काठमाडौं, २७ मंसिर । झण्डै ७ दशक लामो कष्टसाध्य र बलिदानि पूर्ण आनदोलनको प्रतिफल स्वरुप प्राप्त संविधान सभाबाट बनेको संविधानको राज्य संचालनमा सवै बर्ग लिङग र समुदायको प्रतिनिभिधत्वको सुनिश्चितता ग¥यो । शासन सत्तालाई अझ बढि समाबेशी बनाउन समानुपातिक पद्धति सहितको संघियता अंगिकार गर्दै शदीयौ देखी पछि पारिएका बर्गालाई समेट्न संविधानले नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जस्ता विधायिका निकायमा ४० प्रतिसत हिस्सा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यसका लागि महिला, दलित आदिवासि, जनजाती, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछडाबर्ग र खस आर्य क्लस्टर बिभाजन गरिएको छ ।

तर, हिजो लोकतन्त्र स्थापनार्थ दलहरुले गरेको संघर्ष र त्यसमा सामेल सवै बर्ग, लिङग, जातजाती समुदायलाई समेट्दै रुज्य संचालनमा सकेसम्म सबै जनताको अपनत्व होस भन्ने पवित्र संवैधानिक परिकल्पना ब्यवहारमा झन् झन फितलो सावित हुदैछ । त्यसैले जति पटक निर्वाचन हुन्छ समावेशी पद्धति र प्रावधान उत्तिकै विवादित र बदनाम बन्दै गएको छ । समानुपातिक सांसद छनौटमा दलका सिमित नेताको मनमौजीका कारण गणतान्त्रीक, लोकतान्त्रिक पघतिमाथी नै आम जनताको वितृष्णा बढेर गएको छ । नेपालको संविधानमा बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुनेतर्फ १ सय ६५ स्थानको व्यवस्था छ । राजनीतिक दलका आधारमा प्राप्त मतको प्रतिशतले पछिपरेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, जातजाति सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने गरी १ सय १० स्थानको व्यवस्था छ । हरेक समूहबाट हुनेखानेलाई अवसर दिने गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूमा पकड जमाएकाहरू तर जनतामा जान साहस गर्न नसक्नेहरूले यी संख्यालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका छन्। दलीय सिफारिसमा आआफ्नो नाम राख्न सफल भएका छन् । समाजबाट पछि पारिएका कमजोर, सीमान्तकृतलाई अवसर दिने गरी गरिएको व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएकोमा आलोचना भइराखेको छ ।

दर्शकवृन्द्ध परापूर्वकालदेखि शासन सत्तामा हालीमुहाली जमाइआएको वर्गका लागि यो प्रावधान राखिएको सरह भएको छ । शक्ति र शासनमा समाहित भइराखेकालाई पुनः सत्तामा निरन्तरता दिने माध्यम यसलाई बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलदेखि आफुलाई समाजवादी भन्ने दलहरूसमेतले सम्भ्रान्तलाई छानीछानी यसमा समेटेका छन् । निर्वाचन हार्ने प्रायः निश्चित भएका तर केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेकालाई सत्तामा टिकिराख्ने प्रयोजनमा समानुपातिक प्रणालीको सहजै उपयोग भइराखेको छ । कमजोर वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस प्रणालीमा सम्भ्रान्त परिवारका, पटकपटक सत्तामा रहने अवसर पाएकाहरूलाई सहभागी बनाउनु भनेको संवैधानिक प्रावधान र आशयको उल्लंघन गर्नु हो । त्यसैले दुईपटक सांसद भएका, एकपटक मन्त्री भएकालाई पुनः यो सुविधा दिइनु हुन्न। पटकपटक परीक्षण भइसकेकाबाट यस देशले केही पनि प्राप्त गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ । प्रत्येक क्षेत्रबाट राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित हुने व्यक्तिहरूको छनोट गर्ने आधार वस्तुगत बनाउन सक्नुपर्छ । देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व पंक्ति स्वार्थ लोलुप झुन्डको प्रशंसा र आत्मरतिमा रमाउनु हुदैन ।