काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुर्ननियुक्ति गर्न कार्यविधि बाधक रहेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनका एक सहयोगीका अनुसार घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मन्त्रालय तयार रहे पनि कार्यविधि बाधक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यविधिमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा टेकेर उक्त कार्यविधि बनाइएको थियो । सोही कार्यविधिका कारण यसअघि घिसिङलाई सोझै नियुक्ति गर्न नमिलेकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पनि समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव (हालका सचिव) दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति बनाएर दुई दिनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि घिसिङ, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवद्धय नविन सिंह र मधु भेटवालको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

यदि घिसिङलाई निरन्तरता दिने हो भने मन्त्रिपरिषदले पहिला उक्त कार्यविधि संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा व्यक्तिलाई पुर्ननियुक्ति गर्न कार्यविधि नै संशोधन वा खारेज गर्ने कुराले फेरि गलत नजिर बस्छ कि ? भनेर मन्त्रालयमा छलफल पनि भइरहेको मन्त्रीका सहयोगीले बताए । यद्यपि घिसिङलाई निरन्तरता दिन उर्जामन्त्री पुनः सकारात्मक रहेको र नेकपाका पार्टी अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पनि कुराकानी भइसकेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली घिसिङलाई दुई बर्ष मात्रै म्याद थप गर्न इच्छुक रहे पनि कार्यविधिमा तोकेरै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार बर्ष हुन्छ भनेकाले यदि पुर्ननियुक्ति हुने हो भने चारै बर्षका लागि हुने छ । यदि घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने हो भने आइतबार नै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सामन्यतया सोमबार मात्रै यस्तो बैठक बस्ने चलन रहेकोमा घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने कुरामा पनि आशंका जन्मिएको छ ।

यसअघि, उर्जासचिव दिनेश घिमिरेले एक एमएफलाई अन्तरवार्ता दिँदै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने बताएका थिए । उनले घिसिङ पुनर्नियुक्ति हुने हो भने सोही प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने भन्दै घिसिङ योग्य र क्षमतावान व्यक्ति भएकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उनी नै आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर कार्यविधिमा समस्या औंल्याएबाट घिसिङले निरन्तरता पाउने कुरामा अझै अन्योलता देखिन्छ ।