काठमाडौं, २ माघ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यो विवाद संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहतपूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । आज पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुनेछ ।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले यो विषय बृहतपूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतको संंवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहतपूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ ।

सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । गएको ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।