काठमाडौँ — बुधबार राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा नेकपा केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकको उद्घाटनमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्वोधनको पूर्णपाठ :आज हामी लामो समयको अन्तरालपछि केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौं । हामी सबैले महशुस गरेको कुरा हो, यो दोस्रो बैठक अस्वभाविक ढंगले बिलम्व हुन गयो । यो यति ढिलो हुन हुने थिएन । पार्टी एकता र एकीकरणको प्रक्रियामा विभिन्न खास कारणहरू भए, जसले केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमक्ष राख्नुपर्ने विषयहरूलाई हामीले आवश्यक गति दिन नसक्दा नै बैठक बिलम्व भयो ।

पार्टी एकीकरणपछि नयाँ चरणमा छौं

एउटा कुराको भ्रमचाहिँ रहनु हुँदैन कि सरकारको कारणले वा प्रधानमन्त्रीको कारणले, प्र्रधानमन्त्रीले समय दिन नसकेर जस्ता कुराहरूले यो बिलम्व या ढिला भयो रु यो होइन, विविध कारणले बिलम्व भयो । यसमा हाम्रो गंभीरताका साथ ध्यान गएको छ । यस्तो हुन हुने थिएन भन्ने महशुस पनि गरिएको छ । भविष्यमा यस्तो बिलम्व नहुने कुरा स्पष्ट पनि छ । म यो कुरा शुरुमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

यतिबेला यो दोस्रो बैठक आयोजना भएपनि बैठकका रुपमा पहिलो बैठक हामीले एकीकरणका प्रक्रियाको निम्ति एउटा बेग्लै उल्लासका साथ सम्पन्न गरेका थियौं । अत्यन्त संक्षिप्त, छोटो तयारी, तर दूरगामी महत्वका ठूला ऐतिहासिक निर्णयका साथ पहिलो बैठक सम्पन्न गरेका थियौं, जसले गर्दा हासिल भएका परिणामहरू यहाँहरूलाई अवगत नै छन् । यसपटक हामी विधिवत् दोस्रो बैठक संचालन गर्न जुटेका छौं । यो बैठक संचालन गर्ने क्रममा हामीले पहिलो बैठकले जुन नयाँपन र उर्जा दिएको थियो, त्यसलाई सुदृढ गर्ने, त्यसलाई सरल बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अगाडि बढ्ने हो । यो अभिभाराका साथ यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टीले एउटा चरण पार गरेको छ । अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौं । केन्द्रीय कमिटीको यस बैठकमा म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । सबै कमरेडहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु ।

यतिबेला हामीले आन्दोलनलाई यस महान् सफलतासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्ने हाम्रा आदरणीय सहिदहरू र अग्रजहरूलाई स्मरण गर्न र श्रद्धासुमन अपर्ण गर्नु आवश्यक छ । यस आन्दोलनमा अत्यन्तै धेरै ठूलो संख्यामा बलिदान पनि भएको छ । आफ्नो जीवन नै आहूति दिने, अंगभंग हुने, घाइते हुने, पारिवारिक अवस्था छिन्नभिन्न हुनेदेखि लिएर अनेक प्रकारका पीडा, कठिनाइका साथ विभिन्न समयमा विभिन्न नेताहरूले वैचारिक र सांगठनिक हिसाबले असाधारण र महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ । संस्थापक कमरेड पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी, आदरणीय मनमोहन अधिकारीलगायत थुप्रै नेताहरूलाई हामी यहाँ स्मरण गर्न सक्दछौं । यतिबेला म सबै सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अपर्ण गर्दै अग्रजहरूप्रति सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु ।

सात दशक लामो निष्ठाको आन्दोलन

हामीसँग ७१ वर्षका संगठित अनुभवहरू छन् । संगठितढंगले हामीले सात दशकदेखि वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र व्यवहारिक आन्दोलनका क्षेत्रहरूलाई अनेक उतारचढावहरूका साथ झेलेका छौं । हामीसँग प्रतिबन्धित अवस्थाका अनुभवहरू छन् । दमनका अनुभवहरू छन् । जेलनेलका अनुभवहरू छन् । निर्वासनका अनुभवहरू छन् । लडाईंका अनुभवहरू छन् । हामीसँग अनेक प्रकारका पीडाका अनुभवहरू छन् । हामीले गुमाएका अनुभव पनि छन् र सफलता हासिल गरेका अनुभूति पनि छन् । हामीले प्रतिबन्धित अवस्थामा, प्रतिपक्षमा बसेर पनि अनुभव हासिल गरेका छौं । हामीले सरकारमा पुगेर, सरकारमा सहभागी भएर सहभागीका हैसियतले पनि अनुभव हासिल गरेका छौं । र, हामीले सरकार संचालन गरेर, सरकारको नेतृत्व गरेको अनुभव पनि हासिल गरेका छौं । अल्पमतका सरकार, अरुसँग मिलिजुली बनाएका सरकार अथवा अहिले बहुमतको सरकारको पनि अनुभव गरिरहेका छौं । हामीले विगतका वर्षहरूमा विभाजनका पीडा भोगेका छौं । एकता र सफलताका सुखानुभूति र उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौं । तसर्थः हाम्रो आन्दोलन समृद्ध र निष्ठाको आन्दोलन हो ।

हाम्रो आन्दोलनले देशभित्रका सफलता वा असफलता मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलन अथवा समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न उतारचढावहरू तथा सफलता वा असफलताहरू पनि देखेको छ, त्यसको अनुभव पनि गरेको छ । हाम्रो आन्दोलनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका सफलता वा असफलता सँगसँगै तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको, तीब्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको २० औं शताब्दी र २१औं शताब्दीका अनुभवहरू हासिल गरेको छ, विज्ञान प्रविधि, संचार र यातायातको अत्यन्त तीब्र विकासले समाजमा प्रभाव पारेको छ । त्यसले ल्याएको परिवर्तन तथा खोज अध्ययन र अनुसन्धानको सन्र्दभमा विज्ञानको क्षेत्रमा उठेका, उठाइएका कुराहरू र मानवजातीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू एवं त्यसले समाजमा पारेको असरहरूलाई अनुभव पनि गरेको छ । कला, संस्कृति, साहित्य लगायतका तमाम कुराहरूमा आएको परिवर्तन– यी सारा कुराहरू पनि हामीले अनुभव गरेका छौं ।

हाम्रो आफ्नै भूगोल, आफ्नै सभ्यता र विकासको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । यस क्रममा हाम्रा गौरवहरू, परम्पराहरू, गौरवपूर्ण साँस्कृतिक पक्षहरू, हाम्रो सभ्यताका विविध पक्षहरू, हाम्रा दार्शनिक पक्षहरू र ती कुराहरूलाई हाम्रो आन्दोलनले देखेको छ, बुझेकोे छ र बेहोरेको छ । यी समग्र कुराहरूको अनुभवमा आधारित भएर अघि बढ्ने क्रममा आज केन्द्रमा लगभग दुई तिहाइको सरकार, ६ वटा प्रदेशहरूमा अत्यधिक बहुमतको सरकार र सातमध्ये एउटा प्र्रदेशमा जहाँ हामी कमजोर भनिएकोमा पनि हामी प्रमुख पार्टीको हैसियतमा क्रियाशील रहेका छौं । नेपालको राजनीतिमा अहिले विभिन्न उतारचढाव झेलेर आज हामी एकीकृत पार्टीका रुपमा उपस्थित छौं । जहाँबाट पार्टी स्थापना भएको थियो एउटै पार्टीको रुपमा, एकताबद्ध भएर हामी फेरि त्यहीँ ठाउँमा पुगेका छौं । बीचको विभाजनका पीडाहरूलाई, विभाजनले गर्दा भोग्नुपरेका असफलताका अनेक भोगाइहरूलाई समीक्षा गरेर नै आज यो एकताबद्ध पार्टी बनाउन हामी सफल भएका छौं ।

र, योे आकस्मिक रुपमा होइन, अध्ययन गरेर र यसका आधारहरू मूलतः तयार गरेर, मुख्य आधारहरू तयार गरेर, वैचारिक आधार, सांगठानिक आधार, व्यवहारिक आधार र मुख्य रुपमा पूरा गरेर अनि यसलाई सबल, समृद्ध र खँदिलो बनाउदैँ जाने संकल्पका साथ हामीले पार्टी एकता गरेका छौं । र, आज एकीकरणको कार्य लगभग निष्कर्षतिर पुर्‍याइसकेका छौं । यो मूलतः पूरा भइसकेको छ । यस्तो उत्साहजनक अवस्थामा हामीले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छौं । संसद संचालन गरिरहेका छौं । सरकार संचालन गरिरहेका छौं, स्थानीय तहहरू संचालन गरिरहेका छौं र तीनै तहका सरकारहरू संचालन गरिरहेका छौं ।

हामीले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौं । थुप्रै कामहरू भएका छन् । यसक्रममा कतिपय अस्पष्टताहरू आएका छन् । सरकारका काममा कतिपय कमी कमजोरी पनि भएका हुन सक्छन् । पर्याप्त र अपेक्षा गरेजति काम नभएको पनि हुनसक्छ किनभने यसमा हामी सन्तोेष गर्न पनि त सक्दैनौं  ।

म कमरेडहरूसमक्ष के काम कसरी गरेका छौं रु के उपलब्धि कसरी हासिल गरेका छौं र अहिले कहाँनेर छौं भन्ने कुरा तथ्यहरूका आधारमा राख्ने छु । हामी काम नगरी बसेका वा उपलब्धि हासिल नगरी बसेका वा उपलब्धिहरूमा पछाडि परेका होइनौं । निर्वाचनभन्दा पछिका यी दुई वर्षमा हामीले असाधारण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं ।

डरलाग्दो प्रचारयुद्ध – प्रचार आक्रमण 

म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विरुद्ध प्रचारयुद्ध डरलाग्दो गरी छेडिएको छ । युद्ध होइन, प्रचार आक्रमण नै छेडिएको छ । युद्ध त दुई तीनवटा पक्षबीच हुन्छ, तर हामीले कुनै युद्ध गरेका छैनौं । यो हामीमाथिको आक्रमण मात्र हो । तर हामीले अनावश्यक वादविवाद गरेर होइन, हामी आफ्ना उपलब्धिहरूबाट, कामका परिणामहरूबाट र नतिजाहरूबाट जवाफ दिदैँ आएका छौं । अब पनि नतिजाहरूबाट हामी जवाफ दिन्छौं । हामी जवाफ दिनसक्ने गरी प्रगति र सफलताको ठाउँमा नै छौं ।

लोकतन्त्रप्रति हाम्रो निष्ठाको सवालमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । तर हामी वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर २१ औं शताब्दीमा मानवजातिले वैचारिक क्षेत्रमा, दार्शनिक क्षेत्रमा र व्यवहारिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेका जेजति उपलब्धिहरू, मूल्यहरू र मान्यताहरू छन्, तिनीहरूको दाँजोमा उभिएर र तिनीहरूको कसीमा दाँजिएर काम गर्न चाहन्छौं । संयुक्त राष्ट्र संघले भनेका उच्च मापदण्ड, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र वा अरु अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निकालेका अत्यधिक उच्चतम् र उन्नत राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रबन्ध आदिको सम्बन्धमा योे बाटो ठीक हो, यस बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र यी लक्ष्यका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने जुन कुराहरू अगाडि सारिएको छ, त्यस मापदण्ड र मूल्यहरूमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौं । त्यस कसीमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं । हामी निःसन्देह यी मापदण्डहरूमा खरो अभ्यासका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।

म भन्न चाहन्छु, हामीले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली अथवा मानवअधिकारको प्रश्नमा अथवा स्वतन्त्रताका हकहरूको प्रश्नमा अथवा शान्तिपूर्ण परिवर्तनकोे बाटोमा यी कुराहरू हामीले केवल तत्कालीन कार्यनीतिका हिसाबले मात्र उपयोग गरेका होइनौं । यी कुराहरूलाई हामीले हाम्रो आर्दशका रुपमा र हामीले आफ्नो अनुभवका हिसाबले नै अंगिकार गर्‍यौं । आज शान्तिपूर्ण ढंगले समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अघि बढिरहेका छौं ।

हाम्रो समाज शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ । नेपालको राजनीतिमा विभिन्नले विभिन्न समयमा हतियार उठाएको अनुभव छ । विभिन्न समयमा हतियार उठाइएको छ, जस्तोकि नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा उठायो, नेपाली कांग्रेसले २०२८/०२९ सालमा उठायो र अरु विभिन्न समयमा हतियार उठाएको हो । नेकपाले पनि विभिन्न समयमा हतियार उठायो । विभिन्न समूहहरूले पनि समय समयमा हतियार उठाए । तर, पछि निष्कर्षमा ती सबै शान्तिपूर्ण बाटोमा आइपुगेका छन् । तिनको सान्दर्भिकता वा अरु पक्षहरूमा बहस गर्न सकिएला । ती आफ्नो ठाउँमा कति आवश्यक वा कति अनावश्यक थिए भन्ने बहस हुनसक्छ । तर, मैले हिजो पनि पार्लियामेन्टमा बोल्दा अलिकति भनेको थिएँ, नेपालको राजनीति र नेपाली समाजको ट्रेण्ड अन्ततोगत्वा शान्तिपूर्ण बाटोमा वा संझौतामा नै आएको पाइन्छ । र, सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने तथा आधारभूत सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा नै आएको देख्न सकिन्छ ।

 

हामीले आज अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डका मूल्य मान्यताहरू अनुरुप, राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक विशेषताहरूलाई जनताको जनवाद नामाकरण गरेका छौं । नेपाली समाजको परिवर्तनको सम्बन्धमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कार्यकारीभित्र पनि विभिन्न प्रकारले शक्ति विकेन्द्रित र विभाजित गर्ने ढंगले जाने परिपाटी – यसलाई हामी पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाएर अंगीकार गरेका छौं ।

हाम्रो सम्बन्धमा प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा वा स्वतन्त्रता र मौलिक हकहरूको बारेमा प्रश्न उठ्नु वास्तवमा निरर्थक कुरा हो । जसका निम्ति हामीले यति लामो समयदेखि संघर्ष गरेका छौं, यति लामो समयदेखि लडेर आएका छौं र यसलाई हामीले आफ्नो विश्वासका रुपमा, आफ्नो आर्दशका रुपमा र मानव अधिकारको विषयलाई त अझ गम्भीरताका साथ नै अपनाएका छौं । त्यसकारण हामीले लोकतन्त्रलाई एउटा पूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) का रुपमा अपनाएका छौं । पूर्ण लोकतन्त्र, जहाँ राजनीतिक अधिकारको मात्रै प्रश्न होइन, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समृद्धि मात्रै होइन, समानतासहितको समृद्धि हुन्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हुन्छ । हामीले यस किसिमको लोकतन्त्र र समृद्धिको पक्षपोषण गरेका छौं । यसमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

गरिबी त छ, तर भोकमरी छैन

हामीले अभ्यास गरिरहेको सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा सामाजिक न्यायसहितको स्वतन्त्रता अथवा मौलिक हक अधिकारसहितको मानवीय हक अधिकारसम्म पहुँचका साथ सबैका लागि सुरक्षित रहने शान्तिपूर्ण समाज, सुशासनयुक्त समाज, आधुनिक समाज र सम्मानयुक्त समाज स्थापनामा जोड गरिरहेका छांै । जहाँ कोही पछाडि नपरोस्, कुनै क्षेत्र, कुनै वर्ग, कुनै तह, कुनै तप्का पनि पछाडि नपरोस् । यस हिसाबले हामीले भोकमरीको विरोध गरिरहँदा प्रतिव्यक्ति आय वा कूल राष्ट्रिय आय मात्रैको कुरा होइन । हरेक नागरिक कोही पनि भोको नपरोस् । यस हिसाबले एक ढंगले भन्ने हो भने नेपालमा भोकमरीको अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ भने पनि हुन्छ । अर्थात्, हामीले भनेका छौं नेपाल गरिब छ, गरिबी छ, तर भोकमरी छैन ।

किनभने कसैलाई भोको पर्न नदिने, कसैलाई भोकै मर्न नदिने नीति र प्रतिबद्धता हाम्रो सरकारले लिएको छ । हामीले सडकमा मानिस अलपत्र पर्न दिएका छैनौं । सडक मानव हुन दिएका छैनौं । सडक बालबालिकाको स्थितिको अन्त्य गरेका छौं । केही समययता हामीले सडक बालबालिका भन्ने जुन स्थिति थियो, त्यसको अहिले अन्त्य गरेका छौं । सडक मानवको अवस्था अन्त्य गरेका छौंं र कोही पनि भोकै पर्ने वा कसैले पनि खान नपाउने वा भोकले मर्ने स्थितिको अन्त्य गरेका छौं । वास्तवमा विश्व समुदाय यसमा खुशी हुनुपर्ने हो कि यति छोटो समयमा हामीले यसप्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाएका छौं ।

हामीले समृद्धि हासिल गरिसक्यौं, विकास गरिसक्यौं भन्ने होइन । हामी विकासको बाटोमा छौं । समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा छौं । हामी सुशासन कायम गर्ने बाटोमा छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अनियमितता रोक्ने र अन्त्य गर्ने बाटोमा छौं । यी सबै कुरा भइसके भन्ने होइन । हामीले बाटो बनाइसक्यौं, सबै क्षेत्रमा सबै काम गरिसक्यौं, अब हामी विकसित भइसक्यौं अथवा हाम्रा सम्पूर्ण पूर्वाधार र आधारहरू तयार भइसके भन्ने पनि होइन । तर, हाम्रा प्रयासहरू कतापट्टि केन्द्रित छन् त ? भर्खर दुई वर्ष हुन लाग्यो । चुनावभन्दा पछि हाम्रो नेतृत्वमा यो सरकार बनेको दुई वर्ष हुन लाग्यो र यी दुई वर्षको बीचमा हामीले कुन बाटो लिएका छौं, कुन दिशा लिएका छौं र कुन गति लिएका छौं  तरु यो आजको मुख्य प्रश्न हो ।

हामीले यस बर्ष सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष भनेका छौं । हिजो मैले संसदमा बोल्दा नेपाल भ्रमण वर्षको शुरुमा कोरोना भाइरसतिर संकेत गर्दै हाम्रो यस प्रयासमा अलिकति धक्का पर्न जाने लक्षण देखियो भन्ने कुरा बोलेको थिएँ । त्यसलाई पनि कसले कसरी बुझ्यो रु यो बेग्लै कुरा हो । कतिले त धक्का, कहाँको धक्का ? के को धक्का भन्ने ढंगले पनि कुरा गर्नु भयो ।

तर हाम्रो सजगता छ, भरसक ठूलो धक्का पर्न नदिने कोसिस रहेको छ । तर, त्यसको केही असर त पर्ने नै भयो । हामी धेरै ठूलो धक्का पर्न दिदैनौं । हामीकहाँ त्यस भाइरसको लक्षण एकजनामा मात्रै देखिएको छ, एकजनामा देखिएको त्यस लक्षणलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने रु हामी अत्यन्त सावधान र गंभीर छौं । जबकि त्यो एकजना पनि बिरामीका रुपमा होइन, ल्बड टेस्टमा मात्रै देखिएको छ, बिमार देखिएको छैन । यो भाइरसको संक्रमण रुघाखोकीजस्तै हो । त्यसकारण यो मत्थर भएर जाँदैन, यो एकदम बढ्छ भन्ने मात्रै होइन । हामीले सचेतता अपनाउन जरुरी छ । हामी आफूले सावधानी अपनाउने र अरुलाई पनि सावधानी अपनाउन अभियानका रुपमा सामाजिक जागरण ल्याउने कुरामा भूमिका खेल्नु जरुरी छ । हाम्रो पार्टीका कमिटीहरू, हाम्रा जननिर्वाचित संस्थाहरू, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू र अन्य निकायहरू यी सबै निकायहरूलाई हामीले सजग बनाउने र सजगता अपनाउने कामको अभियन्ताका रुपमा आफ्नो संगठन र आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ ।

म भर्खरै प्रारम्भ भएको नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा यहाँहरू सबैमा सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु । सुस्वास्थ्यका निम्ति यसमा पूर्व सावधानी अपनाउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी सबैले सावधानी अपनाउन र पहिले नै प्रतिरोधात्मक प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ । यो भाइरसको संक्रमण फैलिन नपाओस्, यस्तो संक्रमणका विरामीहरू नहोऊन भन्ने कुरामा ध्यान दिने र अरु सामाजिक जागरणका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । म यस बैठकमा यहाँहरू सबैमा यसबारे सचेत, सजग र सक्रिय भएर स्वस्थ नागरिक जीवनको सुनिश्चितताको लागि भूमिका निर्वाह गर्न विशेष जोड दिन चाहन्छु ।

