काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० अन्तर्गत आउँदो एक वर्षभित्रै ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने जनाएको छ । कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्याललाई यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

‘नेपालबाट एकै वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ४० हजार नेपाली ल्याउँछौं,’ सिंगापुरमा भएको द्विपक्षीय भेटमा उपमन्त्री जोङपिलको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने । यसअघि ईपीएसअन्तर्गत यति धेरै नेपाली एकै वर्षमा कोरियाले भर्ना गरेको थिएन ।

उपमन्त्री जोङपिल कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को १७ औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी हुन सिंगापुर आएका थिए । उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम सचिव अर्यालले नेतृत्व गरेका थिए । सोही क्रममा दुवै मुलुकका अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा उपमन्त्री जोङपिलले कोरियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका १६ मुलुकमध्ये नेपालीलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताएका सचिव अर्यालले सुनाए । ‘ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउन थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरिया र नेपालबीचको संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । कोरियाको मागअनुसार कामदार पठाउन सक्ने संयन्त्र नेपालसँग छ, त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भेटमा कोरियाली पक्षलाई आश्वस्त पार्‍यौं,’ अर्यालले भने ।

कोरियाले सबैभन्दा बढी गत वर्ष ९ हजार कामदार लैजाने कोटा छुट्याएको थियो । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म कोरियामा ७५ हजार नेपाली कामदार पुगिसकेका छन् । जसमा ५ हजार महिला छन् । कोरिया गएकामध्ये ३ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेको पनि मन्त्री जोङपिलले उल्लेख गरेका अर्यालले बताए । ‘कोरियामा कोही पनि गैरकानुनी हैसियतमा नबसोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । गैरकानुनी हैसियतमा बसेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि नेपालबाट पनि सहजीकरण होस्,’ जोङपिलको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने ।

अर्यालले नेपाल र कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उक्त सम्झौतामा श्रम मामिलामा परेको अप्ठ्यारोलाई हल गर्न दुवै मुलुकबीचको प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छैन । पेसागत पदमा नेपाली कामदार लैजाने गरी क्षेत्रगत पहिचान गरिएको छैन । पेसागत पदमा लैजाने व्यवस्था नगर्दा उच्च तहमा कम्पनीले लैजाने भए पनि पठाउन समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसमेत उपमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए ।