काठमाडौं, ९ पुस । काठमाडौं महानगर न्यूनतम भौतिक तथा सेवा प्रवाहमा सफल हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाइ वर्ष पुग्दै गर्दा पनि महानगरभित्रको सडकदेखि फोहोरको व्यवस्थापन पानी धारा र शौचालयको अवस्था विजोग छ ।

नगरबासीको अपेक्षा उन्नाइसको बीस हुन सकेका छैन , तर महानगर नेतृत्व अनुगमनको बाहानामा नागरिकलाई आश्वासनको पोका बांड्न वडा तहमा पुग्न थालेको छ ।

काठमाडौं महानगरले ७ नम्बर वडाको मैजुबहाल, कुमारीगाल लगायतका स्थानमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई पनि टोलीमै पुगेका थिए । अनुगमनको क्रममा मैजुबहालका स्थानीयले सडक निर्माण ताका आफ्नो जग्गा सडकले लिएपनि समयमै सडक निर्माण हुन नसकेकोमा असन्तुष्टी पोखेका छन् । खाल्डा, खुल्डी समस्याका कारण पैदल यात्रुहरु घाईते समेत हुने गरेको भन्दै समयमै निर्माण कार्य गर्नुपर्ने स्थानीको माग छ । महानगरले जनचाहाना अनुरुपका काम सबै समयमै हुने आश्वासनको पोको पुनः फुकाएको छ ।

स्थानीयले जथाभाबी छरपष्ट फालिएका विद्युत र केबुलको तारको समस्याले सताएकोले व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् । कसैको घरमा घरमा त बत्तीको समस्या त कतै पानीको समस्या । फोहोर, अव्यस्थित सकडको हालत उस्तै छ । भौतिक पूर्वाधारका सामाग्री झनै अस्तव्यस्त छ । पूर्वाधारमा भएको यो मजाकले आवात्जावतमै समस्या पुगिरहेको छ । जर्जर अवस्था देखाउदै स्थानीयले आक्रोस पोखेका छन् ।

वडा नम्बर ७ विश्व सम्पदामा सूचिकृत सम्पदाहरु भएको वडा हो । यो वडा पशुपति र बौद्धको बीचमा अवस्थित छ । तर अव्यवस्थित शहरीकरणले सडक समेत हराएको छ । स्थानीय आउ जाउ गर्न समेत कठिन छ । मर्दा मलामी र जिउदाको जन्ती आउजाउ गर्ने बाटो समेत छैन । यस्तो अस्तव्यस्तमा नागरिकले दैनिकी काट्नु पर्ने विवशता छ ।

बाटो पुरै ढाक्ने गरी निर्माण सामाग्री बीच बाटोमा थोपरिएको छ । तर वडा कार्यालय यसबारे बेखबर छ । संभवतः वडा र ठेकेदारको सेटिङ हुन सक्छ । आफै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने आफै अत्तोपत्तो छैन भन्ने यो कस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति ? अनुगमनकै क्रममा मात्रै बाटोको यस्तो हविगत अनुगमनबाट थाहा भएको बताउछ वडा सरकार । अनुगमनमा चर्का दबाबपछि ठेकेदार कम्पनीको होस खुलेको छ । होल्ड…
स्थानीयले एउटा मात्रै समस्य भोग्न बाध्य छैनन् । पानी बाटो, सरसफाई धुवा धुलो उनीहरुको दैनिकी जस्तो बनेको छ । स्थानीय सरकार आएपछि के के नै होला भनेर आशामा बसेका स्थानीय अहिले उस्तै जर्जरतामा जिउदै आएका छन् ।

वडा नम्बर ७ को लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । नियन्त्रण र अनुगमनको अभावमा सरकारी जग्गाको करिब ५, ६ आना जग्गा व्यक्तिले दाबी गरिसकेको अवस्था छ । तर,समग्र महानगरबासीको माग र चाहानालाई पुरा गर्दै महानगर अगाडि बढ्ने महानगर प्रमुख शाक्यको गुलियो प्रतिवद्धता छ ।

महानगरको ३२ वटै वडाको अनुगमनको चटारोमा महानगर छ । महानगरले गर्न खोजेको प्रयास सकारात्मक नै छ । तर, मौसमी अनुगमनको भीड देखाएर महानगरको लक्ष्य हासिल होला र ? त्यसको लागि दीर्घकालीन सोच नीति योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सके महानगरले गर्ने अनुगमनको सार्थकता हुन्छ कि ? नगरबासीको यो प्रश्नको जवाफ कहिले आउछ ?