काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको क्रियाशील सदस्यता र महाधिवेशनको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर समूहबीच सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेका बेला कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

आइतबारदेखि सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले गत पुस १० गते टुंग्याइएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै संस्थापन इतर पक्षले उठाउँदै आएको प्रमुख माग सम्बोधन भएको छ।

अब पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका वा निधन भएका बाहेक क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका तर अद्यावधिक नगरिएका सदस्यले पनि १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्।

यही विषय कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय विवादको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो।

क्रियाशील सदस्यता केवल पार्टीको सदस्यताको विषय थिएन। कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटदेखि नेतृत्व चयनसम्मको आधार नै क्रियाशील सदस्यता भएकाले यसको अद्यावधिक र डिजिटल इन्ट्रीलाई लिएर पार्टीभित्र दुई धारबीच मतभेद बढ्दै आएको थियो।

अब भने यही गाँठो फुकाउने प्रयासले कांग्रेसलाई महाधिवेशनको अर्को चरणतर्फ अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

‘नवीकरण गरेकालाई रोकिँदैन’

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका र निधन भएका सदस्यबाहेक नवीकरण गरेका सबै क्रियाशील सदस्यलाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ।

संस्थापन इतर पक्षका नेता–कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेका थिएनन्।

उनीहरूको तर्क थियो—पार्टी एकता र सहमतिको वातावरण बनाउने हो भने पहिले नै टुंग्याइएको क्रियाशील सदस्यतालाई केवल डिजिटल अद्यावधिक नगरेकै कारण महाधिवेशनबाट वञ्चित गर्न हुँदैन।

संस्थापन इतर पक्षले सहमतिका लागि अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्तावमा पनि यही विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको थियो।

प्रस्तावमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यतालाई महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भन्दै तत्कालीन महामन्त्री तथा हालका सभापति गगनकुमार थापा संयोजक रहेको समितिले टुंग्याएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई १५औँ महाधिवेशनमा स्वतः सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

डिजिटल इन्ट्रीलाई पुनःनवीकरणको विषयसँग जोडेर महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने मापदण्ड बनाउन नहुने उनीहरूको माग थियो।

अब कांग्रेसले त्यही मागलाई स्वीकार गरेको छ।

क्रियाशील व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहेका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार पार्टी एकताका लागि संस्थापन इतर पक्षको माग सम्बोधन गरिएको हो।

“पार्टी एकताका लागि उहाँहरूको माग पूरा गरिदिएका छौँ। १५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण गरेका सबैले अब भाग लिन पाउनुहुन्छ,” चौधरीले भने।

उनका अनुसार पार्टीलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियालाई केही नेताहरूले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका थिए। तर अब नवीकरण गरेका सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खोलिएको छ।

यसले कांग्रेसभित्रको विवादको एउटा प्रमुख विषयलाई तत्कालका लागि किनारा लगाएको छ।

क्रियाशील सदस्यता किन यति महत्वपूर्ण?

कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको पहिलो आधार नै क्रियाशील सदस्यता हो।

कुन वडाबाट कति प्रतिनिधि आउँछन्, पालिका र प्रदेशसभा क्षेत्र हुँदै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुरुवात क्रियाशील सदस्यबाटै हुन्छ।

त्यसैले क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा को छ, कसको नवीकरण भयो, कसको डिजिटल इन्ट्री भयो र कसले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउँछ भन्ने विषय कांग्रेसभित्र सधैँ संवेदनशील मानिन्छ।

यसपटक पनि यही विषयले पार्टीभित्रको विवादलाई थप गहिरो बनाएको थियो।

संस्थापन इतर पक्षले अद्यावधिक नगरिएका सदस्यलाई महाधिवेशनबाट हटाइए त्यसले प्रतिनिधित्वको सन्तुलनमै असर पार्न सक्ने तर्क गर्दै आएको थियो।

अब नवीकरण भएका सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णयले त्यो आशंका केही हदसम्म हटाएको छ।

तर कांग्रेसको विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भएको भने छैन।

किनकि अब अर्को ठूलो प्रश्न महाधिवेशनको मिति बनेको छ।

कांग्रेसले यसअघि आगामी २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको थियो।

साउन २४ देखि भदौ १ सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कार्यतालिका संशोधन गर्दै वडा अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो।

तर पार्टीभित्र सहमति खोज्ने प्रयाससँगै अब वडा अधिवेशन फेरि सार्ने तयारी भएको छ।

निर्वाचन समितिले असोज ४ गते वडा अधिवेशन गर्ने गरी दोस्रो पटक कार्यतालिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसले कांग्रेसलाई सहमतिको थप समय दिनेछ।

सहमहामन्त्री चौधरीका अनुसार यही अवधिमा पार्टीभित्र संवाद र सहमतिको प्रयासलाई अगाडि बढाइनेछ।

“यसबीचको समयमा पार्टीमा एकताका लागि संवाद र सहमति खोज्ने प्रयास हुन्छ। सभापतिजीले संवाद गरिराख्नु भएको छ,” उनले भने।

तर पार्टी सभापति थापाले नेता शेखर कोइरालासँग भएको भेटवार्ताबाट तत्काल कुनै ठोस सहमति नबनेको बैठकलाई जानकारी गराएका छन्।

यसले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक दूरी अझै पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन भन्ने संकेत गर्छ।

कार्तिकमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव

यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले १५औँ महाधिवेशनलाई कार्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म सार्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

