काठमाडौँ, ७ बैशाख । स्थानीय तहको ठेक्का-पट्टामा संलग्न व्यक्ति (ठेकेदार) आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ठेक्का लिएको स्थानीय तहमा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई पनि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्ति वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको वैशाख ५ गतेको एकल इजलासले उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी (उम्मेदवार) हुनबाट रोक्न नहुने भनेको हो ।

सर्वोच्चले सम्बन्धित पालिका बाहेक अन्य ठाउँको ठेक्का लिएका व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न भन्दै आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कुनै स्थानीय निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय तहको ठेक्का लिएका व्यक्तिले ठेक्काअनुसारको काम पूरा नगरेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।