काठमाडौँ, २२ मंसिर । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले बुधवार जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र सर्वाेच्च अदालतमा पठाएको हो । योसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतमा फर्किने बाटो खुलेको छ । यता, कानुन व्यवसायी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताले भने उक्त संविधान र कानून विपरित रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न जबरा असक्षम भएको भन्दै बुधवार दिनभर धर्ना दिए । यद्यपी, मंसिर २७ बाट राणा अवकाशमा जाँदैछन । यसअघि मंगलबार जबराले प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नका लागि बाटो खोलिदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

जबराको निवेदनपछि संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको नयाँ चुनाव भइसकेका कारण अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतसहित न्याय परिषद्, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका छ वटा निकायलाई पत्र पठाएको हो । मंगलवार प्रधानन्यायाधीश जबराले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र लेखि अघिल्लो संसदले सो प्रश्तावलाई नटुंग्याएको र नयाँ संसद समेत आइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

यता, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको निलम्वन फुकुवा भएर सर्वोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएसँगै जबरालाई रोक्न कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा धर्ना दिए । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग फुकुवा भएको भन्दै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको फुकुवा पत्र संविधान र कानून विपरित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने कानूनी व्यवसायीहरु बताउछन् ।

कानुन र संविधानका विषय बल, आन्दोलन र नम्बरका आधारमा निर्णय गर्ने विषय नभएको हुँदा संविधान र कानुनमा लेखिएका कुराहरु मानेर निष्कर्षमा जानुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन । आफ्नो पक्षमा हुँदा सबैकुरा ठिक हुने र विपरित भए सड्यन्त्र हुने भन्ने प्रवृत्तिले राज गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको र्तक रहेको छ ।