काठमाडौं १४ वैशाख । राज्यका रहेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितालाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क प्रोटोकलको अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्य सार्वजनिकीरण’ कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलगायत नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै उनीहरुले गुनासो समेत गरेका छन् ।
महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरिबाट २७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार भए पनि यस पटक पार्टीहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उनीहरुमध्ये २१ जना निर्वाचित भएको महासङ्घको भनाइ छ । अधिकारकर्मी डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि उनीहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

महासङ्घले कानुनमा भएका व्यवस्थालाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिमा बजेटसहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनानुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने तीन हजार २७० मात्र छ । स्वास्थ्यको अवस्थालाइ हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१।४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये झन्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको सिकार हुन्छन्