काठमाडौं,११ चैत । निकै आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको जापानमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन मार्ग प्रशस्त भएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारका अधिकारीबीच आज यहाँ भएको नेपाली श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ले जापानी कानूनबमोजिम नेपाली श्रमिकले रोजगारीको सेवा, सुविधा एवं शर्तमा जापानी नागरिक सरह समान व्यवहार प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । 

नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नगारिकले सोही कामका लागि प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सरह वा सोभन्दा बढी हुनेछ । प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजनाअन्तर्गत जापानमा दैनिक जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिनेछ । 

दैनिक रुपमा प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहायताका अतिरिक्त श्रमिकको बसाइँ र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनका सन्दर्भमा सल्लाह एवं गुनासो व्यवस्थापनको विषय समझदारीले समेटेको छ ।

त्यसैगरी नेपाली श्रमिक जुन कार्यक्षेत्रमा गएका हुन् सोही कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरेको छ । रोजगारदाता परिवर्तनका लागि जापान सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग एवं समन्वय गर्नेछ । 

जापानले तोकेका १४ वटा कार्यक्षेत्रअन्तर्गत जापान जान चाहने सबै श्रमिकले जापानी पक्षबाट सञ्चालन हुने जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्ने छ । भाषा र सीप परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुङ्गो लगाउने बताइएको छ । 

जापानले निर्दिष्ट सीप हासिल गरेका कामदारलाई दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो वर्गका श्रमिकका लागि सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रका अनुभव आवश्यक पर्नेछ । त्यस्ता सीप हासिल गरेको श्रमिकले बढीमा पाँच वर्षसम्म जापनमा काम गर्न पाउने दुई देशबीच भएको समझदारीले समेटेको छ । 

दोस्रो वर्गका श्रमिकहरुका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्नेछ । उच्च तहका श्रमिकको कार्यअवधि तोकिएको छैन । उनीहरुले पाँच वर्षभन्दा बढी जापानमा कामका अवसर प्राप्त गर्नेछन् । दोस्रो वर्गका श्रमिकहरुले परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ । 

सहयोग समझदारी पत्रमा नेपाली श्रमिकको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाइको स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै सहयोगको समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि रहने गरी एक संयुक्त समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले नेपाली श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलगायतका विषयमा अवलम्बन गर्ने विधि एवं प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउनेछ । 

सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि कामदार जापान लैजानेसम्बन्धी प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको छ । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी सधान मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही व्यवस्थाबमोजिम नेपाली श्रमिकलाई १४ वटै कार्यक्षेत्रमा खुला गरिएको भएता पनि कुन कुन क्षेत्रमा के कति सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकको माग हुने हो भन्ने विषय निश्चत हुनु बाँकी रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानले दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये श्रमिक भित्र्याउने मुलुकका रुपमा नेपाललाई छनोट गरेको हो । 

नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले जापानले विभिन्न ९ देशबाट श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको जानकारी दिँदै दक्षिण एसियाली मुलुकबाट नेपाललाई मात्र छनोट गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालीहरु निकै इमान्दार देखिएको र नेपाली नागरिकले देखाउने व्यवहार कारण नै जापानले नेपाल छनोट गरेको हो ।”