वैचारिक स्पष्टता – सफलताको खास आधार

वैचारिक प्रश्नमा एक ढंगको सक्रमणकालमा छौं । तर वैचारिक स्पष्टताबिना वा गन्तव्यको स्पष्टताबिना, कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुराको स्पष्टताबिना र लक्षित ठाउँमा पुग्नका लागि कुन बाटो कसरी हिड्ने हो भन्ने स्पष्टताबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं र गन्तव्यमा पुग्न पनि सक्दैनौं । यो भनेको वैचारिक प्रश्नमा हाम्रो बहुतै स्पष्टता हुन जरुरी छ । म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, वैचारिक स्पष्टताका लागि अध्ययन गर्नु र आँखा खोलेर चल्नु आवश्यक हुन्छ । विगतसँग टाँसिएर होइन, अहिलेका यथार्थहरूसँग जोडिएर र भविष्यतर्फ उन्मुख भएर अर्थात् विश्लेषण गरेर अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ रु यसमा स्पष्ट हुनैपर्दछ । हामी ‘आइडोलोजिकल’ पूर्वाग्रहको चपेटामा पनि छौं । यस कुरालाई पनि बुझ्नु पर्छ र यसबाट हच्किने होइन, यसलाई हामीले आफ्नो व्यवहारद्वारा पराजित गर्नुपर्दछ । उचित तर्कहरूद्वारा पराजित गर्नुपर्दछ । र, हामी असफल हुने बाटो होइन, सफल हुने बाटो अवलम्बन गरेर स्पष्टताका साथ अघि बढ्नुपर्दछ  ।मैले भन्ने गरेको छु, भावनाले मात्र वा भावनामा बगेर क्रान्ति वा परिवर्तन हुँदैन र उपलब्धि पनि हासिल हुँदैन । यथार्थमा उभिएर, परिस्थितिअनुसार अगाडि बढेर र स्पष्ट भएर मात्रै हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं । त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले कतिपय आकर्षक कुराहरू मात्रै गरेको होइन, ती आकर्षक कुराहरूका आधारमा निर्धारित गन्तव्यहरूमा कसरी पुग्नसक्छौं रु यद्यपि कहिले कहिले हामीलाई अलिकति क्रान्तिकारी कुरा गर्न मन लाग्ने होला , तर अहिलेको अवस्थामा ती कति व्यवहारिक छन् रु यसको हेक्का राखेर चल्नुपर्दछ । हामी आजको यथार्थमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो क्रान्तिको स्वरुपलाई बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ । तदनुसारका हाम्रा नीतिहरू, तदनुसारका हाम्रो नीतिलाई बोक्ने खालका वा प्रतिनिधित्व गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू हुनुपर्दछ, जसले जनतालाई भ्रमित नबनाओस् र त्रसित पनि नबनाओस् , जनतालाई भ्रमित र त्रसित होइन, जनतालाई सचेत र स्पष्ट पारेर ढुक्कको स्थिति बनाएर, र आत्मविश्वास जगाएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरोस् । यस प्रकारको नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ ।

विश्वव्यापी सूचकहरूमा नेपालको प्रगति

यो सरकारले केही गरेन भन्ने कुराहरूको जुन हल्ला चल्ने गरेको छ, त्यस बारेमा म कमरेडहरूसाथ अलिकति केही समय लिएर केही झलक मात्रै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । हामीले कसरी काम गरेका छौं र विश्वका मानकहरू वा हाम्रा आफ्नै मानकहरूबाट उपलब्धि केकस्ता देखिएका छन् त रु सरकारले एउटा पनि काम गरेन भन्ने खालका जुन कुराहरू कहिलेकहिले विभिन्न पक्षहरूले उठाउने गरेका छन्, यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ । यस किसिमले हाम्रा कतिपय साथीहरूले पनि बोलेको पाइन्छ । तसर्थः यहाँ मैले बोलेका कुराहरू केही दिनभित्रै पुस्तिकाका रुपमा कमरेडहरूसमक्ष पुर्‍याउँला । त्यसो भएपछि अरु थुप्रै कुराहरूमा स्पष्ट हुन सहयोग पुग्नेछ । अहिले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा विश्वका विभिन्न सूचकहरूमा नेपालको स्थिति के छ त ? कुनै पनि सूचकहरूमा नेपाल नकारात्मक अवस्थामा छैन । यसमा अगाडि बढेन र पछाडि पो सर्‍यो भन्नेजस्तो अवस्था अथवा अगाडिबाट पछाडि या तल झर्‍यो भन्ने एउटा पनि त्यस्तो सूचक उपलब्ध रहेको छैन । यस्ता हरेक सूचकहरूले हाम्रो प्रगति, अग्रगति र उपलब्धिको स्थिति नै देखाइरहेका छन् ।

म केही सूचकहरू मात्रै यहाँ भन्न चाहन्छु । जस्तो कि,

विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचाकाङ्क (डुइङ विजनेश इन्डेक्स) ले नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको भन्ने देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ९४ औं स्थानमा उठेको छ । यो एक वर्षमा हामी विश्वस्तरमा नै १६ स्थान अगाडि बढेका छौं ।

मानव विकास सूचाकाङ्क, जो संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव विकास प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ, त्यस सूचकांकमा नेपाल १४९ औंबाट १४७ औं स्थानमा अथवा २ स्थान अगाडि बढेको छ ।

विश्व भोकमरी सूचकांकमा अहिले नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ र यो ७३ औं स्थान ९२०।८ प्राप्तांकसहित० मा रहेको छ । यसले पनि प्रगति र विकासको संकेत गरेको छ ।

शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति कस्तो छ त रु विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पीस इन्डेक्स) मा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको देखिएको छ, अर्थात् नेपाल यसरी सुधारको स्थितिमा अगाडि बढेको छ । १६५ देशमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा आइपुगेको छ । जबकि अरु देशहरूको स्थिति फरक छ । बंगलादेश १०१ औं स्थान, चीन ११० औं स्थान, भारत १४१ औं स्थान र पाकिस्तान १५३ औं स्थानमा रहेका छन् । अथवा हाम्रो स्थिति भनेको यो धेरै अगाडि आएको स्थिति हो । यसलाई निकट भविष्यमा हामी अझ राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छौं । योभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छौं । केही टावर पड्काउने, केही ब्लास्ट गर्ने, केही मान्छेहरूलाई दुःख दिएर चन्दा असुली गर्ने, कर (ट्याक्स) भन्ने नाममा यी सब क्रियाकलाप गर्ने कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै आएका छौं । यस खाले समस्यालाई नियन्त्रण गरेपछि विद्यमान अवस्थामा अझ धेरै राम्रो सुधारको स्थिति आउँछ ।

विधिको शासनको सूचकमा नेपाल २ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्षभन्दा यस बर्ष क्रमशः यो माथि जाँदै छ । विश्वका १२६ देशहरूमध्ये नेपाल ५९ औं स्थानमा रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) मा नेपाल ११औं स्थान माथि चढेको छ र १२४ औं स्थानबाट ११३ औं स्थानमा पुगेको छ ।

विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (ह्याप्पीनेश इन्डेक्स) मा के छ त रु खुशी मापनमा पनि नेपाल अहिले ३ स्थान माथि उठ्न सकेको छ ।

आर्थिक–सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङकनसम्बन्धी विश्व सूचक (कन्ट्री परफमेन्स एण्ड इन्सिच्यूशनल एसिसिमेन्ट–सीपीआइए) मा हाम्रो मुलुक १ तह ९३।४ बाट ३।५० माथि उठेको छ ।

विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचकमा पनि स्थान (१०९ औं बाट १०८ स्थान) माथि उठेको छ ।

लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा गत वर्षभन्दा १ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्ष नै हामी अगाडि थियौं, त्यसमा पनि यस वर्ष अलिकति माथि उठेको अवस्था रहेको छ ।

विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक यसमा टुरिजम कम्पिटेटिभ इन्डेक्समा नेपाल फेरि १ स्थान माथि उठेको छ ।

यसरी विश्व सूचकहरूमा नेपाल अनेक कोणबाट अगाडि बढेको स्पष्ट छ । नेगेटिभ सूचकहरू छैनन् । यो हाम्रा निम्ति धेरै खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो कि जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारले कुनै पनि मानकलाई ‘माइनस’ वा नकारात्मक दिशामा जान दिइएको छैन । सबै सूचकहरूमा देशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गरेर ‘प्लस’मा अगाडि बढाएको छ ।

असाधारण उपलब्धिहरूको सामान्य सिंहावलोकन

गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकमा लगातार ४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर थियो । अहिले ३ वर्षयता ६।५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७।१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर थियो । र, यसपल्ट केही कुराहरूले धक्का दिए पनि हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर नराम्रो छैन । हामीलाई फौजी किराले धक्का दियो, सुख्खाले धक्का दियो, गरिमा धानले धक्का दियो र अरु केही कुराहरूले पनि धक्का दियो । तर यस स्थितिले पनि हामीलाई धेरै नोक्सान पार्न सकेको छैन ।

डिसेम्वर २०१९ मा बेलायतबाट प्रकाशित द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने संसारका दश अग्रणी मुलुकभित्र समावेश गरेको छ । उच्च आर्थिक बृद्धि गरेका दश मुलुकमध्ये एक नेपाल रहेको छ । यो हामीले हाम्रो मुखपत्रमा छापेको त होइन । यो द इकोनोमिस्ट भन्ने पत्रिकाले निकालेको छ ।

अहिलेको सरकारको गठनपछि लगातार दुई बर्षमा हामीले जुन लगानी सम्मेलनहरू गर्‍यौं, त्यसमार्फत प्रतिबद्धताहरू आउने क्रम अघि बढेका छन् र वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता १३२।५ प्रतिशतले बढेको छ । लगानीकर्ताहरूलाई हामीले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरेर सुविधाहरू उपलब्ध गराउन थालेका छौं । यसरी अध्यागमन, नेपाल राष्ट्र बैंक, वन तथा वातावरण, भूमि, राजस्व र श्रमसम्बन्धी निकायबाट प्रदान हुने सेवा र लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र संचालन गरी लगानीकर्ताहरूलाई विशेष सहज अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ ।

हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा लगानी ग्राम वा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने भनेका थियौं, जसअन्तर्गत ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०।४ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६।३ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन आन्तरिक उत्पादन बढाई वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधार र उपयोग नगर्दा पनि हुने वस्तु एवं जनस्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउने वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण यस अवधिमा आयात ४।३ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यद्यपि अहिले पनि व्यापार साह्रै ठूलो असन्तुलनमा भएको हुनाले सन्तुलनमा आइसकेको छैन । तर, लक्षण कता गएको छ त भन्दाखेरि हामीले आयात घटाएका छौं र निर्यात बृद्धि गरेका छौं । निर्यात २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने आयात ४।३ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापारमा विविधिकरण पनि भएको छ । पहिले भारतबाट ६८ प्रतिशत र अरु देशबाट ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अरु देशतिर र ६० प्रतिशत भारतबाट हुने गरी यसमा पनि सकारात्मक सुधार आएको सकारात्मक स्थिति बनेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा रहेकोमा यस बर्ष २७ अर्ब २९ करोडले वचतको स्थितिमा रहेको छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ मा कृषि उत्पादन ५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ८।१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको उत्पादन ७।३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा धानको उत्पादन ८।९ प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन ४।५ प्रतिशतले, मकैको उत्पादन ३।५ प्रतिशतले, तरकारीको उत्पादन १।९ प्रतिशतले, आलुको उत्पादन ४।३ प्रतिशतले र उखुको उत्पादन ११ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यद्यपि उखु उत्पादनमा किसानहरूले पाउने सुविधामा फेरि पनि केही समस्या छन् भन्ने छँदैछ । सरकारले अनुदान ९सब्सिडी० दिएको छ । धानको उत्पादनमा प्रतिहेक्टर लगभग ८ हजार सब्सिडी छ भने उखुको उत्पादनमा प्रतिहेक्टर लगभग २० हजारको सब्सिडी छ । यसरी अनुदानमा बढावा दिइएको छ । धानको समर्थन मूल्य दिइएको छ, उखुको समर्थन मूल्य दिइएको छ र उत्पादनमा बृद्धि पनि भएको छ । यो सकारात्मक स्थिति हो ।

