काठमाडौं, २५ मंसिर । ७० औ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विश्व भर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । घोषणपत्रको पक्ष राष्ट्र नेपालले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरि अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाए ।

अधिकार प्राप्तिको लडाईको ६९ औ वर्ष पुरा भए तर मुलुकमा अझै पनि दण्डहिनता व्याप्त छ । सरकार आफ्नो नागरिकको अधिकारको अनुभति गराउन सदा प्रतिवद्ध रहेका दावी गर्छन । नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरु भएका छन । कार्यन्वयनमा प्रभावकारिताको खा“चो रहेको सरोकारवाला निकायको गुनासो छ ।

सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसघबाट मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित भएसंगै सन् १९५० देखि डिसेम्बर १० लाई अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने थालेको ६९ वर्ष पुरा भएको छ । यो वर्ष ‘समानता, न्याय र मानव सम्मानका लागि उभिउ“’ भन्ने नारा सहित नेपाल संगै विश्वभर ७० औ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको छ । घोषणापत्रको धारा १ मा ‘सबै मानिस स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका हुन्छन, सबैको मर्यादा र अधिकार समान हुन्छ’ भनिएको छ । मानव अधिकार व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, न्याय, समाजको स्थायित्व र समग्र मानव समुदायको विकासस“ग सम्बन्धित छ ।

घोषणपत्रको पक्ष राष्ट्र नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजमा व्यवस्था भएका विषय एवं व्यक्तिको नैसर्गिक मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नकै लागि नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति समेत गराएको छ । त्यसका साथै समावेशी लोकतन्त्र, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित विकास जस्ता विविध पक्षहरुलाई सरकारले दर्जन बढि आयोगहरु बनाएर काम पनि गरिरहेको छ । तर यी सबै पक्ष्ँमा कार्यन्वयनको प्रभावकारीता शुन्य जस्तै छ ।

वि.सं २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतासंगै लामो राजनितीक द्धन्द्धबाट उम्किएका नेपालीले अझै शान्ति श्वास फेर्न पाएको छैन या भनौ नागरिकले अझै पूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यसको गतिलो उदाहरण पछिल्लो समय बढ्दै गएको विभिन्न अपराधिक घटना र यसमा सरकारले देखाएको शिथिलतालाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकारलाई बारम्बार ध्यानर्षण गराउंदै आए पनि कार्वाही भएको छैन ।
मानवअधिकारका पक्षमा रहेका जति संन्धिमा हस्तक्षर गरे पनि सन्धि बमोजिम कार्यन्वयन नभएसम्म अर्थ नरहने अधिकारकर्मी बताउंछन् ।

विगत भन्दा मानव अधिकारको क्षेत्रमा केहि फड्को मारेको छ । तर पनि समाजमा अझै पनि विभिन्न हिंसाको घटना र सामाजिक विकृति व्याप्त छ । नीतिमा परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको संयुतm राष्ट्रसंघको विश्लेषण छ । संघीय सरकारको ध्यान जान सके यी विषयमा पनि परिवर्तन सम्भव भएको बताउछिन संयुतm राष्ट्रसंघका नेपाल संयोजक वालेरी जुलीयन्ड ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार मानव अधिकार प्राप्ति र अनुभुतिका लागि आफुहरु सदा प्रतिवद्ध रहेको दावी गर्छन । प्रधानमन्त्री के.पि शर्मा ओलीले मुलुकमा भइरहेको दण्डहिनताको अन्त्य लागि सरकार सदा प्रतिवद्ध रहेका बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्र २ हजार भन्दा बढि महिला तथा बालबालिका यौन हिंसाको सिकार भएका छन । दुई सय भन्दा बढि नागरिक मानव तस्करको फन्दामा परे । द्धन्दका समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारेका ३ हजार १ सय ९७ वेपत्ता मध्ये १ हजार ५ सय ३० ले मात्र राहत पाएका छन् ।

यी त केहि संकलित चित्र मात्र हुन् । सुदर पश्चिमका पहाडी जिल्लाका छोरीचेली छाउपडिको पिडामा छन्, हजारौ निर्मला न्यायको खोजीमा भौतारी रहेका छन । दैनिक हरेक मानिस विभिन्न तवरबाट पिडित भइरहेका छन् । त्यसैले सरकारको प्रतिवद्धता र नागरिक समाजको कथित उपलब्धिहरु आम नागरिकको दैनिकीमा प्रभाव पार्न सक्नु पर्दछ अधिकारको अनुभुति गराउन सक्नुपर्छ ।