काठमाडौं, ८ भदौ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले रोजगारदाता संस्थाका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी बहाना मात्रै भएको भन्दै उहाँले नेताहरुद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचीकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले लिखित प्रतिवद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचीकरणमा नगएका रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भईरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भन्दै प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुकै कारखाना, प्रतिष्ठान पनि सूचीकरणमा आएका छैनन् । रोजगारदाता प्रतिनिधिहरुले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरु समक्ष पुर्‍याइदिनुहोला । हामी लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौं ।”

मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरणको काम गरिने बताउनुभयो ।

ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उहाँले योजनाको फाईदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कोषमा सूचीकरणको अभियान अघि बढी सकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुबै सूचीकरणमा आउनै पर्ने भन्दै यस क्रममा परेका अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक र रोजगारदाता दुबैथरीको हितमा रहेको भन्दै कोषमा सूचीकरण हुन आह्वान गर्नुभयो ।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको १ वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।