काठको आयातमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ । हामी आफ्नै देशको काठमा अलिक बढ्ता आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ र त्यसको सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ अघि बढेका छौं ।

नवलपुरको धौवादीमा फलाम कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले थुप्रै युगान्तकारी कामहरू गरिराखेका छौं । त्यहाँको फलाम चिनियाँ प्रयोगशालामा गरिएको सफल परीक्षणबाट करिव ३० वर्ष प्रतिदिन ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने संभावना देखिएको छ । र, अब त्यसको उत्पादनको काम हामी निकट भविष्यमै सुरु गर्छौं । त्यसका लागि फलाम कम्पनी लिमिटेड हामीले स्थापना गरिसकेका छौं ।

दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य सुरु भएको छ । यी चिजहरू अगाडि बढ्नेबित्तिकै देशको अर्थतन्त्रमा स्वतः सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

पर्यटन आगमनको संख्या बढेको छ र यस बर्ष नोभेम्बरसम्ममा करिब २३ हजार बढेका छन् । र, कूल संख्या झण्डै १२ लाख पुगेको छ । यस बर्ष हामी २० लाख पर्यटक पुर्‍याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान संचालन गरिरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सानाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमबाट करिब २२ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसरी रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या १ लाख ८५ हजार रहेको छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारेका छौं । ‘केही भएन’ भन्ने जुन हल्ला छ, त्यस्तो होइन, बरु भएका कामहरूको प्रचार नभएको अवस्था हो । हामीले सरकारको तर्फबाट सम्प्रेषण गर्ने कुराहरूमा न्यूनता हुनसक्छ । तर काम नभएको भन्ने होइन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा असाधारण कामहरू भएका छन् ।

यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५।७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । केही वर्ष अगाडि वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । हामीसँग त्यस्ता वर्षहरू पनि थिए । तर, अहिले ५।७ किलोमिटरका दरले हरेक दिन सडक कालोपत्रे भएको उत्साहजनक प्रगति छ । र, यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ र अहिले सिंगल लेनका होइन, प्रायः डबल लेन वा फोर लेनका सडकहरू बनेका छन् ।

बितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । यो ऐतिहासिक प्रगति हो । तर मान्छेले त आफ्नै अगाडिको एउटा पुल देख्ने भयो, सबै पुल एकै ठाउँमा त बनाएको हुँदैन । अनि के ठान्छ भने यही एउटा पुल त हो नि भन्ने ठान्दछ । देशभरिमा बनाएको एकसाथ त याद गर्दैन ।

चालू आर्थिक बर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उच्च गति तथा क्षमताको ४ तथा ६ लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दाताको लगानीमा यो काम अघि बढाएका छौं । मसँग कुनकुन ठाउँमा ककसले लगानी गर्ने भनी एकीन र स्रोत सुनिश्चितताका रेकर्डहरू पनि छन्, तर मैले धेरै समय लिनु बाञ्छनीय नभएको हुनाले ती सबै विवरण यहाँ राखिरहन चाहन्नँ । कहाँ कहाँबाट के के सहयोग हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँहरूले पछि थाहा पाउन सकिहाल्नु हुनेछ ।

नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसरी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दाखेरि मान्छेहरू अचम्मित हुने गरेका छन् । कतिपयले त नयाँ युग भनेको के हो भनेर दार्शनिक व्याख्या गर्नसमेत थालेकाछन् । हामी सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गर्‍यौं । हामीले सुरुङ मार्ग बनाउन थाल्यौं । पहिले नेपालमा सुरुङ मार्ग थिएन, अब बनाउन थाल्यौं र नागढुंगा सुरुङ मार्ग प्रारम्भ भयो । हामीले त्यसको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य थालिसक्यौं । अब थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी, फेदीखोला–नयाँपुल र सिद्धबाबा ९बुटवल० मा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ । सिद्धबाबामा त १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएको छ ।

यसै आर्थिक बर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि नेपालको बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल संचालन हुनेगरी काम भइरहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू जोड्ने र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण कार्यको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको छ । भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज संचालन गर्नसक्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रूज संचालनको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ ।

०७५ जेठ १ गतेदेखि नै मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिएको छ । कूल जनसंख्यामध्ये ८८ प्रतिशतको उपयोगमा विद्युत सेवा पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ, जबकि दुई बर्षअघि हामी सरकारमा आउदा १४५ किलोवाट घण्टा थियो ।

नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १,३३७ मेगावाट पुगको छ । यस सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि निजी क्षेत्रबाट २२५ मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ८।५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ‘ए’ र कुलेखानी तेस्रो आयोजना सरकारले विशेष पहल गरेर सम्पन्न गरेको छ । अहिले तिनीहरूबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट यसै बर्ष विद्युत उत्पादन गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ ।

नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाईको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । र, नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । यस सम्बन्धमा हामीले बिमिस्टेकका बेला पनि यस प्रकारका अन्तरदेशीय ग्रिडहरूको विस्तार गर्ने कुरामा सहमति जनाएका थियौं ।

नेपाल र चीनबीच उर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।

विद्युत चुहावट २२।९ प्रतिशत रहेको थियो, २०७५र०७६ सम्ममा त्यसलाई १५।५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

२०७५र०७६ को अन्त्यसम्ममा ६९ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिचाईं सेवा विस्तार गरिएको छ । म यहाँ थप विस्तारको कुरा गर्दैछु ।

बोरिङ प्रविधिबाट नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई ड्राइभर्सन आयोजनाको १२।२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विभिन्न नदीहरूको व्यवस्थापनबाट १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध र सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत गरी नदी उकासबाट ११ हजार ९ सय ५३ हेक्टर जमिन निकालिएको छ ।

४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनःनिर्माण गरिएको छ । त्यसबाट जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित भएको छ । धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरूको विकास गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ र रात्री सेवाहरू अगाडि बढाइएको छ । यो कुरा विमानसेवाको प्रयोग गर्ने कमरेडहरूलाई थाहै छ ।

यस अवधिमा ५ वटा आन्तरिक विमानस्थलस् भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढीका धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ र धेरैजसोमा रात्रीकालीन उडान र अवतरणको व्यवस्था मिलाइएको कुरा तपाईंहरूलाई थाहा नै छ ।

वितेका दुई वर्षमा तराई मधेसका २० जिल्लाहरूमा ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ ।

संघीय संसद भवन ३ वर्षमा सक्नेगरी निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीहरूका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालयहरूको निर्माण कार्य तीब्रताका साथ भइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम अगाडि बढेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ हजार आवास इकाईहरू निर्माण गरिएका छन् ।

२०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८ सय ६९ घरहरूको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयात–निर्यात हुन थालेको छ । र, तातोपानी नाका पनि खुलेको छ ।

पोखरा रंगशालाको ६ हजार ७ सय दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माण भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कार्य यसै आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काममा तीब्रता दिइएको छ । बीचमा ठेकेदारले छाडेर हिड्ने वा भाग्ने आदि भएपनि फेरि अर्को बन्दोबस्त गरेर पनि यसै आर्थिक बर्षभित्र काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

काठमाडौंको गुहेश्वरीमा दैनिक ३ करोड २४ लाख लिटर क्षमताको अत्याधुनिक प्रशोधन प्रणालीसहितको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ ।

तुइन विस्थापन गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौं र १२५ वटा तुइनहरू झोलुङ्गे पुल र पुलहरूद्वारा बिस्थापित भएका छन् ।

जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुुति स्वास्थ्य केन्द्रआदि गरेर यस अवधिमा २२८ वटा भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणअन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व ९७ हजार ८ सय १३ निजी आवासको निर्माण सम्पन्न भएकोमा अहिले ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ निजी आवास सम्पन्न भइसकेका छन् ।अहिलेको सरकार गठन हुनुपूर्व जोखिमयुक्त वस्तीमा रहेका ४ हजार ८ सय २९ जना लाभग्राहीहरूमध्ये जम्मा ४ जना लाभग्राही मात्रलाई २ लाख रकम दिइएकोमा अहिले २ हजार ७ सय ९४ लाभग्राहीले त्यस्तो लाभ प्राप्त गरेका छन् ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट पुनःनिर्माणका कामहरूमा व्यापक तीब्रता दिइएको छ । यसको लामो फेहरिस्त म यहाँ भनिरहन त्यति आवश्यक ठान्दिनँ । किनभने यसमा हामीले असाधारण ढंगले प्रगति गरेका छौं ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका क्षति भएका ७ सय ५३ पुरातात्विक सम्पदाहरूमध्ये पहिला ८० वटाको पुनःनिर्माण भएकोमा हाल ३८७ सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।

सुरक्षा निकायका ३८३ भवनहरूमध्ये ४४ को मात्रै काम सम्पन्न भएको थियो । अहिले १९४ को काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

यो सरकार बनेपछि सुरु गरिएको धरहराको पुनःनिर्माण साथीहरूले बाटोमा हिंड्दा देख्न सक्नुहुन्छ, आज छैठौं तल्ला ढलान भएको छ । जमिन मुनीको काम सकेर माथि छैठौं तल्लाको ढलान गरिसकिएको छ । त्यो बाहिरबाटै आँखाले देख्न सकिनेगरी नै प्रगति भएको भन्नुपर्छ
रानीपोखरीको निर्माण कार्य मुख्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । अब छिट्टै त्यसलाई उद्घाटनको बिन्दुमा पुर्‍याइनेछ ।

शैक्षिक बर्ष २०७५र०७६ मा २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत भर्ना गरिएको छ ।

जहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा पुगेन भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यस स्थितिलाई समाप्त पारिएको छ । ५९ लाख १० हजार बालबालिकाहरूलाई समयमै सबै ठाउँमा निःशुल्क पुस्तकहरू पुर्‍याइएको छ ।

६ सय ७ स्थानीय तहहरूमा विगत दुई वर्षमा थप ३२ हजार ३ सय ७० विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाली वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको ‘न्यानो स्याटलाइट’ यसै अवधिमा अन्तरिक्षमा छाडिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ४९ जिल्लाका ४ सय ८० स्थानीय तहमा विस्तार गरेर २५ लाख नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सुरु गरिएको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।

कर्मचारीको पारिश्रमिक २० र १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको मैले स्मरण गराइरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन ।

