काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अनुशासनात्मक कारबाहीसम्मको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचारः समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अधिकारीले न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई अधिकारसँगै प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पनि दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार न्यायालयको समग्र जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति तथा उनीहरूमाथि हुने अनुशासनात्मक कारबाहीमा समेत प्रधानन्यायाधीशको निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ।

“प्रधानन्यायाधीशलाई सम्पूर्ण रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, न्यायाधीशदेखि लिएर डिसिप्लिनरी एक्सनसम्मको सम्पूर्ण पावर प्रधानन्यायाधीशलाई दिने, किनभने न्यायालयको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ,” अधिकारीले भने।

उनले प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको सार्वजनिक अनुहार र संसद्प्रति जवाफदेही व्यक्ति भएकाले अधिकार र उत्तरदायित्वबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

‘समस्या न्याय परिषद्मा होइन, नेतृत्वको भूमिकामा’

अधिकारीले न्याय परिषद्को संरचनालाई मात्र दोष दिएर न्यायपालिकाको समस्या समाधान नहुने बताए।

उनका अनुसार न्याय परिषद्को समस्या परिषद् स्वयंभन्दा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भूमिका र जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ।

न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि उनले सर्वोच्च अदालतको भूमिका र प्रदेश तथा तल्ला अदालतको क्षमताबीच रहेको असन्तुलन हटाउनुपर्ने बताए।

सर्वोच्चलाई संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव

अधिकारीले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतका रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशका अदालतलाई समेत सर्वोच्च अदालतसरह क्षमता, योग्यता र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार प्रदेश तथा अन्य तहका अदालतलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सके सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएको मुद्दाको चाप कम गर्न सकिन्छ। यसले न्यायालयमा देखिएका अन्य संरचनागत समस्यासमेत क्रमशः समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने

फरक प्रसंगमा अधिकारीले हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

मुलुकमा विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

उनले संविधान संशोधन गर्दा न्यायालय सुधारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। संविधानलाई समयानुकूल बनाउने क्रममा न्यायपालिकालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र सक्षम बनाउनुका साथै मुलुकको शासकीय स्वरूपलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने विषयमा समेत गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

वैकल्पिक धारिलो शीर्षक: “न्यायालय सुधारको नयाँ बहस : नियुक्तिदेखि कारबाहीसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार?”

Originally published on abcnews.com.np.