काठमाडौं २४ कात्तिक । ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको व्यवस्था खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएमा दक्ष र स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिएका सात लाख भन्दा बढी योग्य उम्मेदवारहरु बन्चित हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनद्वारा कायम गरिएको ०७२ असोज २ को मिति र नवौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशतको व्यवस्था असमान, विभेदपूर्ण र सामाजिक न्यायको समेत विपरित भएकाले खारेज गरी योग्य उम्मेदवार सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न रिटमा माग गरिएको छ । संशोधित ऐनले ०७२ असोज भन्दा पछाडिका उमेदबारहरुलाई परीक्षामा बन्चित गराइएकाले हाल तोकिएको परीक्षा रद्द गर्न समेत माग गरिएको छ ।
काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाका शिवप्रसाद पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट हाल्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

धेरै लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकहरुले स्वत स्थायी गर्नु पर्ने आन्दोलन गर्दै दवाव दिंदै आएका थिए । अस्थायी शिक्षकको मागलाई नवौं संशोधनले ७५ प्रतिशत पुर्याएर सम्वोधन गरेको थियो ।

आगामी मंसिर ३ गते सम्म निवेदन माग गरिएकामा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका लागि ०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त रहेको पदमा ०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि स्थायी नियुक्ति पाई ०७३ असार १५ गतेसम्म निरन्तर अध्यापन गराइरहेको शिक्षकहरु परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
माध्यमिक तहका लागि ०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त रहेको पदमा ०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गतेसम्म निरन्तर अध्यापन गरेको हुनुपर्ने छ ।
तर परीक्षाको मिति भने सरकारले तोकेको छैन ।