काठमाडौं, ११ भदौ । विद्युतीय सवारी साधनको ‘चार्जिङ स्टेशन’ स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापनलगायतका कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधालगायत विषय समावेश गर्नसमेत समितिले सिफारिश गरेको छ ।

चार्जिङ स्टेशनको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाइ पेश गर्न मन्त्री पुनले गत फागुन १३ गते एक समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल, सदस्यमा मन्त्रालयकै सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जन हुनुहुन्थ्यो ।