काठमाडौं, २ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नै पारित हुने भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा नागरिकता विधेयकमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न सकेन । कार्यव्यवस्थाको बैठकमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले तत्काल पारित गर्नुपर्ने र फेरि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षले भने केही समय लगाएर थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय जरुरी महत्त्वको विषय मानेर नागरिकता विधेयक आजकै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले भनेका थिए, प्रमुख प्रतिपक्षबाट बोली फेर्ने काम भयो । सदनमा एउटा कुरा बोल्ने समितिमा अर्कै ।

फरक कुरा बोल्ने काम भयो । अब यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता मानेर विधेयक पारित गरौं ।एमालेका प्रतिनिधिले भने सर्वदलीय बैठक बोलाएर नागरिकता विधेयकमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्री वा सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भनेका थिए, अहिलेको अहिल्यै पारित गरिहालौं भन्नुभन्दा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुभएपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ । त्यहाँ सबैका धारणा सुन्नुपर्छ ।एमालेकै प्रतिनिधि शेरबहादुर तामाङले भने सभामुख सापकोटाले नै नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो विषयमा सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु राम्रो हुन्छ, उनले भने ।

सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र प्रतिपक्षमा रहेको लोसपाले पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयक पारित आजकै बैठकबाट गर्नुपर्ने पार्टीको लाइन सुनाएका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द शर्मा कोइरालाले नागरिकता विधेयकमा सबै दलहरूले स्वीकार गरेका विषय रहेकाले पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विवादित विषय नागरिकता विधेयकमा नराखिएकाले संसद्बाट पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सत्ता र प्रतिपक्षले नागरिकता विधेयकमा के गर्ने भन्ने आ-आफ्नै अडान राखेपछि सभामुख सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।