काठमाडौं,२६ साउन । शैक्षिक सत्र शुरु भएसंगै मेडिकल कलेजहरुले मनोमानी ढंगले रकम असुल्न थालेका छन् । मेडिकल कजेजमा मनपरि भएपनि सरकारको नियमन हुन सकेको छैन । सरकारी अनुगमन फितलो हुदा विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।

नेपालमा मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस अध्यापन गराउन लाखौं रकम लिने गरेका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी रकम असुलेर मेडिकल कलेजहरुले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । यस विषयमा पटक पटक सरोकारवाला निकायमा कुरा उठ्ने र विद्यार्थीले विरोध जनाएको भएपनि हालसम्म समस्याको समाधान भएको छैन ।

यद्यपी यस विषयमा मिनी संसदको रुपमा रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एमबीबीएस अध्ययनका निम्ति २८ देखि ३१ लाखसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।

हाल मेडिकल कलेजले ८० लाख सम्म असुल्दै आएको तथ्य बाहिर आएको छ । संसदीय समितिले मेडिकल कलेजहरुको शुल्क तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले मेडिकल कलेजहरुको शुल्कसम्बन्धि विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर तत्काल शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार मेडिकल कलेजहरुको शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

समितिले मेडिकल कलेजहरुको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरुपता ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । त्यसैगरी गरिव, जेहेन्दार, द्धन्द्ध पीडित परिवारका सदस्यलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको निर्देशनलाई सरकारले तदारुकतासाथ कार्याान्वयन गर्न सकेको छैन । तर समितिले जेहेन्दार विद्यार्थीहरु पनि खर्चको अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने गरेकाले उनीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराएर भएपनि सरकारले अध्ययन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

मेडिकल क्षेत्रमा भएका चरम समस्यालाई सल्टाउन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ढिलाई भइरहेको छ । आयोग गठनमा ढीलाई हुदा समस्या झनै बल्झिदै गएका छन् । आयोगबाट मार्फत सबै समस्या हल गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सो आयोग गठन गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सबैको पहुँच पु¥याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।

समितिले सबै मेडिकल कलेजहरुको भर्ना प्रक्रियालाई समान ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । मेडिकल कलेजको यस प्रकारको ब्रम्हलुटको सन्दर्भमा सरकारबाट बेलाबखत विभिन्न समिती बनाएर अध्ययन गरिएको भएपनि हालसम्म शुल्क घटाएर गुणस्तरीय पढाइ हुन सकेको छैन । मेडिकल कजेज क्षेत्रमा शैक्षिक माफियाहरुले सरकारलाई अटेरी गर्दे चर्काे शुल्क असुली रहेका छन् । यसर्थ सरकारले आवस्यक संयन्त्र निर्माणसंगै कडा नियमन गरि स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन अब ढिला गर्नुहुदैन ।