बाँके, २८ कात्तिक । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाए पनि कानूनी सल्लाहकार मुद्दा फैसलामा समस्या भोग्दै आएका छन् ।

अधिकांश समितिमा कानूनी सल्लाहकारको अभावले प्रहरीसँग मिलेर मुद्दा किनारा लगाउनेबाहेक अरु विकल्प छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा मुद्दा नै परेका छैनन् । परेका मुद्दा पनि केही मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेका छन् केही अलपत्रै छन् ।

कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानूनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्दा दर्ता नगरीकनै प्रहरीसँग मिलेर केही मुद्दामा मेलमिलाप गराएको कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिका संयोजक सञ्जुकुमारी थारू बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहमा आउने मुद्दा मेलमिलाप गर्न न्यायिक समितिलाई समस्या हुने गरेको खजुरा गाउँपालिकाका संयोजक एकमाया विक बताउनुहुन्छ ।

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्न समस्या भएको हो ।

स्थानीयतहमा आएका मुद्दा उपप्रमुखले हेर्नुपर्ने भएको कानूनसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर बताउनुहुन्छ ।

न्याय निरुपणको जिम्मा स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई छ तर न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी अभावले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौती भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भनाइ छ । न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्ष संयोजक रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले काम गर्न मुस्किल भएको हो ।

आपसी झैझगडा, कलह, सामाजिक द्वन्द्व, घरायसी झैझगडाका मुद्दा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरे पनि न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको हो । महीनामा चार÷पाँच घरायसी झैझगडा र लेनदेनका मुद्दा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरेकाले एक पक्ष दोषी र एक पक्षले न्याय पाउँदा दोषी पक्ष न्यायिक समितिप्रति रुष्ट हुने गरेको बताइएको छ ।

संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भएपनि कानूनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठिन भएको छ । न्यायिक समिति गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि स्पष्ट नीति निर्देशन नभएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका संयोजक धनीकुमारी खत्रीले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिका संयोजकको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि ल्याउन सकेमात्रै न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी नहुँदा सिधै प्रहरीमा जाने गरेका छन् ।