काठमाडौँ, २५ माघ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले ती नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद्लगायतसँग जवाफ माग गरेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कारण देखाऊ आदेशसँगै रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाहरूलाई काम गर्न रोक्न माग गरी सभामुख सापकोटाले शुक्रबार आफै सर्वोच्च अदालत गएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्ति सभामुख सापकोटाले फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर गएको बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई सपथ ग्रहण गराइएको थियो ।