काठमाडौं, २५ मंसिर । गत प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा मत परिणामहरु हेर्दा ठूला तथा पुराना दलका नेताहरुलाई पाखा लगाउँदै संसदमा थुप्रै संख्यामा नयाँ पार्टी र उम्मेदवारहरुको उदय भएको छ । यसले राजनीतिक स्थायित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नसक्ने राजनीतिवृतमा विश्लेषण हुन थालेको छ । निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले खासगरी ठूला र स्थापित दलहरूलाई झस्काएको र आउ“दा दिन उनीहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषकहरू बताउछन ।

नेपालको विद्यमान राजनीतिक संकट आगामी दिनमा बहुआयामिक रूपमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुने संकेतहरू देखिन थालेको छ । हुन त नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास लामो छ । बहुआयामिक रूपको नियन्त्रित अस्थिरताको यो शृंखला निरन्तर छ । आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न भइरहने शक्ति संघर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुगिरहेको छ । नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति यहाँको अस्थिरताको मुख्य कारण रहेको भन्ने विषयमा प्रशस्तै चर्चाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान्हरूले गरिसकेका छन ।

निरन्तर अस्थिरताले आक्रान्त नेपालमा स्थायित्व नआउनुको कारण आन्तरिक राजनीतिक शक्तिबीचको स्वार्थ द्वन्द्व पनि हो । यस्तै द्वन्द्वले नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक र संवैधानिक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो । राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने लामो अपेक्षा र प्रयास भए पनि नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विग्रह बढ्दै विभाजनसम्म पुग्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले वर्तमान शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रभाव रहने गरेको छ । सरकार र राजनितिक दलहरु जसलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभुत अधिकार हुन भन्ने हेक्का नै छैन । उनीहरुकै कारण देशभरका अधिकांश सार्वजनिक अस्पतालहरुका व्यवस्थापन समिति र मेसु पदमा अक्षम पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती भएर तिनलाई धराशायी पारेका छन । सेवाग्राही बढ्ने तर क्षमता नबढ्ने र व्यवस्थापन नसुध्रने हुँदा अहिले सार्वजनिक संस्थाहरुले सम्भावना अनुसारको सेवा दिन सकेका छैनन ।

फलस्वरुप निमुखा तथा विपन्न सर्वसाधारणहरुले निजी अस्पतालको महंगो सेवा लिन बाध्य छन ।गत निर्वाचनको परिाणाम अनुसार आन्तरिक कलह, राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा, अविश्वासको सिकार तथा युवाको बदलिँदो चाहनाका कारण पुराना दल विस्तारै ओरालो लाग्न थालेका छ । पुराना दलहरु बुझेर पनि नबुझेझैंं गरि नसच्चिने हो भने अबको ५ वर्षमा विलिन हुने वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल बताउँछन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफारहित बनाउने कानुनी व्यवस्था मात्रै गरोस, त्यसपछि सबै मिलेर अगाडिको बाटो पत्ता लगाउनु कठिन छैन ।

नारा र भाषणका भरमा मानिस भुलाउने दिन गएर अब काम गरेर देखाउनुपर्ने दिन आइसके । सरकारले शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाउने पहिलो कदम तत्काल चालेर काम अघि बढाएको सन्दर्भमा हरतरहले सघाउन तयार रहेको डा. रिजाल बताउँछन । साथसाथै वर्तमानअवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, गरिब, असहायको पहूँचमा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु परिचालन गरि कर्मचारीको पारदर्शिता कायम गर्ने, माफिया तन्त्रको जरा उखाल्ने स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन राज्यले निशुल्क प्रदान गर्ने अवस्था तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जोसुकैमाथि समेत कारवाही गर्न सक्षम नीति, नियम, निर्माणको समेत टड्कारो आवश्यकता छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।