काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले रसुवा बाढीलाई नेपालले विपद् अध्ययन, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको ‘मोडल केस’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै ज्ञवालीले त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का रूपमा वैज्ञानिक अध्ययन गरी त्यसका प्रमाण स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई केवल तत्कालीन उद्धार र राहतको विषयमा सीमित नराखी वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रभावित बस्तीको पुनर्स्थापना, नदी बेसिनको समग्र योजना तथा पूर्वाधारको पुनरावलोकनसँग जोड्न आवश्यक छ।

‘रसुवा बाढीलाई एउटा महत्वपूर्ण केसका रूपमा लिनुपर्छ’

ज्ञवालीले त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई वैज्ञानिक प्रमाण संकलन र भविष्यका लागि जोखिम न्यूनीकरणको आधार बनाउन सकिने बताए।

उनले भने, ‘त्रिशूली नदी र वर्तमान डिजास्टरको अवस्थालाई एउटा महत्वपूर्ण केसका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हाम्रो केस इस्ट्याब्लिस गर्न, वैज्ञानिक प्रमाणहरूलाई प्रमाणित गर्न, त्यसपछि रिसेटलमेन्टको प्लानिङ गर्न र रिभर बेसिनको समग्र योजना बनाउन पनि यो महत्वपूर्ण आधार बन्नसक्छ।’

उनका अनुसार यस घटनाबाट प्राप्त अध्ययन जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन, नदी आसपासका पूर्वाधार निर्माण तथा हिमाली क्षेत्रमा भविष्यमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड निर्धारणका लागि समेत उपयोगी हुन सक्छ।

वैज्ञानिक प्रमाणसहित रसुवा बाढीको अध्ययन गरेमा नेपालले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस नीति निर्माण गर्न सक्ने उनको धारणा छ।

जलवायु परिवर्तनको असरबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिनुपर्ने

ज्ञवालीले हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढ्दै गएकाले नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपालले आफूले भोगिरहेको विपद्को प्रमाण वैज्ञानिक रूपमा संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।

हिमालय क्षेत्रमा देखिएका विपद्का प्रभावको अध्ययन, सूचना आदानप्रदान तथा पूर्वतयारीका लागि चीन, भारतलगायत छिमेकी मुलुक र नेपालका सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने उनले बताए।

चीनसँगको विपद् सहकार्य पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने

ज्ञवालीले नेपालले चीनसँग विगतमा गरेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बताए।

उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा विपद्का क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान, विपद् पूर्वतयारी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्तीको पुनर्स्थापनालगायत विषयमा नेपाल र चीनबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो।

तर त्यसलाई निरन्तरता दिने र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा नेपालबाट पर्याप्त पहल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले त्यसलाई फलोअप गर्ने र आवश्यक छ भनेर आफैँले ठानेर अगाडि बढ्ने कुरामा कमी गर्‍यौँ। त्यहाँ एउटा ठूलो लापरबाही भयो,’ उनले भने।

अब भने विपद्सम्बन्धी डेटा, सूचना आदानप्रदान र पूर्वतयारीका लागि व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्न चीनसँगको सहकार्यलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन पुनरावलोकन आवश्यक

रसुवा बाढीले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारको सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको ज्ञवालीले बताए।

उनका अनुसार विपद्पछि जलविद्युत् आयोजनाका विद्यमान डिजाइनको समग्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

डिजाइन पुनरावलोकन गर्दा प्राविधिक पक्ष मात्रै नभई आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम र जीवनचक्र लागत समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षा योजना तथा विपद् पूर्वतयारीका क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीलाई चिन्ताजनक भन्दै नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए।

‘डिजास्टरको कन्टेक्स्टमा हाइड्रोपावरका सेफ्टी प्लानहरू वा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लानकै लेभलमा हेर्दा देखिएको ग्याप चिन्ताजनक छ,’ उनले भने।

आयोजनामा वित्तीय लगानी सुनिश्चित गर्नुका साथै सरकार र नियामक निकायले सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र विपद् पूर्वतयारीलाई अनिवार्य रूपमा नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नदीको बदलिँदो स्वरूप अध्ययन गरेर मात्रै पूर्वाधार

ज्ञवालीले अब विपद्पछि हुने पुनर्निर्माणमा विगतको जस्तै पूर्वाधार निर्माण गर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

नदीको स्वरूप, बहाव, भूगर्भीय अवस्था र त्यसमा आएको परिवर्तनको अध्ययन नगरी नदी आसपास ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

त्यसैले भविष्यमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुअघि पर्याप्त भौगर्भिक अध्ययन र विपद् जोखिम मूल्यांकनअनिवार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।

प्रभावितको पुनर्स्थापना पनि दीर्घकालीन हुनुपर्ने

ज्ञवालीले रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि तत्कालीन राहतपछि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

उनका अनुसार प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन बसोवास, जीविकोपार्जन, आर्थिक पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनर्स्थापनालाई एउटै योजनामा समेटिनुपर्छ।

भूकम्पपछि नेपालले गरेको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई अहिले रसुवा बाढीपछिको पुनर्स्थापनामा उपयोग गर्न सकिने उनले बताए।

उनको सुझावको मूल सार एउटै छ—रसुवा बाढीलाई केवल एउटा विपद्को रूपमा व्यवस्थापन नगरी भविष्यका लागि सिकाइ, वैज्ञानिक अध्ययन र सुरक्षित पुनर्निर्माणको नमुना बनाउने।

यसका लागि तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन वैज्ञानिक अध्ययन, प्रमाण संकलन, जोखिम नक्सांकन, नदी बेसिन योजना, सुरक्षित बस्ती विकास र पूर्वाधारको पुनरावलोकनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.