काठमाडौं, ६ माघ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएसँगै पिडितले न्याय पाउने र दोषीले कारबाही भोगी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी पिडितले अझै काम सम्पन्न हुनेमा आशंका भने व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलले भने अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिने दिशामा अघि बढेको प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

शनिबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्यहरुको नाम सिफारिस भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षमा गठित सिफारिस समितिले कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आयोगका पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्यो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै पदाधिकारीको नाम अनुमोदन गर्ने कानून न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । गत चैत मसान्तदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम १३ वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । दुवै आयोगले विगतमा आफुले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् । आयोगको पूर्णतासँगै अब बाँकी कामहरु अघि बढ्छ कि भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न २०७१ साल माघ २७ गते स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको थियो । त्यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन र पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सोही दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग समेत गठन भएको थियो । तर कार्यादेश अनुरुपको काम त भएन नै राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ र खिचातानीका कारण पिडितले हालसम्म पनि न्याय पाएका छैनन् । अझैपनि द्धन्द पिडितहरु, पिडित परिवारको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हत्या, अपहरण, शारिरिक मानसिक यातना, अंगभंग बनाउने, वलात्कारका घटना, विस्थापन लगायतका विषयमा करिब ६३ हजार उजुरी छन् । आयोगले उजुरी फाइलिङ गरेर राख्ने बाहेक कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । ऐन, नियममै लामो समय अड्किएको आयोगका पदाधिकारीले राम्रो काम गर्न नसकेकोले लक्ष्य अनुरुपको काम हुन नसकेको हो ।
यता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको हालत पनि उस्तै छ । कुल ३१९७ उजुरी परेको भएपनि आयोगले २४ जना व्यक्तिलाई मात्र फेला पारेको छ । केही बिस्तृत छानविन भइसकेका छन् भने केही छानविन हुन बाँकी छ । हालसम्म कुल २५२३ व्यक्ति बेपत्ताकै सूचिमा छन् । अझै ११ जिल्लामा बिस्तृत छानविन गर्न नै बाँकी छ । पिडितहरु ऐनलाई पिडितमैत्री बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । १३ वर्षसम्म हुन नसकेको काममा अझै हेलचेक्राइ हुने हो कि भन्ने आंशक उत्तिकै छ ।

राजनीतिक दल एक भएको भए आज शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सबै सम्पन्न भइसकेको हुनेथियो । आजको दिनमा हिजोको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक समिकरण पनि बदलिएको छ । शिर्ष नेताहरुमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहमती जुटीसकेको र पिडितका माग पनि सम्बोधन हुने भएकाले अब आशंका नरहेको नेताहरु बताउँछन् । दुई आयोगको पूर्णतासँगै बाँकी काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलले इमान्दारीताका साथ सत्यतथ्य छानविन गर्न कञ्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । पिडितको कुरा सुन्नुपर्छ । पिडितले पनि छानविनमा सहयोग पुराउनुपर्छ । द्धन्दको घाउलाई सदाको निम्ति मेटेर देश विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।