काठमाडौं, २३ माघ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नियम, कानून र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सीजी कम्प्युनिकेसनलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन नसकिने बताउनुभएको छ । मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीको लाइसेन्सको विषयलाई प्रतिपक्षले राजनीतिक मसला बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो , ‘मलाई थाहा भएसम्म सीजीको लाइसेन्स ग्रामीण दूरसञ्चारको हो । तत्कालीन ५१४ गाविसहरुमा काम गर्नेगरी अनुमतिपत्र दिँदा सरकारले नै ९ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग पनि गरेको थियो । युनिफाइड लाइसेन्सका लागि निश्चित कानूनी प्रक्रियाहरु छन् ।२५ लाख रुपैयाँमा पाएको लाइसेन्सलाई नै युनिफाइड लाइसेन्समा रुपान्तरण गर्नुपर्‍यो भन्ने उहाँहरुको माग हो भने त्यो पुरा गर्न सकिन्न ।’

त्यसो हो भने नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट, यूटीए सबैलाई २० अर्ब लिइरहेको ठाउँमा २५ लाखमै गर्नुपर्ने तर्क मन्त्री बाँस्कोटाको थियो । ‘प्रतिपक्ष हुनासाथ उहाँहरुलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर राजनीतिक मसला बनाउनुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘नियम, कानून, प्रक्रिया, प्रणाली र पद्दति पुरा गर्दा समेत लाइसेन्स रोकिएको हो भने हामी छलफलका लागि तयार नै छौँ । तर लाइसेन्स एउटा लिने र काम अर्को गर्ने हो भने त्यो मान्य हुन सक्दैन ।’

राज्यको नियम सबैलाई एउटै हुने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले देशभर जाने हो भने युनिफाइड लाइसेन्स आवश्यक रहेको बताए । ‘सीमित ठाउँमा हो भने लाइसेन्स छँदैछ । गरे भैगो । ‘दिँदा नखाने राती, उठी कोल चाट्ने’ भन्या झैँ गर्न त भएन नि,’ उहाले भन्न्भयो ।
एपबाटै मनमोहन सेन्टरको टिकट अनि डाक्टरको अपोइन्टमेन्ट
दिएको अनुमतिपत्र अनुसार काम गर्न नरोकिएको मन्त्री बाँस्कोटाले प्रष्टपार्नुभयो। उहाले भन्न्भयो ‘त्यसैले यहाँ कुनै पुर्वाग्रहको कुरै छैन । ठूला घरानाले पद्दति र प्रक्रियाको पालना गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्न सकिन्न ।’ लिँदै नलिएको लाइसेन्सको विषयमा बहस गर्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।

केही दिन अघि मात्रै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमै नवीकरण नगराएको भन्दै सीजी कम्युनिकेशनको लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । यद्यपी कम्पनीसँग ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका अनुमतिपत्र भने बाँकी नै छ ।