डिजिटल फ्रेमवर्क अन्तरगत हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौं, जसको म धेरै फेहरिस्तमा जान चाहन्नँ ।

पहिले ७ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता थियो, अहिले थप ४ वटा मुलुकसँग गरिएको छ । बेरोजगारहरूका लागि १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहूँचमार्फत ३ हजार ३ सय ५८ महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा सहयोग गरिएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् २७ हजार ४ सय २० जनालाई स्वरोजगार बनाइएको छ ।

बितेको दुई वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट मात्रै १ हजार २ सय सडक बालबालिकाको उद्दार गरिएको छ । र, उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापना गरिएको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूबाट २ सय ६९ जना बेसहारा व्यक्तिहरूको उद्दार तथा पुनःस्थापना गरिएको छ ।

प्रगति हुन थालेपछि एक ठाउँ मात्रै होइन, त्यसको झलक धेरैतिर देखिन्छ र फैलिन्छ । खेलकूदमा पनि देखियो– १२औं साग खेलकूदमा ३ वटा स्वर्ण पदक ल्याएको नेपालले अहिले १३ औं सागमा ५१ वटा स्वर्ण पदक ल्यायो, जम्मा २ सय ७ वटा पदक हासिल गर्‍यो र भारत पछिको दोस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो ।

अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि ७ हजार मुक्त हलिया परिवारहरूलाई पुनःस्थापना गरिएकोमा अहिलेको यस छोटो अवधिमा थप ७ हजार ६० मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको छ । हामीले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान भनेका छौं, यसलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाएका छौं ।

द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरेर न्यूनीकरण गरिएको छ, पृथकतावाद समाप्त गरिएको छ । सीके राउतहरूलाई पृथकतावादको बाटो छोडाएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको छ र अरुअरुसँग पनि वार्ता गरिएको छ । जो सहमत हुँदैन, उसलाई कानून कार्यान्वयनको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने गरिएको छ ।

हामीले यस अवधिमा सरदर ९ दिनमा एउटा ऐन संसदबाट पारित गरेका छौं । यद्यपि संसदको काम अलिक ढिलो भएको छ भनेर हामीले भनिराखेका पनि छौं । हामीले अझ छिटोछिटो गर्न खोजिराखेका छौं । तैपनि सरदर ९ दिनमा एउटा नयाँ कानून बनेको छ । विधेयकहरू यसैगरी अगाडि बढेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न १८ वटा नमूना कानून निर्माण गरेर उपलब्ध गराइएको छ । वित्तीय संघीयता छोटो समयमै कार्यान्वयन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई गत बर्षको तुलनामा यस आर्थिक बर्षमा रु २ अर्ब ४० करोडसमेत थप गरी रु ३ खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । यसै आर्थिक बर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अतिरिक्त स्रोतका रुपमा रोयल्टी बाँडफाँटअन्तर्गत रु २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमध्ये अब ८ स्थानीय तहबाहेक ७ सय ४५ वटा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुर्‍याइएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । देशका ६६ जिल्लामा फोरजी सेवा संचालनमा आइसकेको छ ।

प्रहरीको भौतिक उपस्थिति दर १३।२५ प्रतिशतले बृद्धि गरेर भयरहित वातावरण सिर्जना गर्ने कोसिस गरिएको छ । नेपालमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ । ग्लोबल इन्डेक्सले पनि यसलाई स्पष्ट भनेको छ र मानेको छ ।यी कामहरू अलिक फूल फुलिसके भन्ने होइन, बिरुवा रोप्ने कामचाहिँ भएको छ । कतै उम्रिदै छन्, कतै टुसाउँदै छन्, बिरुवा निस्किदै पनि छन् कतै । एकैचोटि त हुँदैन । एकै दिनमा त रोम पनि बनेको थिएन भन्ने भनाइ नै छ । एकै दिनमा सबै भइहाल्दैन, तर हामीले कसरी कामहरूमा सफलता प्राप्त गरेका छौं रु हामीले कुन भिजनका साथ काम गरिरहेका छौं रु यो मार्गदर्शन र नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता

• बितेका दुई वर्षमा राजश्व चुहावटको कसूरमा हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसरी काम गरेका छौं रु यसलाई धेरै नै उल्लेखनीय मान्नुपर्छ ।
•  दुई वर्षमा चुहावटको कसूरमा कर्मचारीसहित ४ सय ८९ जना विरुद्ध १४ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
•  विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसूरमा ३ सय ६ जना विरुद्ध ४ अर्ब ८६ करोड ५ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
•  झुठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने विभिन्न फर्महरूलाई रु ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
• पुराना समेत मुद्दाहरू, पुराना समेत अपराधहरू, तिनीहरूलाई अहिले कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
•  सरकारी सम्पति फिर्ता ल्याउने एउटा अभियान नै सरकारले चलाएको छ ।
• विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित सरकारी जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ ।

सन्तुलित विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम

• हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेका छौं ।
•  अहिले १२ वटा मुलुकसँग थप सम्बन्ध विकास गरेर १ सय ६८ देशहरूसँग पुगेको छ ।
•  थप १५ वटा मुलुकहरूसँग दुईपक्षीय परामर्शका संयन्त्र स्थापना भएका छन् ।
•  मैले भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन, नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभिरुचि बढेको छ । यो टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
•  मैले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको हुँ ।
•  परराष्ट्र मन्त्रीले १७ वर्षपछि अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ ।
•  चीनका राष्ट्रपतिको तहमा २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।
•  भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण भएको छ ।
• यस्ता कुराहरूले हाम्रो सम्बन्धको विस्तारलाई बढाएको स्पष्ट देखाउँछन् । पहिले हामीले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एसिया सोसाइटीमा मात्रै बोलेको वा त्यसमा मात्रै उपस्थित भएको अवस्था हुन्थ्यो । यतिबेला डावोस फोरम, एसिया सोसाइटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरू र विश्वविद्यालयहरूमा हामीले विचार प्रस्तुत गरेका छौं र हाम्रो सम्बन्ध विकास भएको छ ।
• अहिले हामीले विश्वस्तरको नयाँ फोरम पनि सुरु गर्दैछौं–सगरमाथा संवाद । जसमा यस वर्षका लागि हामीले ‘क्लाइमेट चेन्ज माउण्टेन एण्ड फ्यूचर अफ ह्यूमानिटी’ भन्ने शीर्षक राखेका छौं ।
• ब्रेनगेन सेन्टरको स्थापना गरेका छौं र यसले दुनियाँभरि छरिएका नेपालीहरू, वैज्ञानिकहरू र प्राविधिकहरूसँगको सम्पर्कलाई विस्तार गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा हाम्रो हो…

भारत सरकारले २ नोभेम्वर २०१९ मा नेपाली भू–भाग आफ्नोमा पारेर प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा सुगौली सन्धिको धारा ५ को विरुद्धमा रहेकाले नेपाल सरकारले सो नक्सामा असहमति व्यक्त गर्दै तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई २०७६ मंसिर ४ गते पत्राचार गरेको छ । यसरी पहिलो पटक नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेको छ । यसभन्दा अगाडि लिम्पियाधुरा पनि हाम्रो हो भनेर कुनै सरकारले भनेका थिएनन् । त्यसरी कुनै पत्राचार पनि गरेका थिएनन्, दावी प्रस्तुत गरेका पनि थिएनन् । अहिले हामीले भारतसँग संवादको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गरौं र हाम्रा दाबी प्रमाणहरू यस्ता छन्, जसबाट यो हाम्रो भूभाग हो भन्ने देखिन्छ भन्ने कुरा गरका छौं । यसमा म अहिले धेरै लामो जान चाहन्नँ, किनभने यो कुरा मैले अर्कोपटक संसदमा पनि बोल्नुछ ।

म संसदमा बोल्दाखेरी यसको विषयमा अझ सविस्तार बोल्नेछु । त्यसैले यहाँ धेरै समय लिन्नँ । प्रमाणहरूले लिपुलेक, कालापानी र त्यति मात्रै होइन कि लिम्पियाधुराको भू–भागसमेत हाम्रो रहेको देखाउँछन् । र, ती तथ्य, प्रमाणहरूको आधारमा हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले तदनुरुप संवाद अगाडि बढाएका छौं । हामीले पत्राचार गरेका छौं, हामीले केही पहलहरू प्रारम्भ पनि गरेका छौं । र, म के विश्वास गर्छु भने संवादको माध्यमबाट हामी यस विवादको समाधान गर्न सक्छौं । हामीले यसै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सीमा समस्या र सीमा सुरक्षा

हामीले सीमा सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएका छौं । पहिले सीमा सुरक्षाका इकाईको औसत दुरी १८ किलोमिटर थियो भने अहिले त्यसलाई ८ किलोमिटरमा झारेका छौं । थप १ सय १४ वटा सीमा सुरक्षा चौकीहरू स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । थप १ हजार ६ सय ४ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गरेर हालसम्म २ हजार ३५ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । थप १ हजार ३ सय ११ सीमास्तम्भ मर्मतसंभार गरेर जम्मा १ हजार ४ सय ९८ सीमास्तम्भ मर्मतसंभार गरिएका छन् ।

चीनका ४ वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङजियाङ र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह लान्झाओ, ल्हासा र सिगात्से प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा चीन सरकारसँग सम्झौता भएको छ ।

यसरी राष्ट्रियताको सवाल, लोकतन्त्रको सवाल, विकास निर्माणको सवाल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको र सीमा सुरक्षाको सवालमा हामी कसरी अगाडि जाँदैछौं भन्ने कुराहरू मैले कमरेडहरूसमक्ष राख्न चाहेको हुँ । र, केही संक्षिप्तमा यहाँ राखेको छु ।

सत्यका लागि लड्ने देशभक्त सरकार

हामी यस ढंगले चौतर्फी रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । तर केही केही अन्योलपूर्ण कुराहरू, केही केही भ्रमपूर्ण कुराहरू, केही केही अध्ययनको कमीका कुराहरू, केही केही विभिन्न कारणहरू रहेका हुन सक्छन् । अनि कतिपय भ्रमपूर्ण कुराहरू पनि आउने गरेका छन् । मैले सीमाको सम्बन्धमा भनेँ – सीमा विवाद छ, विभिन्न ठाउँमा छ, सुस्तामा छ र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, यी ठाउँहरूमा छ । मैले संक्षिप्तमा भनेँ हामी वार्ताबाट र भारत सरकारसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्न सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ । हामीले त्यही प्रयास अगाडि बढाइराखेका छौं । कमरेडहरूले यसमा सरकारले कुनै प्रकारले राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्ने वा कम मूल्याङकन गर्ने अथवा अरु केही गर्छ कि भन्ने नठान्नु भए हुन्छ । यो सरकार देशभक्त सरकार हो । यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो ।

