काठमाडौं, ८ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ लागिपरेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा तनहुँले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जो कसैलाई पनि कारवाही गरिने बताउनुभयो ।

जमिनको अतिक्रमण व्यापकरुपमा बढिरहेकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “जमिनको अतिक्रमण रोक्न सरकार तीव्ररुपमा लागिपरेको छ, जमिन अतिक्रमण गर्ने जो सुकै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ ।”उहाँले दूषित दर्तालाई बदर गर्ने अभियानमा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै जमिन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध जनताले सरकारलाई सूचना दिनुपर्नेमा उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका पीडित जनतालाई सरकारले न्याय दिने उल्लेख गर्दै पीडितका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो । भूमि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न यससँग जोडिएका कानून निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । संसद्मा दर्ता भएको भूमि व्यवस्थापन विधेयक सभामुख चयन हुन नसक्दा प्रमाणित हुन नसकेको र त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यही माघ १२ गते सभामुख चयन भएपछि भूमि व्यवस्थापन विधेयक प्रमाणित हुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । गत असोजदेखि आगामी एक वर्षको अवधिमा एक लाख अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको मन्त्री उहाँले बताउनुभयो । “वर्तमान सरकारले पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा निर्माण हुने सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्ला कि नगर्ला भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता व्यापक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसतर्फ सरकार सचेत छ ।”

मन्त्री अर्यालले मुलुकमा २७ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेकाले सिङ्गो जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउनु मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभयो । अधिकतम जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले भूउपयोग नीति बनाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणलाई जमिन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ, सर्वसाधारणले उत्पादनमूलक काममा जमिन प्रयोग गर्न नसके सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंकले जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नेछ ।”

सो अवसरमा नेकपाका शुक्लागण्डकी नगर कमिटी अध्यक्ष मुक्ति तिमिल्सिनाले नगरपालिकाभित्र धेरै अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनका लागि धेरै पटक आयोग बनेपछि पुर्जा पाउन नसकिएको बताउनुभयो ।