काठमाडौं, २८ असार । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई गरेको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रवक्ताले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमवार दिएको आदेशले संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएको बताएका छन्।

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको पछिल्लो निर्णयले कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रश्न उठाएको बताए।ज्ञवाली भने, राज्यका तीन तहका संरचनाबीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसबारे हामी पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमवार आदेश दिएको हो। त्यसबेला देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये २६ जना सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद थिए। उक्त धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने भन्दै अदालतले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।