यो सरकार सत्यमा विश्वास गर्ने र सत्यका लागि लड्ने सरकार हो । सत्यका लागि बोल्न नडराउने, बोल्न आँट गर्ने सरकार हो । जोसुकैसँग पनि सार्वभौम समानताका आधारमा कुरा गर्नसक्ने सरकार हो । कुनै प्रकारको हीनताबोध राख्ने वा कुरा गर्न नसक्ने त्यस्ता कुनै प्रकारका अनुचित मनोग्रन्थीहरूबाट यो सरकार ग्रस्त छैन । म साथीहरूलाई यसमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

एमसीसी कम्प्याक्ट–अप्ठेरो केही छैन

एउटा अर्को प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई एमसीसी भन्ने गरिएको छ । यसको धेरै लामो इतिहासमा म जान्नँ । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका शर्तहरू कमरेडहरूले सुन्नुभए हुन्छस् सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरेर आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता गर्ने कार्यक्रम हो यो ।

यसका शर्तहरूमा लगानी जनतामा हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने भन्ने आदि रहेका छन् । त्यसभन्दा अगाडि जब सन् २००२ मा यसको प्रारुप तयार हुँदैथियो, त्यसबेला राष्ट्रपति जर्ज बुसले भनेका थिए कि गरिब देश छ, तर त्यहाँ तानाशाही छ भने जनता दबाउन तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन । त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ । यो एउटा शर्तको कुरा उनले गरेका थिए । यिनै मापदण्डहरूका आधारमा सन् २०१२ मा एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी डलर ५० मिलियन सम्मको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि नेपाल छनोट भएको थियो । त्यस पछि थ्रेसहोल्डका लागि चाहिने योग्यता पूरा भइसकेको मूल्यांकन गरेर २०१५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी डलर ५०० मिलियन बराबरको सहयोग प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको भनी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छनोट गरिएको थियो ।

नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति सुधारोन्मुख छ, यहाँको लगानी जनतामुखी छ, यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, पारदर्शिता छ, सुशासनउन्मुख आदि कुराहरू छन् । यसरी नेपाल ठीकै बाटोतिर अगाडि बढेको छ भन्ने हिसाबले यसमा छनोट भएको हो ।

कम्प्याक्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा कुराकानी भएर २०७४ जेठ १८ मा गठित वार्ता टोलीले वार्ता गरेपछि भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

त्यसै सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपियाँ) अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन (करिब १४ अर्ब रुपियाँ) बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो रकमचाहिँ ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको थियो । यसमा सैनिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा निकायमा खर्च हुन नसक्ने, हात हतियारमा खर्च हुन नसक्नेजस्ता कुराहरू थिए । यो रकम विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन बनाउने कुरा रहेको छ । यस्तै रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सब स्टेसन निर्माण गरिने, एमसीसीको सहायतामार्फत प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करिब ३१७ किलोमिटर प्रशारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि ४०० मिलियन डलर हाराहारी खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलबस्तुको चन्द्रौटादेखि लमहीहुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिव खोलासम्म कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बुटवल–गोरखपुर जोड्ने अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण गर्नका लागि यस सहायतालाई उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा स्थिर र दीगोपना बढाउने गरी क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा उल्लिखित कार्यक्रहरू विकास समिति बनाएर त्यसमार्फत् आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरुप नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० गतेको निर्णयअनुसार ‘मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास नेपाल गठन आदेश २०७४’ स्वीकृत भई २०७५ साउन १० को निर्णयबाट त्यसलाई निरन्तरता दिई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

कम्प्याक्ट अन्तर्गतका विद्युत प्रशारण आयोजनाहरूले ऊर्जा व्यापारमा राष्ट्रिय महत्व राख्ने भएकाले नेपाल सरकारको २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूचीमा यसलाई समावेश गरिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ अक्टोबर २०१८ को पत्रमार्फत् सम्झौता प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा जानुअगावै नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक २६ को पत्रबाट नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन एमसीसी र नेपाल सरकारबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने राय प्राप्त भएको छ ।

यस बुँदामा साथीहरूले अलिकति विवाद गर्न खोज्नुभएको छ । यसमा खासै विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । यसबाट अप्ठेरो पनि केही पर्ने छैन ।

यसका सर्तहरू जो कार्यान्वयनमा अघि बढेका छन् ।

• विद्युत प्रशारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, जुन भइसकेको छ ।
• विद्युत नियमन आयोग ऐन र यसको गठन गर्नुपर्ने थियो, यो पनि पूरा भइसकेको छ ।
• प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने काम पनि पूरा भइसकेको छ ।
• कानून मन्त्रालयबाट कानूनको मस्यौदामा राय दिनुपर्ने, यो पनि पूरा भएको छ ।
• नेपाल–भारत बीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो (प्रशारण लाइन नेपालले भारतको सिमानासम्म पुर्‍याउने अनि सिमानामा गएर त्यत्रो ४०० केभीको हाइटेन्सन लाइन उतापट्टि केही नहुने हो भने त यो त्यहाँ बनाउनुको कुनै अर्थ हुदैनथ्यो । त्यसकारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन थाल्नुभन्दा अगाडि भारतसँग पनि सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो) । यसमा नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गरेर सहमति भइसकेको छ ।
•  निर्माणस्थल सम्मको पहुँच, जग्गा प्राप्ति र बन कटान भएको हुनुपर्ने भन्ने बुँदा थियो । यो काम क्रमशः भइरहेको छ  । यसमा व्यवधानको विषय खासै भएन ।

अनि कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने छ, यो प्रक्रियामा छ । यसअघि नै अनुमोदन हुनुपथ्र्यो । सो नहुँदा अनावश्यक ढंगले विवाद पनि भयो र खर्च पनि हामीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

यसको लामो सिलसिला छ । अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ ।

यस सबन्धमा हाम्रा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीले वार्ता गर्नुभएको थियो । र, उहाँले गर्नुभएको वार्ताको ‘भर्वेटिम नोट’ पनि मसँग छ । २१ जुलाई २०१७ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीसँग कुरा हुँदा उहाँले ‘यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन’ भनेर कुराकानीका क्रममा बताउनुभएको भनी उल्लेख छ । त्यसको केहीपछि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की न्यूयोर्क गएर सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

वास्तवमा यो धेरै विवाद गरिरहनुपर्ने खालको विषय होइन । यो अनुदान सहायता हो । ५५ अर्ब रकम नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा केही छैनन् । यो कुनै अर्को कुरासँग सम्बन्धित पनि छैन । हामीले जुन सम्झौता गरेका छौं, यससँग मात्रै यो सबन्धित हो । ५ वर्षभित्र यो कार्यक्रम पूरा गरिसक्नुपर्छ । पूरा भएन भने रकम फिर्ता हुन्छ । अनि कार्यक्रम जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ समाप्त हुन्छ । सम्झौता पनि त्यहीँ टुंगिन्छ । यो ५ वर्षको अवधिका लागि हो, त्यसभन्दा यतै कार्यक्रम टुंगियो भने कार्यक्रम टुंगिदा यो सकिन्छ, टुंगिएन भने पनि ५ वर्षभित्र यो कार्यक्रम जहाँ पुग्यो, त्यहीं त्यत्तिकैमा समाप्त हुन्छ र यो सम्झौता पनि त्यत्तिकैमा टुंगिन्छ । यसको अरु कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।

त्यस्तो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म ४९ वटा देशहरूसँग भइसकेको छ । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूसँग भएको छ । यसलाई इण्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो । किनकि ल्याटिन अमेरिका इण्डो प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन । कुन देशका के ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ (निहित स्वार्थ) छन् भन्ने कुराको खोजीमा हामी जानुपर्ने त्यस्तो जरुरी होइन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौं ।

विश्वमा विभिन्न खालका विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक प्रणालीहरू भएका र विभिन्न क्षेत्रीय र ‘ग्लोबल इन्ट्रेस्ट’ भएका देशहरू हुन सक्छन् र छन् । तर, हामी अरुका ‘इन्ट्रेस्ट’को पछाडि लाग्दैनौं । हाम्रो प्राथमिकता, आवश्यकता र लाभका निम्ति सहयोग, अनुदान र ऋण जे पनि ग्रहण गर्ने र परिचालन गर्ने हो । त्यसकारण यसमा अरुका के ‘इन्ट्रेस्ट’ छन् भनेर हामी त्यतापट्टि जाँदैनौं । के ‘इन्ट्रेस्ट’ होलान् भनेर त्यसको विश्लेषणमा गएर केही अर्थ पनि छैन । हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौं रु खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो ।

हाम्रो सार्वभौमसत्तामा यस सहमतिले कुनै असर गर्दैन । हामी आफ्नो कानून र संविधानभन्दा विपरित सम्झौता गर्दैनौं नै । भोलि गएर हाम्रो कानूनमा परिर्वतन भयो भने अर्को देशसँग गरेको सम्झौता एकपक्षीयढंगले त्यसलाई परिवर्तन त गर्न सकिँदैन । तर, यसभित्र दुईवटा देशमध्ये कुनै एक देशले कुनै पनि समयमा सूचना दिएर यस कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्दछ भन्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम अस्वीकार गर्न हामीले पनि सक्छौं र अमेरिकाले पनि सक्छ ।

जहाँसम्म हिसाब हामीले नहेर्ने या लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भन्ने प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो पनि होइन । हामीले ६र६ महिनामा यसको हिसाब हेर्नुपर्छ । यो स्पष्ट छ । अमेरिकाले राखेको शर्तमा पनि भनेको छ, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सहायताको सक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले पनि वार्ताको क्रममा यही भनेको छ । यसकारण यसमा कुनै अनुचित सम्झौता छैन, जो हामीलाई नोक्सान गर्ने, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा असर गर्ने वा हाम्रो कुनै विकास प्रयास वा उत्तरदायित्व वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका पक्षमा कतै जोडिएर प्रतिकूल असर पार्ने स्थिति होस् ।

यसकारण कमरेडहरूलाई म स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु । वास्तवमा यसमा अप्ठेरो केही छैन । भर्खरै अमेरिकीहरूले पनि यसबारेमा थप स्पष्ट पारिसकेका छन् । तसर्थ अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन ।

म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँँ
अब म एउटा कुरामा अलिकति मात्र स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

यो यती होल्डिङस्को विषय रहेको छ । मानिलिऔं, हाम्रो कुनै एकदम घनिष्ट साइनो हो कि मितेरी साइनो नै हो कि, केही हो कि भने जसरी यती होल्डिङस्को बारेमा व्याख्या हुने गरेको छ ।

