा उच्च पुँजीगत लागत र ऋणको भारी बोझ रहेको अवस्थामा जलवायु वित्त संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ।”

उनीहरूले जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूका लागि अनुदानमा आधारित तथा सहज रूपमा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

२०३५ सम्म वार्षिक १२८ अर्ब डलर

अल्पविकसित राष्ट्रहरूले जलवायु संकटसँग जुध्न आवश्यक वित्तीय स्रोत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले सन् २०३५ सम्म जलवायुसम्बन्धी वित्त प्रतिवर्ष कम्तीमा १२८ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार जलवायु वित्त ऋणका रूपमा मात्र उपलब्ध गराउँदा पहिले नै आर्थिक संकटमा रहेका मुलुकको ऋणभार अझ बढ्ने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

१.५ डिग्रीको लक्ष्यमा कडाइ गर्न माग

४४ राष्ट्रले विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम सीमित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य कार्यान्वयनमा थप कडाइ गर्न पनि माग गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सीमित गर्न विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

अल्पविकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो सीमित स्रोतका बाबजुद जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदानका आधारमा जलवायु प्रविधि र लगानीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

हिमालयदेखि साना टापुसम्म एउटै पीडा

नेपालको भोटेकोसी बाढीप्रति ४४ राष्ट्रको ऐक्यबद्धता केवल कूटनीतिक संवेदना नभई जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका विकासशील मुलुकहरूको साझा समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, हिमपहिरो र बाढीको जोखिमदेखि समुद्री सतह वृद्धि र चरम मौसमी घटनासम्मका चुनौती भोगिरहेका अल्पविकसित मुलुकहरूले अब **‘जलवायु सहायता’ मात्र होइन, ‘जलवायु न्याय’**को मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा लैजान खोजेका छन्।

डिली घोषणापत्रले यही सन्देश दिएको छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैको योगदान समान छैन, त्यसैले यसको मूल्य चुकाउने जिम्मेवारी पनि सबैको समान हुन सक्दैन।

Originally published on abcnews.com.np.