काठमाडौं। नेपालको परराष्ट्र नीतिका जानकार प्रोफेसर युदनाथ खनालले परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारिता मुलुकको आन्तरिक नीतिसँग जोडिने बताउँदै ‘गृह नीति साध्य र परराष्ट्र नीति साधन’ हुने धारणा अघि सारेका थिए। अहिले भोटेकोशी हिमबाढीले निम्त्याएको विपद्ले नेपालको आन्तरिक चुनौतीसँगै जलवायु कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो ढंगले उठाउने अवसरसमेत दिएको छ।

लाङटाङ लिरुङ हिमालबाट भदौ १० गते हिउँ चोइटिएर झरेपछि आएको भोटेकोशी हिमबाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। बढ्दो विश्व तापक्रम र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको हिमाली विपद्को यो घटनाले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप जोड दिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा आउँदो मंगलबारदेखि सुरु हुँदै छ। १९३ सदस्य राष्ट्र सहभागी हुने महासभामा नेपालले भोटेकोशी हिमबाढीलाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग राख्नुअघि नेपालले आफ्ना तथ्य र प्रमाण व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। नेपालमा भएका जलवायुजन्य घटनालाई वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको साझा समस्याका रूपमा मुद्दा उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार कूटनीतिमा उग्र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा आपसी विश्वास र सहकार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कुनै मुलुकलाई प्रत्यक्ष दोष दिनुभन्दा नेपालको अवस्थालाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन नेपाल केन्द्रित हुनुपर्छ।

आउँदो नोभेम्बरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–३१ मा पनि यही रणनीति अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

चीनमा रहेका जलवायु वैज्ञानिक डिबी कट्टेलका अनुसार नेपालको हिमालय विश्वकै महत्वपूर्ण ‘वाटर टावर’ अर्थात् स्वच्छ पानीको स्रोत हो भन्ने तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ स्थापित गर्न आवश्यक छ। उनका अनुसार जलवायु कूटनीतिमा प्रत्यक्ष सरकारी वार्ता अर्थात् ‘ट्र्याक वान’सँगै सार्वजनिक कूटनीति वा ‘ट्र्याक टु’लाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

नेपालका जलवायु नीति, वैज्ञानिक अध्ययन, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दस्तावेज, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा सरकारी संस्थाहरूले तयार पारेका प्रमाणिक तथ्यलाई जलवायु कूटनीतिको आधार बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

मन र मत जित्ने रणनीति

अति कम विकसित मुलुकको समूहका लागि सल्लाहकारसमेत रहेका जलवायुविज्ञ डा. मञ्जित ढकाल नेपालले प्रमाणिक तथ्यलाई संयमित र प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँछन्।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा विकसित मुलुकहरूको योगदान ठूलो भए पनि नेपालले उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको तथ्य स्थापित छ। त्यसैले कुनै निश्चित देशलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउनुभन्दा वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यका आधारमा नेपालको अवस्था प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भोटेकोशी हिमबाढीको नामकरणदेखि घटनाक्रमसम्मका विवरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहज रूपमा बुझ्ने गरी एकरूप भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार अहिले नेपालले आफ्नो जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने अनुकूल वातावरण बनेको छ। हालै सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि नेपालले जलवायु न्यायका लागि बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा आएको उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये ४३ मुलुकको प्रत्यक्ष समर्थनलाई नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिको आधार बनाउन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ। बाँकी मुलुकको समर्थन जुटाउन बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठक र वार्तालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जलवायु संकट २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो। नेपालको हिमालयमा हुने परिवर्तनले नेपाल मात्र नभई हिमालयबाट बग्ने नदीमा निर्भर करोडौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले जलवायु कूटनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बनाउँदै हिमाली विपद्, जलवायु न्याय र अनुकूलनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ।

Originally published on abcnews.com.np.