यहाँसम्म कि उहिले तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले पासाङ ल्हामु शेर्पा हिमाल आरोहण गर्न जानुभन्दाअघि भएको भेटलाई समेत विवादमा जोड्न खोजिएको छ । त्यतिबेला मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले उहाँलाई बिदाइ गरेको, त्यतिबेलाको फोटो, जतिबेला यती एयरलाइन्स् स्थापना पनि भएको थिएन, अरु थुप्रै कुराहरू उनीहरूले स्थापना गरेका पनि थिएनन्, त्यतिबेला हिमालमा, सगरमाथामा नेपाली महिलाहरूको पाइला पुगेको थिएन । र, सगरमाथा आरोहण गर्न जान्छुभन्दा शुभकामना दिएर हाम्रा नेताहरूले पठाउनु भएको थियो । त्यसलाई पनि जोडेर अहिले चर्चामा ल्याइएको छ । कथाहरू बनाइएको छ ।

१२ वर्ष अगाडिको कोङ्दे भन्ने रिसोर्ट रहेछ, त्यसलाई अहिले जोडेर प्रचारमा ल्याइएको छ । पछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा सायद माओवादी पनि सरकारमा थियो कि ? त्यतिबेला कालीमाटीको जमिन लिजमा दिइएको रहेछ । अहिले यसको चर्चा चलेपछि हामीले पल्टाएर हेर्‍यौं, कहिले दिएको रहेछ, के रहेछ ?  यसरी हेर्दा शेरबहादुरजीका पालामा दिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट छ । प्रक्रिया पुर्‍याएको छ कि छैन भनेर हेर्दा प्रक्रिया पुर्‍याएर विधिवत रुपमा नै दिइएको रहेछ । विरोध गर्नुपर्ने तरिकाले होइन । नारायणहिटी अगाडिको जमिन व्यापारिक प्रयोजनमा दिनु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ?  त्यो अर्के विषय होला । तर, सरकारले दिने नीति लिएर दियो, त्यो पनि अहिलेको सरकार बनेपछि होइन । योभन्दा अगाडिको सरकारले दिएको हो ।

अनि भनिएको छ– ६ अर्ब कि कति लिज पर्ने एक अर्ब कतिमा दियो रे , साधारणतया जमिनकै मूल्य हेर्दा पनि त्यो अवस्था होइन र जुन मूल्याङ्कन गरेको छ, सबै त्यसमा उल्लेख नै गरेको छ । एउटा लेख्ने मान्छेले एक अर्ब ४० करोड लेख्नुपर्ने ठाउँमा ६ अर्ब भन्ने शब्द असावधानी वा नियतवश लेखेको रहेछ । पछि त्यसमा यस्तो होइन भनेपछि सच्याएर लिजमा दिइएको रहेछ त्यतिबेला । त्यहाँ एक रोपनी या यस्तै जमिन होला, जसको मूल्य पनि त्यति अर्ब पर्दैन । आनाको कति पर्छ ?  त्यति मूल्य पनि नपर्ने ठाउँमा लिजको कुरा भूलचुकले एउटा अंक लेखिएकोमा त्यसलाई अहिलेको सरकारको विषय बनाएर हल्ला गर्ने रु योअघिल्लो सरकारको समयको कुरा हो । अहिलेको सरकारलाई आरोपित गर्ने गरिएको छ, यो अनुचित र गलत छ ।

पाथीभराको कति रोपनी जमिन सित्तैमा दिइयो भनेर हिजो एउटा दैनिक पत्रिकाले छापेपछि मैले के भएको रहेछ भनेर सोधीखोजी गरेँ । त्यहाँ अलिक धेरै वर्षअगाडि केबुलकार सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिइएको रहेछ । लाइसेन्स पनि दक्षिण र उत्तरपट्टिबाट आउने भनेर दुईवटालाई दिइएछ । विराटनगरका ध्रुवनारायण श्रेष्ठको जमिन एयरपोर्टको छेउमा रहेछ । उहाँको त्यो जमिन पनि प्रयोग गर्ने, शेयर पनि हुने भनेर यतापट्टि यती होल्डिङस् र धुव्रनारायण श्रेष्ठसमेतको एउटा कम्पनी प्रक्रियामा गएछ । उत्तरपट्टि गर्ने भनेर सांघाई गु्रप गएको रहेछ । दुईवटाको मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले परेको लागत तिरेर मिलाउने भनी ३ करोड तिरेर आपसमा मिलेका रहेछन् । अनि त्यो सञ्चालन गर्न इजाजत दिन बनले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा वन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि अर्को ठाउँमा त्यति नै जमिन किनेर प्रबन्ध गर्नुपर्ने, बृक्षारोपण गर्नुपर्ने र त्यस ठाउँको लिज पनि तिर्नुपर्ने भनेको रहेछ । त्यसैले सित्तैमा होइन, ८० वर्षका लागि पनि होइन, ९३ रोपनी जमिन ३० वर्षका लागि, ९३ रोपनी नै अर्को ठाउँमा किनेर बृक्षारोपण गर्नुपर्ने र त्यहाँ लिजबापत पनि रकम तिर्नुपर्ने शर्तमा संझौता गरिएको रहेछ ।

विगतका यी सबै कुरालाई अहिले घान हालेर बडो धुमधाम प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ ।

म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु, व्यापारिक घरानाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौं । हामीले संविधान र कानूनअनुसार हेर्ने हो र देशमा कसैले पनि विकासका कामहरू स्वच्छढंगले अगाडि बढाउन चाहन्छ भने हामीले प्रेरित गर्ने गर्छौं । जोसुकैलाई पनि हामी कानूनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं । कानूनभन्दा विपरित जान भने दिँदैनौं ।

अहिले गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आएको छ । गोकर्ण रिसोर्ट उहिले दरबारले विदेशीलाई लिजमा दिएको थियो । विदेशीबाट नेपालीले लिएको हो । अब हाम्रो भनाइ के त गोकर्ण रिसोर्टबारे रु लहैलहैमा लागेर कुनै एउटा ब्ल्याकमेलरले ब्ल्याकमेल गर्न पाएन भन्दैमा हामी त्यसका पछाडि जान्छौं रु गोकर्ण रिसोर्ट के बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो रु नेपालीले चलाउन पाउँदैन भन्ने हो रु हिजो द्वन्द्वकालमा मैले राम्ररी चलाउन सकिनँ भनेर विदेशीले म नेपालीलाई यो बेच्छु भन्यो, अनि नेपालीले किन्यो । अब त्यसको अवधि नसकिंदै किन दिनुपर्छ भन्दा त्यसले गर्ने थप लगानीको तयारी त गर्नुपर्‍यो नि ,  अन्यथा तयारी गर्दासम्म भत्किसक्यो र उसले फेरि पाउँदैन भने लगानी किन गर्छ रु कि हामीले बन्द गर्ने नीतिमा जानुपर्‍यो । हामीले यसमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गरेर भनेका छौं, हामीलाई पक्ष–विपक्ष केही गर्नु छैन । हामीले उसको निववेदन हेर्‍यौं र स्वतन्त्र निकायहरू र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट मूल्याङ्कन गराएर त्यस आधारमा हामीले उसलाई लिजमा दियौं । यसमा प्रतिस्पर्धी विधि अपनाइएन भन्ने होइन । यसकारण यसमा कुन व्यापारीलाई के परेको छ वा कुन ब्ल्याकमेलरलाई के परेको छ रु त्यसका पछाडि हामी कुद्ने होइन । हामीले निष्पक्ष ढंगले नै सबै कुरा हेर्ने हो ।

म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन । सरकारलाई गल्ती गर्नु पनि छैन । म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार कुनै भ्रष्टाचारका पछाडि र पैसाका पछाडि कुद्दैन । मैले भनेको छु– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।

मनमा द्विविधा राख्न जरुरी छैन

मैले अहिले यहाँ केही विवरणहरू, तथ्य र तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेँ । नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यैभन्दा अहिले हामीसँग अनुकूल वातावरण छ । किनभने हामीसँग लगभग दुईतिहाइको सरकार छ ।

हामी मजबुत पोजिसनमा छौं । हामी निर्णय गरेर दृढताका साथ अगाडि बढ्न सक्छौं । यस्तो अवसरमा हामी उद्योगहरूको स्थापना, संरक्षण र पुराना रुग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापना जे सम्भव छ, त्यही गरेर नयाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्न लाग्नैपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नेपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र कृषिआधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ । खेतजमिन बाँझो छोडेर बेरोजगार भएँ भन्दै विदेश जाने परिपाटी रोकेर मान्छेहरूलाई यहाँ काम गर्न सकिन्छ, हाम्रा यति जमिन, यस्ता जमिन छन्, यस्ता खोलानाला छन्, यस्तो प्रकृति छ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने गर्न थालेका छौं ।

हामीले यहाँ खाली प्रकृतिमा रहेको संभावना ९पोटेन्सियल० मा मानवीय शक्ति (पोटेन्सियल) लाई मिसाएर विकासको एउटा लहर अगाडि बढाउनुछ । हाम्रो देशको जनसंख्यालाई धान्ने मात्रै होइन, काम पनि गर्नसक्ने र उत्पादन पनि पर्याप्त दिनसक्ने गरी हाम्रो जमिन छ, हाम्रो भूमि छ । आज प्राप्त विज्ञान प्रविधिको यसमा उपयोग गरेर हामी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छौ । नयाँ ढंगले विकास गर्नसक्छौं । हाम्रो ठूलो सम्भावना निर्यातमा छ, त्यतापट्टि हामी ठूलो प्रगति गर्नसक्छौ ।

अहिले हामी यत्तिकै हिँडिराखेका छैनौ । स्पष्ट दृष्टिकोणसहित हिँडेका छौं । यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अब कुनै द्विविधा राख्न जरुरी छैन । हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ, नीतिका साथ, योजनाका साथ र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेका छौं र उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढेका छौ । उपलब्धिहरू अझ हासिल गर्छौं । अब ३ वर्षभित्र आधारभूत रुपमा नेपाललाई गरिबी नभएको, निरक्षरता नभएको, अन्धकार नभएको बिजुलीयुक्त, उज्यालो र एक ढंगले भन्ने हो भने एउटा नयाँ चरणको उचाइमा हामी माथि उठाउन सक्छौं । हामीले यसो भनेका मात्र छैनौ, हामीले जुन कामहरू गर्दैछौं, त्यसबाट परिणामहरू हासिल हुन थालेका छन् ।

अहिले विद्युतको क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा, संचारको क्षेत्रमा, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगका क्षेत्रमा हामी जे गर्दैछौं, ती कुराहरू सफलताका साथ गर्न सक्छौं । तीन वर्षभित्र, खासमा यस संसदको अवधिभित्र, हामीले यी तमाम कामहरू गर्न सक्छौ । आगामी चुनावमा जाँदा हामीले के गर्‍यौं त रु कुनै उपलब्धि लिएर जाने कुरा छैन भनेर होइन, हामीसँग जनताको बीचमा लिएर जाने र भन्नै नपर्ने खालका कुराहरू, हामीले धेरै प्रचार गर्नै नपर्ने कुराहरू साथमा हुनेछन्, मानिसहरूले तिनको आफैं अनुभूति गर्नेछन् । यस हिसाबले हामीले तयारी गरिरहेका छौं । यसर्थः म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्नुहोस् । द्विविधामा नफस्नुहोला र दृढताका साथ अघि बढ्नु होला ।

