बागलुङ, १४ वैशाख।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बागलुङलाई समृद्ध बनाउने संकल्प गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले बिहीबार गरेको जिल्लाको विकाससम्बन्धी बहसमा त्यस्तो साझा अठोट लिइएको हो । बजेट, कार्यक्रम ल्याउनेदेखि नीति बनाउने तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिबाट आएको छ । जिल्लाबाट संघ र प्रदेशसभामा मात्रै १५ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

स्थानीय तहलाई सशक्त तुल्याउँदै प्रदेश र संघमा जिल्लाका मुद्दा सम्बोधनमा कुनै कमी आउन नदिने बताइएको छ । जिल्लाको क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने बताउनुभयो ।

चालू अवस्थाका आयोजना समयमै पूरा गर्ने र नयाँ योजना पार्नेतिर पहल अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । “बागलुङको समृद्धि हाम्रो एकमात्र लक्ष्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाको विकासमा हामी सासंदहरुको सामूहिक पहल अघि बढेको छ ।”

प्रतिनिधिसभाका अर्का सदस्य सूर्य पाठकले प्रदेश र स्थानीय तहमै बढी अधिकार आएकाले संघको भूमिका बढी समन्वयात्मक हुने बताउनुभयो । “प्रदेश र स्थानीय तहतिरै बढी अधिकार आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यही भूमिका बढाउनुपर्छ ।”

जिल्लाको समग्र विकासको खाका र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले जिल्लाको मागलाई सशक्त रुपमा केन्द्रमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य कोपिला बोहोराले जिल्लाको विकासका लागि दृढ भएर लाग्ने बताउनुभयो । “कुन उपायले हुन्छ, जिल्लाको विकासमा लागिपर्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

संघ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएका थिए । सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले पनि पूर्वाधार विकासमै जोड दिएका थिए । अन्तरजिल्ला र प्रदेशसमेत जोड्ने सडक केन्द्रीय आयोजनामा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरले विकासको खाका बनाउँदा सम्भावना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत विकासको अवधारणाबाट कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि जिल्ला पछाडि परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बागलुङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले विकासमा सबै पक्षले एक नीति अपनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले सबै दलका चुनावी घोषणापत्रलाई एकीकृत गरी विकासमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विकासका सम्भावना पहिल्याएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहको बजेट, कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले केन्द्र र प्रदेशमा माग गर्नुपर्ने विकास आयोजना किटानसमेत गरेको छ । सडक, विद्युत्, पुल, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, सिँचाइ, उद्योग, व्यापार क्षेत्रलाई जोड दिइएको छ ।