काठमाडौं, ३१ भदौ । शैल्यशिखर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण गरेका योजनाको रकम भुक्तानी नगर्दा उपभोक्ता र मजदूर समस्यामा परेका छन् । काम गरेवापत बजेट भुक्तानी नगर्दा उपभोक्ता समितिले काम गर्ने मजदूरलाई ज्याला दिन सकेका छैनन् । जसका कारण अहिले स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् ।

नगरपालिकाको वडा नं ८ का जयदेव जोशी गत आर्थिक वर्षमा मसाना पानी मूल संरक्षण समितिको अध्यक्ष बन्नुभयो । गाउँमा खानेपानीको अभाव हुन नदिन थोरै बजेट भए पनि मूल संरक्षण गराँै भन्ने उद्देश्य राखेर रु ५० हजार बजेट योजनाको अध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वडाबाट योजना सञ्चालनका लागि कार्यादेश पाएपछि गाउँलेलाई काम गराएँ, काम राम्रै भयो, अनुगमन समितिले मूल्याङ्कन ग¥यो, बजेट भुक्तानीका लागि वडाले नगरपालिकालाई सिफारिस ग¥यो, तर नगरपालिकामा गएपछि रकम नभएको चेक पाउन १० दिन कुर्नुप¥यो ।”

उहाँलाई नगरपालिकाले गत असार २५ गते रु ५० हजारको योजनामा रु ४६ हजारको चेक हस्तान्तरण ग¥यो । “बैंकमा निकै भीड थियो, लगातार बैंक धाउन थालेँ, तर उपभोक्ता समितिको खातामा रकम जम्मा भएन, साउन सकियो, रकम जम्मा भएन, उल्टै पछि उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएका सबै चेक फिर्ता मागियो”, जोशीले भन्नुभयो, “जसले चेक फिर्ता दिएनन्, रकम पाए, चेक फिर्ता गर्नेले रकम पाएनौँ ।” रातदिन घरमा कामदारको लाइन लाग्न थालेपछि गाउँमै व्याजमा रकम निकालेर तिरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँको जस्तै समस्या स्थानीय लीला महरको पनि छ । उहाँले पनि रु ८० हजारको योजनाको काम गराउनुभयो । चेक फिर्ता गरेर अहिलेसम्म रकम नपाउँदा उहाँलाई पनि गाउँमा ब्याजमा ऋण निकालेर काम चलाउनुपरेको छ । घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले सुनाउनुभयो । “आफैँ काम गरेर खाने मान्छे, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएपछि काम गराउनै प¥यो, रकम नपाएपछि घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपभोक्ता समितिलाई काम गरेको रकम माग्दा नगरपालिकाले नदिएको स्थानीयवासी महादेव जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दशैँतिहार नजिक आउन थाल्यो, काम गरेको रकम पाएका छैनाँै, नुन, तेल किन्न हामीजस्ता मजदूरलाई समस्या भइसक्यो, अहिलेसम्म गाउँको व्यवहारिकताले रकम माग्न ढिलाइ ग¥याँै, तर अहिलेसम्म काम गरेको ज्यालासमेत नपाउँदा हातमुख जोर्न धौधौ परेको छ ।” चेकका लागि सधैँ बोलाउने तर कहिल्यै नदिँदा नगरपालिकाले दुःख दिएको जोशीले सुनाउनुभयो ।

वडा नं ८ मा मात्रै वडा, नगरपालिका र प्रदेश सङ्घमार्फत ८६ योजनाका लागि रु ८० लाख बजेट पुगेको थियो । हाल आएर त्यही वडाका ४५ योजनाको रकम भुक्तानी भएको छैन । वडाध्यक्ष अजब विष्टका अनुसार झण्डै रु ६० लाख बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । रु ५० हजारदेखि एक लाखसम्मका योजना निर्माण भएका छन् । नगरपालिकाले शुरुमा वडालाई रु ४० लाख बजेट सिलिङ दिँदै योजना बनाउन भनेको थियो ।

पछिल्लो समय कार्यपालिका, नगरसभाका बैठकबाट योजना थप गर्दै लगेपछि योजनाको सङ्ख्या बढेको हो । पछिल्लो समय नगरपालिकाले योजनाभन्दा पहिल्यै अन्य शीर्षकमा रकम खर्च गरेपछि योजनाको भुक्तानी नपाएइको बताइएको छ । वडाध्यक्ष विष्ट नगरपालिकाको चरम लापरवाहीका कारण उपभोक्ता समितिले हालसम्म बजेट पाउन नसकेका बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षको भुक्तानी गर्नुपर्ने बजेट यो वर्षको बजेटमार्फत दिन वडाबाट नमिल्ने भएकाले तत्काल स्थानीयवासीको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकासँग आग्रह गर्नुभयो ।