काठमाडौं, ५ असोज । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन्।पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जननिर्वाचित संसदबाट अनुमोदन भएर प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुको साटो विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका हुन्।उनले बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्थाविरुद्ध नै प्रहार भएको पौडेलको निष्कर्ष छ।उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्थामाथिको प्रहार हो। म यसको भर्त्सना गर्दछु।’

राष्ट्रपतिबाट नै संवैधानिक संकट निम्त्याउने काम भयो : डा. शेखर कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता डा‍। शेखर कोइरालाले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ डोर्‍याउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई रोकेर मुलुकलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ लगेको उनले बताए।

‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समाज विभाजित हुने गरि राष्ट्रप्रमुखबाट भूमिका निर्वाह हुनु आफैँमा दुखद हो,’ उनले भने, ‘हामीले नागरिकताको संवेदनशीलताको विषय बुझाउन नै सकेनौँ कि झै लागि रहेको छ।’ यद्यपि राष्ट्रपतिलाई विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट थिएन। राष्ट्रपतिले कसको उक्साहटमा लागेर यस्तो निर्णय लिनु भएको हो भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेलेको छ। मुलुकमा एकपछि अर्को जटिलताहरू देखिन थाल्ने छ। यो राम्रो संकेत होइन।’

यही विधेयक एमालेले ल्याउँदा राष्ट्रपतिलाई ठिक लाग्ने र अहिले बेठिक लाग्ने अनि संसद्को धज्जि उडाउँदै संविधानको पालनाबाट बाहिर निस्कन राष्ट्रपतिले नमिल्ने भन्दै उनले भने,‘यो राष्ट्रियताको विषय हो। यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने हिसाबले राजनीतिक विषय बनाइनु हुँदैन भन्दै आएको थिएँ। अहिले राष्ट्रपति जीले त्यही गरिदिनुभयो। लाखौँ नेपाली युवाहरू नागरिकताविहीन रहेको जानकारी रहँदा रहँदै बुझेर पनि निर्णय नगर्नु दुखद हो। तराईमा मात्र होइन पहाडी क्षेत्रका समेत नागरिकताको समस्या छ। ’

राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो तर नगरेको कारण यहाँ संवैधानिक अराजकता देखा पर्नेछ। मुलुकमा ठूलो गडबडी यहीबाट सुरु हुने छ, वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी ।

नागरिकता गम्भीर विषय हो भन्ने जान्दा जान्दै राष्ट्रपतिबाट भएको हठले दलहरुलाई मात्र होइन समाजलाई नै विभाजित गर्ने काम भएको छ। अंगिकृत नागरिकताको विषयमा बुझाई नै त्रुटिपूर्ण रहँदा समस्या देखिएको उनले बताए।

अधिवक्ताहरूको पनि धारणा आउन थालेको छ। नेपाल बार एसोसियशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई जनताले तिरेको करको दुरुपयोग राष्ट्रपतिबाट भएको बताएका छन्। ‘नागरिकको नाममा शपथ लिएका र नागरिकले तिरेको करबाट पालिएका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम गरेनन् भने उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व कसरी निर्वाह हुन्छ, उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो तर नगरेको कारण यहाँ संवैधानिक अराजकता देखा पर्नेछ। मुलुकमा ठूलो गडबडी यहीबाट सुरु हुने बताएका छन्। ‘स्पष्ट व्यवस्थामा पनि ग्रे एरिया खोजेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उलंघन गरे भन्नु हो,’ पूर्व सांसद अधिकारीले भने।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उलंघन गरेको बताए। नागरिकता विधेयकलाई गठबन्धनसँग इगोको रुपमा लिएर पारित नगर्नु संविधानको उलंघन हो। अन्तत यो विषय चुनावी मुद्दा बन्ने देखिएको छ यद्यपि यसको जसअपजस सरकारको होइन राष्ट्रपतिको हुनेछ। संविधान त प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नै थिएन् नगरेर गल्ती गर्नुभएको भट्टराईको धारणा छ।
लोकतन्त्रको डुंगालाई प्वाल पार्नु चिन्ताजनक :पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले संसदबाट २(२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘सबै जिम्मेवार बनौं ।’

मंगलबार राति १२ बजेसम्म थियो। तर उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी १५ दिन गुजारिन्। संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाउँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन्। यसअघि पहिलोपटक पठाउँदा उनले पुनःविचारका लागि भन्दै नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्।