काठमाडौं । देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरेको विरुद्ध परेको मुद्धादमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आगामी भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सो मितिसम्म यससम्बन्धी सबै कामकारवाही र गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।
ु२०७८ भदौ १ गतेसम्म विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारवाहीसम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
विघटित आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले विघटनको निर्णयविरुद्ध आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेकपा एमालेले राजनीतिक उद्धेश्य पूरा गर्ने नियतले आयोग बनाएर जनतालाई भ्रमित पारेको भन्दै देउवा सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तारुढ गठवन्धनको मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आयोग खारेज गर्न नहुने निर्णय गरेको छ ।