काठमाडौं, २४ माघ ।  बालुवाटार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन भूमिका खेलेको अभियोगमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन सहयोग प¥ुयाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसैगरी तत्कालीन सचिवहरु दिनेशहरि अधिकारी, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अभियोगपत्रमा मुद्दा दायर भएकोमध्ये १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कैद, जग्गा जफत तथा जरिवानाको माग गरिएको छ भने बाँकी ६५ जनाविरुद्ध भने जग्गा जफत गर्ने माग दाबी मात्रै गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सबैभन्दा दोषी बिचौलिया रामकुमार सुवेदीलाई ५२ कारोड ५१ लाख ४० हजार रुपैया, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई ५० करोड ४७ लाख र बिचौलिया शोभाकान्त ढकाललाई पनि ३९ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना कायम गरिएको छ । यस्तै मुद्दा दायर गरिएका पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्व सचिवहरु छविराज पन्त तथा दीप बस्न्यातसँग जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैया बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीसँग जनही ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैया बिगो दाबी गरिएको छ ।

उक्त मुद्धा दायरमा सबै प्रतिवादीमाथि गरी कुल २० अर्बको बिगो मागदाबी गरिएको छ । आरोपीहरुमाथि विशेष अदालतले अब १५ दिनभित्र म्याद तामेल गर्नेछ । म्याद बुझेको १५ दिनभित्र उनीहरु अदालतमा उपस्थित भइ थुनछेक बहसमा सहभागी हुनुपर्नेछ । अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाउन नसकेको खण्डमा भने उनीहरु जेल जानुपर्नेसमेत हुन सक्नेछ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका मध्ये सबैभन्दा उच्च व्यक्ति हाल कांग्रेसका उपसभापति रहेका विजयकुमार गच्छदार तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री हुन । सदाबहार मन्त्रीको रुपमा चिनिने गच्छदार १३ पटक बिभिन्न मन्त्रायलको मन्त्री समेत बनेका थिए । २०४८ पछि निरन्तर सत्ता र शक्ति रहेपछि ललिता निवास प्रकरणले राजनितिक यात्राका धक्का लागेको छ । नेकपा मालेका डम्बर श्रेष्ठ पनि तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री हुन । श्रेष्ठले समेत मन्त्री हुदा पदको दुरुपयोग गरेर फाइल अगाडी बढाएको आरोप छ ।

नेकपा नेता चन्द्रदेव जोशी समेत पुर्वमन्त्री नै हुन् । बालुवाटार स्थित १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानको लागि सहयोग गरेको हाइप्रोफाइल नेताको रुपमा उनको नाम जोडिएको छ ।  यस्तै, ललितानिवास प्रकरणका बेला सचिवको रुपमा रहेका दीप बस्न्यात पछि अख्तियारकै आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त बने । अर्का तत्कालीन सचिवकै हैसियतमा परेका छविराज पन्त पछि खिलराज रेग्मीको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री बनेका थिए ।
दिनेशहरि अधिकारी पनि अभियोग लगाइएका पूर्वसचिव हुन ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका अन्य कर्मचारी र जग्गा धनीहरु

तत्कालीन सहसचिवहरु
मुकुन्दप्रसाद आचार्य
रुद्रकुमार श्रेष्ठ
जीतबहादुर थापा
अशोकनाथ उप्रेती
तेजराज पाण्डे (हाल प्रदेश नं. २ को सचिव)
तत्कालीन उपसचिवहरु
पुष्पराज उपाध्याय
हुपेन्द्रमणि केसी
बालकृष्ण श्रेष्ठ
सरोजराज राजकर्णिकार
लक्ष्मीनारायण उप्रेती
विनोद गौतम (कानुनबाट हाल न्यायाधीश)
तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरु
कलाधर देउजा
टीकाराम घिमिरे
दिनेशप्रसाद शर्मा
तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरु
सुरेन्द्र कपाली
हरिकृष्ण तिमिल्सिना
परशुराम पोखरेल
कृष्णप्रसाद पौडेल
प्रेमबहादुर खापुङ
तत्कालीन शाखा अधिकृतहरु
धर्म गौतम
इन्द्र ढुंगाना
मोहम्मद साबिर हुसेन
जनकबहादुर भण्डारी
शंकर सुवेदी (हाल प्रदेश नं. २का मुख्यसचिव)
कमल घिमिरे
राजेन्द्रमान श्रेष्ठ
बद्रीबहादुर कार्की
तत्कालीन नायव सुब्बाहरु
जगत पुडासैनी
टीकाबहादुर बीसी
अर्जुन भण्डारी
श्रीहरि पुडासैनी
प्रकाशनारायण भट्ट
टंकनाथ पौडल
अर्जुन खतिवडा
अंगुर सिग्देल
केदारप्रसाद श्रेष्ठ
देवबहादुर लामिछाने
फणीन्द्र दाहाल
मणि रानामाथि समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरिको हो ।
तत्कालिन खरिदारहरु
युक्तप्रसाद श्रेष्ठ
जीवनाथ पोखरेल
श्यामकुमार क्षत्री
भरत अर्याल
राणा परिवारबाट
हाटकशमशेर राणा
हेमाद्रशमशेर राणा
हेमन, सुनिती र शैलजा (निधन भएको)
गुठी संस्थानबाट तत्कालीन कर्मचारीहरु
हरिबोल आचार्य
रामेश्वर विडारी
सेमन्तराज चापागाईं
हेमराज सुवेदी
तुलसी पोखरेल
हरिप्रसाद जोशी
बलिरामप्रसाद तेली
दिलीपकुमार भट्ट
नवराज पौडेल
शैलेन्द्र पौडेल
जयप्रसाद रेग्मी
भूमाफिया किटान गरिएका
शोभाकान्त ढकाल, पत्नी उमा र छोरी लक्ष्मी
रामकुमार सुवेदी र पत्नी माधवी
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ
रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरे
जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गरिएका ६५ जना जग्गाधनी,
कैलाशचन्द्र गोयल
रजनी पनेरु
बाबा कार्की
अगम ढुंगाना
खेमलाल खरेल
जग्गा घूस लिएका
इन्द्रबहादुर थापा
शान्ति मल्ल
मिठुदेवी चापागाईं
सरस्वती श्रेष्ठ
निर्मला श्रेष्ठ
मोहन भट्टराई
बैकुण्ठ शर्मा
खिमादेवी आङबुहाङ
शशिकला सुब्बा
विद्या पौडेल गौतम
सोदाकुमारी चापागाईं
भुवन चापागाईं
उर्मिला शाह
मोही बनाइएकाहरु
हर्ष महर्जन
श्रीकृष्ण महर्जन
चमेली श्रेष्ठ
कान्छा महर्जन
देवनारायण महर्जन
तीर्थमाया महर्जन
बाबुराजा महर्जन
मचानानी महर्जन
ग्वाराभाइ महर्जन
द्वारिकामान महर्जन
मोहन महर्जन
सञ्जय महर्जन
सकुलानन्द महर्जन
ललिता निवास प्रकरणमा चर्चा चले पनि अख्तियारले मुद्दा नचाएका ब्यक्ति

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ः मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ः मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरे ः दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।
पूर्व मुख्यसचिवलीलामणि पौड्याल ः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।
पूर्व भूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवाली ः राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानि भएको नदेखिएकाले ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह ः प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी ः प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल ः जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको  जनाएको छ ।