केसीको प्रस्ताव केवल महाधिवेशनको मिति सार्नेमा सीमित छैन। उनले पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनाउन सांगठनिक संरचनामै केही समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले पुरानो र हालको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई सभापतिको नेतृत्वमा एकीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसका लागि विधानको सम्बन्धित धारा निलम्बन गरी आपसी परामर्श र आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“पुरानो र हालको कार्यसम्पादन समितिलाई पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा एकीकृत (समायोजन) गरौँ। विधानको सम्बन्धित धारा निलम्बन गरी आपसी परामर्श र आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाऔँ,” केसीले भने।

केसीले विस्तारित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट निष्पक्ष महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।

त्यसका लागि महाधिवेशन तयारीसँग सम्बन्धित निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र अनुशासन समितिमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अर्थात् कांग्रेसभित्रको अहिलेको बहस केवल ‘महाधिवेशन कहिले गर्ने?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन।

बहसको अर्को पाटो हो—कस्तो संरचनाबाट र कस्तो सहमतिका आधारमा महाधिवेशनमा जाने?

अदालतको मुद्दा बनेको अर्को गाँठो

महाधिवेशन सार्ने विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति खोज्दा अर्को जटिलता भनेको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बनेको छ।

संस्थापन इतर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिए महाधिवेशन सार्न संस्थापन पक्ष सकारात्मक हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।

कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महाधिवेशन सार्नुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठे पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण तत्काल ठोस निर्णयमा पुग्न कठिन भएको एक नेताले बताएका छन्।

उनका अनुसार महाधिवेशन सार्न मूलतः समस्या छैन। तर सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसले प्रक्रिया प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था छ।

तीमध्ये एउटा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनका लागि दिएको रिट हो। सर्वोच्च अदालतले त्यसमा साउन २१ गते निस्सा दिएको छ।

त्यसैगरी महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको अर्को रिटमा भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ।

अहिले दुवै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले संस्थापन पक्ष महाधिवेशन सार्ने विषयमा सतर्क देखिएको नेताहरूको भनाइ छ।

कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम प्रयासका रूपमा वडा अधिवेशनलाई केही समय पछि सार्ने विकल्प अघि आएको छ।

यदि असोज ४ गते वडा अधिवेशन भयो भने पार्टीका सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनमा जान सकिने कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेको भनाइ छ।

कांग्रेसमा वडा, पालिका, प्रदेशसभा–प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी सात तहमा अधिवेशन हुने व्यवस्था छ।

तर अहिलेको प्रस्तावअनुसार सबै तहको अधिवेशन महाधिवेशनअघि सम्पन्न गर्नेभन्दा केही तहको अधिवेशनलाई पछाडि सारेर केन्द्रको महाधिवेशन अघि बढाउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको देखिन्छ।

एक नेताका अनुसार वडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गरेर सिधै महाधिवेशन गर्ने तयारी हुन सक्छ। जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन भने महाधिवेशनपछि गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ।

यसले कांग्रेसको संगठनात्मक अधिवेशनको परम्परागत प्रक्रियामाथि पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

सात हजारको हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि

१५औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको संख्या पनि ठूलो हुनेछ।

कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ३१ जना प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ। यस आधारमा ५ हजार ११५ जना प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रबाटै चयन हुने देखिन्छ।

त्यसबाहेक पालिका सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।

अब प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने तयारी भएको छ।

यस विषयमा विधान मौन रहेको भए पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई समेत पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

सभापति थापाले विधान बनाउने क्रममा यो व्यवस्था राख्न छुटेको भन्दै प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने जवाफ दिएका छन्।

यसरी ७५३ पालिका सभापति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति पदेन प्रतिनिधिका रूपमा थपिनेछन्।

त्यसैगरी भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट तीन–तीन जना प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ। जनसम्पर्क समितिबाट सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ।

सभापतिले ७५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ।

निर्वाचन समितिको आकलनअनुसार १५औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब सात हजार पुग्ने देखिन्छ।

कांग्रेस अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ।

एकातर्फ पार्टीको महाधिवेशन नजिकिँदैछ। अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको छैन।

क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने निर्णयले संस्थापन इतर पक्षसँग संवादको एउटा ढोका खोलेको छ।

महाधिवेशनको मिति केही पर सार्ने तयारीले अर्को संवादको समय उपलब्ध गराएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा, नेतृत्वबीचको अविश्वास र महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे रहेको मतभेद अझै बाँकी छन्।

त्यसैले अहिले कांग्रेसमा देखिएको लचकता केवल कार्यतालिका संशोधनको विषय होइन। यो पार्टीलाई विभाजनकारी विवादबाट जोगाएर महाधिवेशनसम्म लैजाने राजनीतिक प्रयत्न पनि हो।

क्रियाशील सदस्यताको गाँठो फुक्नुले सहमतिको सम्भावना बढाएको छ। तर त्यो सहमति कति टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा अब महाधिवेशनको मिति, अदालतका मुद्दा र नेतृत्वबीचको आगामी संवादले निर्धारण गर्नेछ।

अन्ततः कांग्रेसका लागि प्रश्न एउटै छ—महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन, सहमतिको वातावरण बनाएर महाधिवेशनसम्म पुग्ने कि फेरि आन्तरिक विवादमै अल्झिने?

आइतबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकले पहिलो विकल्पतर्फ जाने संकेत भने दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.