काठमाडौं, २७  असार। एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित वार्ता टोलीले तयार पारेको मस्यौदाप्रति बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति देखाउनुभएको छ । उहाँले आफू पक्षधर ५ वार्ता टोली सदस्यहरुलाई आइतवार विहान आफ्नै निवासमा बोलाएर नेपालले मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नुभएको हो ।

स्रोतका अनुसार नेपालले केपी ओलीको एकल अधिकार रहनेगरि एमाले एकताको कुनै अर्थ नहुने र ओलीले आफू अनुकुल हुनासाथ धोखा दिने तर्क उहाँले गर्नुभएको छ । वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार सहमतिको मस्यौदामा एक बुँदा थपेर माधव नेपाल पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष रहने कुरा उल्लेख नहुँदासम्म नेपाल सहमत नहुने देखिएको स्रोतले दावी गर्यो ।

विधानमै नरहेको दोस्रो अध्यक्षको कुरा वार्ता टोलीले टुंगो लगाउन नसक्ने भएकाले अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीच शीर्ष तहमा सहमति हुनुपर्ने वार्ता टोली सदस्यहरुको भनाइ छ । ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन यसअघि तयार भइसकेको दावी समेत नेपाल पक्षका नेताहरुको छ । ओलीले आफू पक्षधर वार्ता टोली सदस्यहरुलाई दोस्रो अध्यक्षमा सहमति दिएमा तत्कालै एमालेको आन्तरिक एकता टुंगिने नेताहरु बताउछन् । नेपालले पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले विधि पद्दति मिचेर स्वेच्छारी निर्णय गर्ने भएकाले संस्थागत ढंगले चलाउन आफ्नो समेत हस्ताक्षरमा सबै निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको छ ।

नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने खालका शब्द प्रयोग भएकोमा समेत असहमति जनाएको एक वार्ता टोली सदस्यले दावी गनुर््भयो । यउयहाँले त्यो शब्द के हो भन्ने खुलाउन भएन तर सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक निरन्तरताका लागि सामुहिकय प्रयत्न्न गर्ने खालको शब्द रहेको बताउनुभयो । ती सदस्यले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा माधव कमरेड सर्वोच्चको फैसलाअघि कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमै हुनुहुन्न । तर प्रधानमन्त्री ओलीजी जे हुन्छ सर्वोच्चको फैसलाअघि नै हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । सर्वोच्चलाई एमाले एक भएको सन्देश दिने र त्यसले फैसला प्रभावित पार्ने उद्देश्य नै हो ओलीजीको । तर माधव नेपाल त्यो चाहानुहुन्न ।’
मस्यौदामा शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उल्लेख छैन । तर एमाले एकताबद्ध भएपछि कुनै पनि गठबन्धनमा एमाले नरहेको प्रष्ट हुने खालको आशय व्यक्त गरिएको छ । त्यसमा नेपाल अशन्तुष्ट हुनुहुन्छ । ओली पक्षका एक नेताले भने, ‘आजै सहमति गर्ने भनेको एमालेका १२१ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एक ठाउँमा छन् र सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरे पनि सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बन्छ भन्ने सन्देश दिने नै हो । एमाले मिल्दा सर्वोच्चको फैसला प्रभावित हुन्छ भने यस्तो त हामी गरिरहन्छौं ।’