काठमाडौं, २६ माघ । करारमा बसेका कर्मचारी अवधी सकिएपछि पनि काम छाड्न नमान्नु, अस्थायी कर्मचारी प्रक्रिया पुरा नगरि स्थायी बनाउन आन्दोलीत हुनु र सार्वजानीक सडक मिचेर बनाईएका संरचनाहरु हटाउन खोज्दा सडक बिस्तार नै अवरुद्ध पार्न खोज्नु आम नेपालीको संस्कृति जस्तै बनेको छ । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालको स्तरोन्नती सहित नमुना अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजनामा पनि केहि ब्यक्तिहरुले पुरानो नियतीलाई दोहोराउन खोजेका छन् ।

मध्य नेपालको बुटवलमा अवस्थित साबिक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल र हालको लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पताल पश्चिम नेपालकै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिने प्रमुख केन्द्र हो । गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा तथा प्रदेश नम्बर ५ का ८ जिल्लाका नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवा दिंदै आएको लुम्बिनी अस्पताल पछिल्लो समयमा भने स्वास्थ्य माफियाको चपेटामा पर्दै गएको छ । स्वास्थ्य ऐन बिपरित अस्पताललाई वरिपरिबाट निजी अस्पतालहरुले घेराबन्दी गरिएको छ भने सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने र अस्पतालकै सटर वा अस्पतालकै नजिकका निजी अस्पतालहरुमा निजी क्लीनीक खोलेर अस्पताललाई खोक्रो पार्न कतिपय सरकारी डाक्टरहरु सक्रिय देखिने गरेका छन् ।

अस्पताल प्रशासनले अस्पतालको जग्गामा बनाईएका सटहरुमा डोजर लगाएपछि अस्पतालमा आउने बिरामी तानेर ब्यवसाय गर्नेहरुको सपना चकनाचुर भएको छ । अस्पताल प्रशासनको गत श्रावण देखि अस्पताल वरिपरिका सटर खाली बनाउने प्रयास सफल नभएपछि अन्तत डोजर चलाएर सटरहरु खाली गराईएको छ । २०७६ जेठ महिनामा सार्वजानीक सुचनाका आधारमा बढाबढ गरि ७३ जना ब्यवसायीले अस्पतालको सटरहरु भाडामा लिएका थिए । घरभाडा सम्झौता गर्दा अस्पताल प्रशासनले ५ वर्ष अवधिको सम्झौता गरेपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले निर्णय परिवर्तन गर्न सक्ने गरि सम्झौता गरेको थियो ।

अस्पताल प्रशासनले जेठ १० गते सम्झौता गरेर ब्यवसायीहरुलाई सटर भाडामा दिएपनि प्रदेश सरकारले साबिक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना अस्पताल बनाउने भन्दै अस्पतालको बृहद गुरुयोजना सहित बिशेष योजना बनाएर पछि सम्झौता गरेको ३ महिना नबित्दै ०७६ साउन ३० गते ३ महिना भित्र सटर खालि गर्न भन्दै ब्यवसायीहरुलाई पत्र बुझाउनुका साथै सार्वजानीक सुचना समेत प्रकाशन गरेको थियो । अस्पतालको सुचना संगै अस्पतालको सटर भाडामा लिएका ब्यवसायीहरु मध्य ३६ जना ब्यवसायीले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा हालेका थिए । मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले मंसिर १३ गते सटर खालि नगराउन अन्तरकालिन आदेश जारी गरेपनि माघ १० गते सो आदेश खारेज गरिदिएको थियो । अदालतबाट आदेश खारेज भए लगत्तै ४८ घण्टे सुचना दिएर बिहिबार अस्पताल प्रशासनले सटरहरुमा डोजर चलाएको थियो ।

अस्पताल प्रशासनको कदमलाई चुनौती दिंदै ब्यवसायीहरुले तुल्सीपुर उच्च अदालत बेन्च बुटवलमा रिट हाल्न पुगेपनि उच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश आउने संकेत नपाएपछि उनीहरु सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेका थिए । सर्बोच्च अदालतले फागुन १ गते सम्म सटर भत्काउने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि अदालतको आदेश हात नपर्दै स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर अस्पताल प्रशासनले सटर भत्काउने काम गरेको छ ।

प्रदेश सरकार सामाजीक बिकास मन्त्रालयले भने अस्पताल प्रशासनको बचाउ गर्दै अस्पताल प्रशासनले कानुनी रित पुरा गरेर सटर भत्काउने काम गरेको बताएको छ । अस्पताललाई प्रदेश कै नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले योजना बनाईरहेको र त्यसैको कायान्वयन गर्न अस्पताल अगाडीका जग्गा खाली गराउनु परेको प्रदेश ५ सरकारको सामाजीक मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम अर्याल बताउंछन् ।

स्वास्थ्य ऐनमा सरकारी अस्पतालको ५ सय मिटर क्षेत्रमा निजी क्लीनीक, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालन गर्न नपाईने ब्यवस्था गरिएपनि बुटवलमा भने सरकारी अस्पतालकै जग्गामा अस्पताललाई घेराबन्दी गर्दै निजी क्लीनीक संचालन हुंदै आएका थिए । सरकारी अस्पतालबाट सहज, सस्तो र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।