काठमाडौं, २२ साउन । अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ मा सबै सरकारी कार्यालयले २५ वर्ष पुराना अभिलेख संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कानून बनेको ३० वर्षमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्रालयले मात्र अभिलेख शाखा स्थापना गरी २५ वर्ष पुराना अभिलेख अभिलेखालयमा पठाएका छन् । बाँकी मन्त्रालय तथा विभागले उक्त शाखासमेत गठन गरेका छैनन् ।

अभिलेखालयमा जनशक्तिको अभावमा उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि बाँकी मन्त्रालय तथा विभागलाई पत्राचारसमेत गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले राससलाई जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका लागि १२० कर्मचारी आवश्यक भए पनि ३७ जनाका भरमा काम गर्नुपरेको उहाँको गुनासो थियो । उक्त ऐनको दफा ६ मा कार्यालयले अभिलेखालयमा कागजात पठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण पच्चीस वर्ष वा सोभन्दा पुराना कागजात ९ ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र वा शिलापत्र ० वा त्यसको प्रतिलिपि वा तस्बीर अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै व्यक्तिले आफूसँग रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्वका कुनै कागजात राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा सुरक्षित तरिकाले संरक्षण गर्न अभिलेखालयमा पठाउन सकिने व्यवस्थासमेत एक्त एनले गरेको छ ।