काठमाडौं, ८ माघ । देशमा अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिलका लागि विभिन्न तहमा विकास सम्बन्धित बहस तथा कार्ययोजना निर्माणहरुको गतिविधि जारी छ ।

विशेषगरी स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धी वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक भौतिक तथा कानुनी संरचनाको विषयमा तातो बहस भईरहेका छन् । सरकारको दिर्घकालीन योजना अन्तर्गत विगत देखि वर्तमानसम्मको कार्यमुल्यांकन, सुधार एवम् विकास गर्दै आगामी २५ वर्षमा १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने योजना रहेको छ ।

हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार अमेरिकी डलरको सेरोफेरोमा छ । आगामी २५ वर्षमा अर्थात् विसं. २१०० सम्म के प्रतिव्यक्त आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्ला ? मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ७६ र आर्थिक वृद्धिदर औसत १० दशमलव ५० प्रतिशत होला ? नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अहिले ६ प्रतिशत भन्दा माथि छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लोकप्रिय नारालाई आत्मसात् गरिरहेको सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसले के र कस्तो भूमिका खेल्ने ? यो गम्भीर प्रश्न हो । त्यसो त, केन्द्रिकृत विकासको मोडलमा रहेको आर्थिक विकास संघियतासँगै विकेन्द्रीकरण हुंदैछ । विस्तारै देश विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । अब निर्यातमा ध्यान दिनुपर्ने बताउंछन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड । भारतदेखि चीनसम्ममा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने योजना रहेको भन्दै दुगडले वीरगञ्ज जस्ता सुख्खा बन्दरगाहहरुले निर्यातलाई समेत सहयोग पुर्याउने दुगड विश्वास गर्छन् ।

नेपाल र चीन सरकारबीच मुख्य ६ वटा नाकाको विकास गरिने सम्झौता भएको छ । जसमध्ये २ वटा नाकामा पूर्वाधार विकास गरिसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

सन् २०२० देखि चीनसँगको ४ वटा समुद्री बन्दरगाह खुला भईसकेको छ । विराटनगर एकीकृत चेकपोष्टको निर्माण सम्पन्न भएको छ । चोभारको सुख्खा बन्दरगाहको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको र चीनसँगको व्यापार सहजीकरणको लागि रसुवामा पनि बन्दरगाह निर्माणको काम जारी छ । योजनाबद्ध आर्थिक सामाजिक विकास तथा वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि संस्थागत सुधार एवम् भावी योजना निर्माणका कामहरु भईरहेको समितीले जनाएको छ ।

देशको आर्थिक विकासका लागि पहलहरु भएपनि प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा ह्रास हुदै गएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कम्लेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । वीरगञ्ज जस्ता सुख्खा बन्दरगाहबाट उद्योग एवम् राज्यलृ जति फाईदा लिन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनी बताउंछन् । उद्योगी एवम् व्यवसायीहरुले अझै पनि अनावश्यक शुल्क तिरिरहनुपरेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लामो समयको अस्थिर राजनीतिले पनि देश विकासमा नकरात्मक प्रभाव पारि नै रह्यो । सत्ता परिवर्तनसँगै भएका संरचना परिवर्तनका कारण पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा समस्या आईरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री लेख राज भट्ट बताउँछन् । समग्र देश विकासका लागि राजनीतिज्ञहरु पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने बताउँदै उनले सामूहिक रुपमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले आगामी ५ वर्षमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा र विसं. २०८५ सम्ममा मध्यम आय भएको स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । पूर्वाधार तथा व्यापार क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि सरकारले गरिरहेको काम सकारात्मक छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा देखा परिरहेका संरचनागत तथा नितीगत समस्यालाई समाधान गर्दै योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।