काठमाडौं,  ५  माघ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको अभावमा दिनप्रतिदिन बेरोजगार संख्या बढ्दो छ । श्रमबजारमा वर्षेनी ५ लाख युवा श्रम बजार प्रवेश गर्ने गरेको तथ्यांक छ । तर, देशको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको कोटाबाट वर्षेनी १५ हजारको हाराहारीमा मात्रै सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ । यो अनुपातमा विशुद्ध रुपमा सरकारले लिएको प्राविधिक शिक्षाको नीतिले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा परिपूर्ति गरिरहेको हिस्सा जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै अर्थात् अत्यन्तै न्यून छ ।

नेपालमा विसं.२००४ साल देखि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको प्रारम्भ भयो । देशमा प्राविधिक शिक्षाको अभ्यास भएको ७२ वर्ष भैसक्यो । राणाकालीन समयमै विद्यार्थीहरुलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउन आधारभूत विद्यालयबाटै व्यवसायिक शिक्षाको सुरुवात भएको हो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात् विसंं २००९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले आधारभूत विद्यालय विस्थापित गरि बहुउद्येश्यीय माध्यामिक विद्यालयको अवधारणा ल्यायो ।

समग्र देश विकासको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा आएको माध्यामिक तहसम्मको प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षाको अवधारणा विकास भयो । तर, अनिवार्य माध्यामिक शिक्षा लागू गरेपनि हाता लाग्यो शून्य भएको जानकारहरु बताउ“छन् । त्यसपछि मात्र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम ऐन २०४५ लागू भयो ।

जुन लक्ष्यका साथ विगत ७० वर्षभन्दा अघिदेखि यो अवधारणाको अभ्यास भयो, त्यसअनुरुप प्रतिफल भने चित्तबुझ्दो छैन । श्रमबजारमा वर्षेनी ५ लाख नया“ युवाको प्रवेश हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उनीहरु, ज्ञान, सीप र क्षमताको अभावमा या त बेरोजगार हुन्छन् या त वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुक प्रवेश गरिरहेका छन् ।

देशभर प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरी दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने अधिकार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) लाई छ । बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ, तर यो नीति प्रष्ट नभएका कारण विभिन्न समस्या आईरहेको पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रध्यापक डाक्टर दिपक भण्डारी बताउ“छन् । रोजगार सिर्जना तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यले अर्थ तथा व्यवस्थापनस“ग सम्बन्धित विद्यालय तथा क्याम्पसहरुस“ग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सबैभन्दा तितो यथार्थ त, अझै पनि जीवन उपयोगी ज्ञानभन्दा सैद्धान्तिक किताबको कोरा ज्ञान नै सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्ने आम मानसिकता छ । पढ्न नसक्ने र क्ष्ँमता नभएकाहरुले मात्रै प्राविधिक शिक्षाको विषय रोज्छन् भन्ने बुझाईले समाजमा जरो गाडिरहेको छ । आधारभूत तहदेखि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएको सिटिईभिटीमा पनि मापदण्डको अनुसरण भईरहेको छैन, एकरुपता छैन । नीतिगत एवम् व्यवहारिक समस्याहरु उत्तिकै छन् । त्यसो त, आर्थिक समृद्धि र विकासको नारालाई आत्मसात् गरिरहेको सरकारले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विभिन्न माध्यमबाट देशको जनशक्ति देशमै परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी ५ वर्षमा ५ लाख सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रत्येक पालिकामा एउटा रोजगार संयोजक पनि छ ।

लगभग ३० प्रतिशत मात्र अर्धसीपयुक्त जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको आंकडा छ । यसबाहेक ७० प्रतिशत सीपबिहिन र विद्यालय नै नगएका र कुनै पनि तालिमको अवसर नै नपाएकाहरु पनि उल्लेख्य रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाईने रोजगारका लागि विदेशिने गरेका छन् । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि यस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिणाममुखी गृहकार्यको आवश्यकता रहेको विज्ञहरु बताउ“छन् ।

एकातर्फ देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको सही परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था छ भने अर्कातर्फ दिनानुदिन बेरोजगारीको अवस्था बढ्दो छ । सरकार सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको राष्ट्र निर्माण गरिने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताईरहेको छ । ‘एक व्यक्ति, एक सीप’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सके विद्यमान श्रोत, साधन र मानव संसाधनको सही उपयोग गर्न एवम् उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । सक्षम नेतृत्वको अभावमा प्रतिफलबिहिन बनिरहेको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र सबलीकरण र सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ ।