काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले प्रदेश र पालिकाहरुलई आउँदो वर्ष एक खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने भएको छ । प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र पालिकाहरुले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान निस्शर्त अनुदान हो, यसलाई प्रदेश र पालिकाले आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्न सक्ने छन् । यस्तै प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र पालिकाले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाउने छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्