काठमाडौं, ३१ असार । सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राज्यको गोप्यता उल्लंघन गरी अर्थतन्त्रमा असर पारेको र सिसिटिभी फुटेज मेटाउन सघाउने अर्थ र राजस्व सचिवलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ।बिहीबार दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायमा सिसिटिभी रेकर्ड गैरकानुनी तवरबाट मेटाई घटना दबाउने, प्रमाण मेटाउने काम राष्ट्रिय हितविरुद्ध, सार्वजनिक सुरक्षा, विधिको शासनसमेतको गम्भीर उल्लंघन भएको निवेदकहरूको दाबी छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले खास व्यक्ति समूहलाई मात्र हित हुनेगरी गैरव्यक्तिलाई संवैधानिक दायित्वको गोप्य प्रक्रियामा समावेश गरी करको दरमा हेरफेर गरी बजेट तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गरेको भन्दै न्यायिक अनुसन्धानको माग गरिएको छ।अधिवक्ताहरू बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव, बिना यादवले संयुक्त रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता भएको हो। सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले तत्काल तोकिएको जिम्मेवारीबाट अलग अर्थ सचिव मरासिनी र राजस्व सचिव पुष्करलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नसमेत रिट निवेदकहरूको माग छ।

रिट निवेदकहरूले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन, सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश नभएको संवैधानिक, कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरमा कैद भएका सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमेटिनेगरी सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको छ।‘अर्थ मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभी क्यामरा र त्यसको सम्पूर्ण प्रणाली खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित कागजात झिकाई मन्त्रालयको दाबी र वास्तविकता परीक्षण गरी कानुनविपरीत खरिद गरेको भए कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ। सिसिटिभीले खिचेको रेकर्ड कानुनले तोकेको समयअघि नै रेकर्ड मेटाउनु कानुनविपरीत भएकाले कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आदेश माग गरेका छन्।