काठमाडौँ । नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड)बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपिपि) गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव गरिएको साझेदारी पत्रमा १० बुँदा समेटिएका छन् ।

१० धारा, ६ पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदाअनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जनसुकै भागम अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउने छ ।

उक्त एसपिपी कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले प्रश्न र विरोध गरिरहँदा अमेरिकी पक्षबाट नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको दस्तावेज बाहिर आएको हो ।

सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

सम्झौताको धारा १ को उपधारा (१) मा अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डले नेपालको कानुनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ।

त्यस्तै अमेरिकी नेसनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ। टे«निङ तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने उल्लेख छ ।

धारा–१ ले सहमतिअनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

धारा–२ मा नेपालमा गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैँ व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, अमेरिकी सेना अन्तर्गतको युटा नेसनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, धारा ३ को (१) मा विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच सहयोग आदान प्रदान हुने भनिएको छः

एक– उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने।

दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने।

तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने।

चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेसनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने।

पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने।

छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने।

सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने।

आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने।

नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने।

धारा ३ को (२) मा सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुला राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्ने छन् ।

धारा–४ मा लजिस्टिक विषयमा चर्चा छ। नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने भनिएको छ।

धारा–५ मा सम्पत्ति र करसम्बन्धी चर्चा छ। अमेरिकी नेसनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनिएको छ ।

धारा–६ मा ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तर्गत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेसनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ। यसका अतिरिक्त उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैँले प्रबन्ध गर्न (हतियार बोक्न) पाउने छन्।

धारा–७ मा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ। यो सम्झौता दुबै देशका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेपछि लागु हुने छ।

धारा–८ मा सम्झौताको अवधि र वित्तीय व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर (५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ। यही रकमबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिनेछ र यसको खर्च गर्ने अवधि सम्झौतामा हस्ताक्षर आदान–प्रदान भएको मितिले ५ वर्षको हुने छ।

धारा–९ मा ‘व्याख्या र विवाद निरुपण’को चर्चा गरिएको छ । विवाद सिर्जना भएमा अन्तरष्ट्रिय कोर्ट वा कुनै मध्यस्थकर्तासँग नजाने र दुई देशका सरकारबीच समझदारी खोज्ने भनिएको छ।

धारा–१० मा सम्झौता लागु हुने प्रक्रिया र संशोधनका शर्तहरु उल्लेख छन् ।

दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरिसकेपछि डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट एक अर्कालाई जानकारी गराए पश्चात यो सम्झौता लागु हुने छ।

लागु भएको अवधिको ५ वर्षसम्म यसको म्याद रहने छ। तर, त्यसपछि पनि कुनै एक पक्षले ६ महिनाको सूचना दिएर सम्झौता भंग नगरेसम्म यो लागु भइरहने छ।