काठमाडौं, २७  माघ । साहुबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर भेरी नगरपालिका–११ कट्टी गाउँमा दर्जन स्थानीय दलित समुदाय विस्थापित भएका छन् । एक सय २५ घरधुरी भएको कट्टी गाउँका दलित समुदायले दैनिक जनजीविका चलाउनका लागि लिएको ऋण तिर्न नसक्दा भारतमा विस्थापित हुनुपरेको हो । आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्नले तीन महिना खाना नपुग्ने कट्टी गाउँका स्थानीयवासी दलित समुदाय साहुबाट ऋण लिएर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छन् । यसरी लिएको ऋण तिर्न नसक्दा केही दलित समुदायका स्थानीयवासी विस्थापित हुनुपरेको दलबहादुर विकले भारतबाट टेलिफोनमा बताउनुभयो ।

उहाँसँगै जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्ने दलबहादुरका छोरा पारस विक भारतमा काम गरिरहेका छन् । साहुको ऋण तिर्ने अवस्था भएमा मात्र गाउँमा आउने उनीहरुको भनाइ छ । यस समुदायका अधिकांश बालबालिका कक्षा ३ मा पढेर विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय निरन्तरता दिन नसकेको स्थानीयवासी युवा अमृत विकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायभित्र कक्षा १२ पास गरेका म मात्र हुँ, अरु कोही छैन ।” उहाँले दिएको जानकारीअनुसार आधा दर्जन स्थानीयवासीको जग्गा साहुले आफ्नो नाममा लिएपछि जीवन निर्वाहका लागि भारत गएर विस्थापित भएका छन् । कट्टी गाउँका वीरमान विक, धर्मबहादुर विक, केशव विक, कर्णबहादुर विकलगायत अन्य स्थानीयवासी साहुको ऋण तिर्न नसकेर साहुलाई जग्गा पास गरी भारत विस्थापित भएका हुन् । उहाँहरुको जग्गा स्थानीय यदुप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद शर्मालगायतका अन्य पसल गरेका स्थानीयवासीले नाममा लिइसक्नुभएको छ । उहाँहरुको पसलबाट लिएको खाद्यान्न, लत्ताकपडा आदिको ऋण तिर्न दलित समुदायका स्थानीयले नसकेपछि जग्गा नै पास गरेर आधा दर्जन दलित समुदायका मानिस भारत पलायन भएका छन् ।

दलित बस्तीमा विद्युत् पुगे पनि दलित समुदायले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । भेरी नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनका लागि रु एक हजार लाग्ने भएपछि सो रकम नपाउँदा यहाँका दलित समुदायको घरमा बत्ती बल्न नसकेको हो । घरमा खाद्यान्न र कपडा खरिद गर्ने पैसा छैन, कसरी विद्युत् बाल्नु स्थानीय अमृत विकले जानकारी दिनुभयो । गाउँ वारिपारि सबैको घरमा झिलिमिली बत्ती बलेको छ तर हाम्रो गाउँमा विद्युत् जोड्ने पैसा नहुँदा बत्ती बल्न सकेन के गर्नु स्थानीयवासी धर्म विकले भन्नुभयो, “बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, घरमा विद्युत् बाल्नका लागि अन्य सामग्री जोड्न सात हजारभन्दा बढी लाग्छ, त्यति पैसा कसरी पाउनु र बत्ती बाल्नु ?” स्थानीय अधिकारकर्मी पार्वती विक भन्नुहुन्छ, “पढ्ने वातावरण र आर्थिक नहुँदा दलित समुदायका मानिस अहिलेको जमानामा पनि शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन्, गरीबको चरम पीडामा छन् यो समस्याबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सबैले ध्यान दिनुप¥यो ।”

समस्यामा परेका दलित समुदायको कुरा लिएर केही सहयोग गर्न आग्रह गर्दै डिभिजन वनको प्रमुखको कार्यकक्षमा पुग्नुभएकी अधिकारकर्मी पार्वती विकले थप्नुभयो, “दलित समुदायको स्तर माथि उठाउने केही कार्यक्रम भए सहयोग गर्नुप¥यो ।” जाजरकोटमा यो गाउँ मात्र होइन, अधिकांश दलित समुदायको अवस्था आर्थिकरुपमा समस्यामूलक नै रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार, अनुगमन प्रतिवेदन २०७६ उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा जाजरकोटमा कामी ३८ हजार ८५, दमार्इं/ढोली छ हजार ८३१, सार्की ३०५८, बादी १२१७, गाइने १८७, लोहार १३१, धोबी १०१ र चमार÷हरिजन÷राम ७१ सङ्ख्या रहेको छ । दलित समुदायको साक्षर जनसङ्ख्यासमेत एक दम कम रहेको छ ।