काठमाडौं, ३१ असार । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले जन्मिएको सरकार गठनको १ वर्ष पूरा भएको छ ।प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको संवैधानिक अधिकार र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार समेत खोसेर संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रिट निवेदनमा माग गरिएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सर्वोच्चले गतवर्ष परमादेश जारी गरेको थियो ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दुईवटै प्रतिनिधिसा विघटन बदर गरेर परमादेशको सरकार गठन गरेको भारी बोकिरहेका न्यायाधीशहरू मध्येका एकजना अहिले आफैँले जन्माएको सरकारले लगाएको महाअभियोग झेलिरहनुभएको छ ।गत फागुण १ गते सत्ता गठबन्धनकै ९८ जना सासंसदहरूले संसद सचिवालयमा राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । ३ महिनामा टुङ्गो लगाउनुपर्ने महाअभियोय प्रस्ताव ५ महिनासम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।महाअभियोग प्रस्ताव छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरे पनि सत्ता गठबन्धनकै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव छानविनको लागि समितिमा पठाएका छ्र्रनन् । पारित नै नहुने महाअभियोग संसदमा दर्ता गराएको आरोप लगाउने नेकपा एमाले महाअभियोगको विषय टुङ्गो लगाउन दबाव दिइरहँदा सरकार भने राणाको कार्यकालको समायावधिसम्म लम्ब्याउने पक्षमा देखिएको छ ।

सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको भन्दै राणाको राजीनामा माग गरी बहालवाल न्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायिक वृतनै आन्दोलनमा उत्रियो ।आफूले जन्माएको सरकारको बलमा थोरै पनि नहच्किएका राणा त्यही सरकारको स्वार्थका कारण निलम्बनमा परे । कानून व्यवसायीले पटक–पटक महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन हार गुहार गर्दा पनि बेवास्ता गरेको त्यहि सरकारले पछि भने प्रस्ताव दर्ता गर्यो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

अदालतको परमादेशले सरकार गठन पश्चात न्यायापालिका विवादित मात्र बनेन, अदालतमा विकृति विसंगति झनै मौलाएको छ । न्यायालयले नै जन्माएको सरकारनै अहिले न्यायालयको छवि धुलीसात हुनुको प्रमुख कारण बनेको छ । गठबन्धन सरकारले नै नियुक्त गरेको महान्यायधिवक्ता खम्बहादुर खातीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा कमजोर बनाउन गरेको चलखेल, आफ्नै दाजुलाई चुनाव जिताउन गरेको सत्ताको दुरुपयोग, संसदमा बेवारिसे बनेको प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । न्यायालयको वैशाखी टेकेर बनेको सरकारले आफूलाई न्याय दिनेमाथि अन्याय गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।