काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा यो कुरा उल्लेख गरको छ ।
सरकारले भूमिको दिगो उपयोग गर्न भूमि ऐन बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र अतिक्रमणमा परेको सबै सरकारी जमिन फिर्ता लिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै २ वर्षभित्र कृषि जमिनपूर्जा विद्युतीय बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । जग्गा कारोबारको सबै विवरण अनलाइनमा आधारित बनाउने सरकारी योजना रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्