काठमाडौं, १२ असोज । मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको तयारी अगाडि बढ्दै आएको छ । आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीतिक दलहरुले असोज २ र ३ गते बुझाए । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली अन्तिम दिनको अन्तिम समयमा बुझाएका थिए । अहिले सत्ता गठबन्धनमा प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छैन । तर, आयोगले भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्परता देखाउदै आएको छ ।

मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको दुवै चरणको निर्वाचन हुदैछ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फको तयारी अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समय, राजपत्रमा प्रकाशित आगामी निर्वाचनको आचारसंहिता लागू गर्ने सम्बन्धनमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल आयोगमा छलफल भयो । आचारसंहितमा दलका शीर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गरे । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दलहरुकै परामर्र्शमा आचारसंहिता निर्माण गरिएको र थप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे यसलाई सहजीकरण गर्दै अघि बढ्न सकिने बताए ।

आयोगले आचारसंहिता लागू गर्नेदेखि विगतका निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना पनि गर्ने काम अघि बढाएको छ । कानुन बमोजिम निर्वाचनको अनितम परिणाम प्रकाशन भएको ३० दिनभित्र सो विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आयोगले आफ्नो कदम अघि बढाएको प्रवक्त शालिग्राम शर्मा पौडेलेले बताए ।

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन उम्मेदवार दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्रै लान पाउने, कुनै मञ्च बनाएको कार्यक्रमको खर्च विवरण ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने, निर्वाचन हुनुको १७ दिनभित्र मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइने कुराहरु व्यवहारिक नहुने विषयमा आयोगसँग परामर्श भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले बताए । उनले कतिपय निर्वाचन क्षेत्र जान, आउन नै महिना दिनसम्म लाग्ने कुरा उल्लेख गरे । यसैगरी, मन्त्री भएकै कारण निर्वाचन प्रचारमा जान नपाइनु राजनीतिक अधिकारविरुद्ध भएको सुझाव दलहरुले आयोगलाई दिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले मन्त्री र सरकारका पदमा रहेकाहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान पाउने, नपाउने सम्बन्धमा आयोगले थप छलफल गर्ने बताए । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने एवम् सामाजिक सञ्जाल लगायतमा भएका नियन्त्रणका सन्दर्भमा आयोगसँग छलफल भएको उनले बताए । प्रचारप्रसार समय बढाउनुपर्ने दलहरुको माग छ भने, यो समय बढाउदा निर्वाचन थप खर्चिलो हुने आयोगले जनाएको छ ।

यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक संकट र दबाब आएपनि आयोगले निर्वाच्नको तयारी तीव्र पारेको हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गर्न देशका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुबीच पनि छलफल भएको छ । आयोगले भने निर्वाचनमा हुने खर्च विवरण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई बताएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधान बमेजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणिकररण नगरेको विषयले संवैधानिक संकट एवम् निर्वाचन हुने, नहुनेमा संशय पैदा भएको दलहरुले बताउने गरेका छन् । तर, यी विविध चुनौती बाबजुद आयोगले भने हालसम्म पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी तत्परता देखाएको हो ।