काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका २९ वटा रिट खारेज गरेको छ । बुधवार संवैधानिक इजलासले ‘रिट खारेज’ गर्ने फैसला गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो । जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदले रिट हालेका थिए । जेठ ११ मा विघटन विरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा काँग्रेस सभापति देउवाको रिटमा बहस सकिएको थियो । असार २८ मा संवैधानिक इजलासले ‘विघटन बदर’ गर्ने फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न ‘परमादेश’ जारी गरेको थियो ।