काठमाडौं, २८ माघ । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ ।

विभागले मंगलबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागीता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको कर नीति बढी राजश्व संकलन गर्ने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने, पहुँच बढाउने तथा लगानी मैत्री र व्यवसाय मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले करदतालाई कर बुझाउने क्रममा हुने समस्याको अन्त्य गरी भौगोलिक र प्राविधिक रुपमा पहुँच बढाउने गरी सरकारले कर नीतिहरु लागू गरेको समेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले करको दायरा बढाउन भ्याटमा क्यास ब्याक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले पारदर्शी कर प्रणालीको विकास होस, अनुमान योग्य कर प्रणालीको विकास होस, र कारोबारलाई सही ढंगबाट चित्रित गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले भ्याटमा क्यास ब्याकको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । उहाँले कर प्रणालीको विकासले राजरुव चुहावट कम हुने र अनाधिकृत आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने आधार तयार गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको र क्यास ब्याक गर्ने व्यवस्थाले यसको दायरा अझै बढ्ने समेत बताउनुभयो । भ्याटमा क्यास ब्याक गर्ने प्रणालीको दायरा बढाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरुसँग छलफल भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै एक जना कर अधिकृत बराबर कम्तिमा एक जना व्यवसायी क्यास ब्याक प्रणालीमा आवद्ध गराउने योजना सहित कामलाई अगाडि बढाएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतिय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन सात महिनापछि सुरु भएको हो । तर यस्तो भ्याट फिर्ता डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा नहुने विभागले जनाएको छ । भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बिजक सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु विभागको सफ्टवेरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता पाउने छन् । त्यस्तै भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्र उपभोक्ताले आफुले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् ।