काठमाडौं, २८ असोज । वर्ष दिन अघि विस्थापित भएका जिल्लाका सरकारी कार्यालय धमाधम स्थापना हुन थालेका छन् । प्रदेश तथा सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालय पूर्ण स्थापना हुने क्रम बढेको छ । जिल्लामा विषयगत कार्यालय नहुँदा स्थानीयले लामो समय सास्ती खेप्नुपरेपछि हाल कार्यालय पुनःस्थापना भइरहेका छन् । दुई साताअघि जाजरकोटका जनप्रतिनिधिलाई पुनःस्थापना भएका सरकारी कार्यालय उद्घाटन गर्न भ्याइनभ्याइ भइरहेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले, प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंह, कौशिलावती खत्रीलाई दुई दिनमा चार कार्यालय उद्घाटन गर्ने समयनै खर्चिनुपरेको थियो तर कार्यालय स्थापना भए पनि कर्मचारी भने आएका छैनन् । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य विकास सेवा, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास, वन र घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

नवौँ तहको पशु चिकित्सकसहित ११ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा निमित्त कार्यालय प्रमुख जरबहादुर भाक्रीबाहेक कोही छैनन् । इञ्जिनीयरसहित आठ कर्मचारी दरबन्दीको पूर्वाधार विकासमा नायबसुब्बा सन्तोष विक र दुई कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् । सात कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको सामाजिक विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख धनबहादुर विष्टबाहेक कर्मचारी छैनन् । घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख ऋषवदेव खनाल एक्लो कर्मचारी हुन् ।

कतिपय कार्यालयमा उद्घाटनसँगै जिल्ला बाहिर गएका प्रमुख फर्केर आएका छैनन् । नाम र बोर्ड परिवर्तन गरेर धमाधम कार्यालय स्थापना भए  तर ती कार्यालयका लागि काम गर्ने कर्मचारी, बजेट, नीति, कार्यक्रमलगायत केही आएका छैनन् । जाजरकोट अस्पताल, जनस्वास्थ्य र जिल्ला आयुर्वेदलाई गाभी स्वास्थ्य सेवा कार्यालय बनाएको छ ।

कार्यालयमा ११औँ तहको विशेषज्ञ डाक्टर प्रमुख हुने व्यवस्था छ । अस्पतालमा करारका चार मेडिकल अधिकृतबाहेक चिकित्सक छैनन् । शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकूद, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलगायत कार्यालयलाई गाभेर सामाजिक विकास कार्यालय बनाइएको छ । त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाइएको छ । कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

कार्यालय स्थापना गरी मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो  । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका आधा दर्जन कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव उस्तै छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

कर्मचारी समायोजन भएर सङ्घीय निजामती सेवामा गएपछि थप अभाव भएको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताउनुभयो  । “प्राविधिक तथा करार कर्मचारीको भरमा गाउँ र नगर काम चलिररहेको छ ।” एक जना सचिवको भरमा बारेकोट गाउँपालिका चलेको छ । जुनिचाँदे गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिका, कुशे गाउँपालिकामा समेत उस्तै समस्या परेको छ ।