काठमाडौं, २५ भदौ ।  सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कारागारका कैदीबन्दीलाई छाड्न वा सजाय घटाउन आदेश दिएको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएको तर व्यवस्थापन उचित नभएको तथा सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत नभएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल उचित व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । कैदीको कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेशन बेडको सङ्ख्या बढाउन, क्वरेण्टीनका लागि व्यवस्था गर्न, जोखिमपूर्ण कारागारका कैदीलाई स्थानान्तरण गर्न तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारका अन्य कार्य गर्न आदेश दिएको हो ।

कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अहिलेसम्म कारागारमा रहेका २४ हजार एक सय ६३ कैदीमध्ये पाँच सय सय ९६ जनाको मात्रै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएकामध्ये एक सय १८ जनामा पोजिटिभ देखिएको र तीमध्ये ५० जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।

केन्द्रीय कारागार काठमाण्डौमा थुनामा रहेका गोपाल सिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मालगायत सात जना कैदी र थुनुवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले सरकारका नाममा विभिन्न आदेश दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा वैकल्पिक कारागार प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।