साथीहरूलाई म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु,, आज दुनियाँले हामीलाई हेरेको छ, चुनाबबाट यसरी आएको यो मात्रै एउटा पार्टी हो, जो लगभग दुईतिहाइका साथ सरकारमा छ । चुनावबाट यसरी आएको कम्युनिस्ट पार्टीको यो मात्रै एउटा सरकार हो । दुनियाँमा जो यस ढंगले अगाडि बढेको छ, सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ र सफलतापूर्वक अझै अगाडि बढ्छ ।

अहिले नेपाल तीब्र आर्थिक बृद्धि गर्ने १० वटा देशभित्र पर्‍यो भनेर मूल्याङ्कन भएको छ । यो साँचो हो, हामी तीब्र आर्थिक वृद्धिमा पर्ने १० वटा देशमध्ये पहिलो नम्बरमा पनि हुन सक्छौं । हामीले त्यसका केही आधारहरू तयार गरिरहेका छौं, हामी पहिलो नम्बरमा पर्न सक्छौं । किनभने हामी अब खानीतिर, पेट्रोलियमतिर, अरुतिर र ऊर्जाको व्यापारतिर बल्ल जान खोज्दै छौं । अब यस आर्थिक वर्षभित्र ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा हामी बल्ल आत्मनिर्भर हुन्छौं । माथिल्लो तामाकोशी आएपछि आत्मनिर्भर हुन्छौं । त्यसपछि अरु विद्युत उत्पादनका कामहरूबाट हाम्रो निर्यात क्षमता बढ्छ । जब हामी ऊर्जा निर्यात गर्न थाल्छौं, जब हामी फलाम निर्यात गर्न थाल्छौं, जब हामी अरु यस्ता अटो मोबाइल्स् आदिका फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गर्न थाल्दछौं, जब हामी पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न थाल्छौं (मलाई जहाँसम्म विश्वास छ, हामी पेट्रोलियम प्राप्त गर्न सक्छौं) । त्यसबाट हामीले अर्को तहमा आर्थिक फड्को मार्न सक्छौं । जलस्रोत र कृषि उपज हामी जो बाहिर निर्यात गर्न सक्छौं, त्यो असाधारण कुरा हुनेछ ।

किनभने हामी पहाडी भेगमा थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौं, अर्गानिक कृषि पहाडी भेगमा गर्न सक्छौं, त्यसले पशुपालनमा मिल्क डेरी प्रोडक्सनदेखि लिएर अनेक कुरामा, वातावरणदेखि अनेक कुरामा सकरात्मक प्रभाव पार्दछ । हाम्रो ‘कार्बन ट्रेड’ को क्षेत्रबाट हुने लाभ पनि बढ्न सक्दछ । यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन्, जसबाट हामी व्यापार असन्तुलनलाई हटाउन सक्छौं, आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छौं र अर्थतन्त्रलाई सबल रुपमा अघि बढाउन सक्छौं । अर्थतन्त्रलाई दीगो रुपमा अगाडि लैजान सक्छौं । किनभने हामीसँग सबै कुरा छन् । यी सबै कुराहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्छौं । यी कामका लागि हामी सानातिना कुराहरूमा अल्झिन हुँदैन ।

म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सानातिना कुराहरू केही छन् भने हुनसक्छ हामी यता ९मञ्चमा० बस्नेहरूको आलोचना पनि छ होला । यो ठूलो कुरा होइन, हामी सुन्न तयार छौं । हुनसक्छ, दुईवटा अध्यक्षको आलोचना होला, केही छैन त्यो पनि सुन्न तयार छौं । र, सच्याउनु पर्ने ठाउँहरू छन् भने सच्याउन तयार छौं । यो त देशका लागि गर्ने कुरा हो, व्यक्तिका लागि होइन । यहाँ अहम्को कुरा होइन, जिद्दीको कुरा होइन । यो देशका लागि गर्नु पर्ने काम हो । देशलाई अगाडि बढाउने कुरा हो, हाम्रो काँधमा जुन अभिभारा आएको छ, इतिहासले जुन अभिभारा दिएको छ र हामीले जुन सहजताका साथ यसलाई स्वीकारेका छौं, यो अवसर हामीले प्राप्त गरेका हौं, यो कतैबाट मौकावश आएको होइन । यो अवसर मौकावश आइलाग्यो, क्या गजबले, अनौठो ढंगले मौका पायौं या हामीले संयोगद्वारा यो अवसर पायौं भन्ने होइन ।

संयोगवश कहिलेकाहीँ क्यारेमबोर्डमा बच्चाले यसो गोटी हान्छ र गएर त्यो झुक्किएर ट्वाक्क प्वालमा पस्छ नि १ त्यस्तै गरेर झुक्किएर, संयोग परेर यस्तो भएको होइन । कसैले बाटोमा खसाएको पैसा, यसो कसैले नोट भेट्टाएजस्तो, मान्छेले कहिले कहिले भेट्टाउँछ नि १ बेहोसीले खसाएको पैसा – त्यस्तो हामीले बाटोमा भेटेको कुनै चिजजस्तो यो अवसर भेट्टाएको होइन ।

यो त रगत पसिनाबाट आर्जेको उपलब्धि हो । यसकारण यसलाई हामी गुमाउन चाहँदैनौं र गुमाउनु पनि हुँदैन । यसमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ । र, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, लिडरशीप यसमा गम्भीर छ र हामी गम्भीर छौं । हो, यसमा बिलम्व भएको छ, एकताको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने कुरामा विलम्ब भएको छ । अलिकति समयसम्म पुरानो पृष्ठभूमिले अलिअलि तान्छ पनि । कहिलेकाहीँ बोल्दा, मैले अहिले पनि नेकपा नभनेर एमाले भनिराखेको हुन्छु । यो पृष्ठभूमिले तानेको हो, बोल्ने बानी परेकोले बोल्दै जाँदा फ्याट्ट एमाले भनिहालिन्छ १ अनि सम्झिंदाखेरि ए हामी त नेकपा भइसकियो, डेढ वर्ष भइसक्यो नेकपा भएको भन्ने थाहा हुन्छ । एमाले भन्ने घरीघरी आउँछ, यो पृष्ठभूमिले गर्दा भएको हुन्छ । यो बोलीमा मात्रै होइन, कहिले कहिले काममा पनि त्यस्तो स्थिति आउला, त्यसलाई अब हामीले राष्ट्र निर्माणको मूल्यमा छोड्दै जानुपर्छ । त्यसलाई बिर्सिदै जानुपर्छ र हामीले फराकिलो भावनाका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

यदि मेरो सम्बन्धमा कुनै आलोचना छ, सुझाव छ, टिप्पणी छ भने त्यसमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ । तर, त्यसले गर्दा आन्दोलनलाई नोक्सान गर्नु अथवा यस्तै प्रकारका वैयक्तिक असन्तुष्टिहरू या आक्रोशहरू या विरोधहरूले आन्दोलनलाई प्रभावित गरेर जानु बाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्न हुँदैन ।

सफलता त हाम्रै हातमा छ 

म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– हाम्रो सफलता हाम्रो एकतामा छ । हामीसँग सही नीतिहरू छन्, हामीसँंग मजबुत पार्टी छ, जनताले विश्वास गरेर यत्रो समर्थन दिएका छन् र हामीसँंग काम गर्ने मौका छ, । यति ठूलो अवसर छ, हामीसँंग समय पनि छ, दुईवर्ष हामीले काम गर्‍यौं र दुईवर्षमा हामीले गरेका कामहरूले हामी राम्ररी काम गर्न सक्छौं भन्ने स्पष्ट देखाइसकेको पनि छ । अलिकति हामीले प्रचारमा ध्यान दिन सकेका छैनौं, एकताल र एकसुर भएर हिँड्न सकेका छैनौं । एक आवाजमा हामी बोल्न सकेका छैनौं । त्यसका पछाडि केही कमीहरू होलान्, ती कमीहरूलाई हटाएर एक आवाजमा बोलौं, एक तालमा चलौं । हाम्रा कदमहरू मिलाएर एक लयमा अघि बढौं । यसो गर्‍यौं भने हामीले देश बनाउन सक्छौं ।

मुख्य कुरा हामी जनतामा रहेको गरिबी, अशिक्षा, निरक्षरता, पछौटेपन, रोग, भोक, अविकास आदि कुराहरू हटाउन सक्छौं । भोकमरी हटाउन सक्छौं, खान नपाउने नेपाली हुनुहुँदैन, लाउन नपाउने नेपाली हुनुहुँदैन । आवासबिहीन नेपाली हुनुहुँदैन । छोराछोरी पढाउन नसक्ने अवस्थाको नेपाली हुनुहुँदैन । बिरामी हुँदा साधारण उपचार पनि गराउन नसक्ने नेपाली हुनहुँदैन । अधिकारबिहीन नेपाली हुनुहुँदैन । कुनै अवसरसम्म पुग्न नसक्ने वा नपाउने नेपाली हुनुहुँदैन । असफलताको शिकार, अपमानको शिकार र असुरक्षित कोही पनि नेपाली हुनु हुँदैन–हाम्रा उद्देश्यहरू यिनै हुन् ।

यिनै उद्देश्यमा समर्पित भएर जानका लागि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ । यस बैठकलाई दुनियाँले हेरेको छ र यस बैठकलाई हामीले शानदार, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन जरुरी छ ।

म कमरेडहरूसँंग यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु । बैठक अत्यन्तै व्यवस्थित र उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्दछ । कमरेडहरूसमक्ष अध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ, महासचिवले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेश गर्नुहुनेछ । कमरेडहरूले व्यापक छलफल गरेर आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । छलफलका क्रममा आएका विचार र सुझावहरूमध्ये उपयुक्त सुझावहरूलाई दस्तावेजमा समावेश गरिनेछ  ।

अन्त्यमा, म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, उत्साहपूर्वक र सक्रियताका साथ छलफलमा सहभागिता जनाऔं । दस्तावेजहरूलाई वैचारिक र व्यवहारिक हिसाबले समृद्ध बनाऔं । अझ खँदिला, अझ उपयोगी र अझ सैद्धान्तिक दस्तावेजहरू बनाएर बैठकलाई अत्यन्त गम्भीर ढंगले समापन गरौं । र, सफल बनौं ।

देशको अपेक्षा यही छ, सिंगो पार्टी कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा यही छ र अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । हामीले एकजुट भएर यही आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । सफलता हाम्रो आफ्नै हातमा छ । हामीले नै सफलता हासिल गर्ने हो । यसरी अझ सफलता प्राप्त गर्दै म साथीहरूमा आग्रह गर्दछु र सबैमा शुभकामना भन्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु ।