काठमाडौं, २९ मंसिर । मंसिर ४ को निर्वाचनले पटक–पटक सत्तामा बसेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरुप्रति गम्भीर असन्तुष्टिको सन्देश मात्र दिएन, नया सोच, थप गतिशीलता, पारदर्शिता र सुसंस्कृत राजनीतिको आवश्यकतासमेत खोज्यो । तर जनताको यो मतादेश स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सत्तासीन दलहरुले सत्तामा टिकिरहनकै लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका नाममा अध्यादेश ल्याएका छन् ।

अध्यादेशले संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता र जनमतको धज्जी त उडाएको छ नै, के यसले ल्याउने दुष्परिणामबारे चिन्ता गरिएको छ ? राजनीतिसँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट विधि र प्रक्रिया छन् । तर आफू सत्तामा पुग्न र टिकिराख्न गरिने प्रपञ्च र यस्ता दाउपेच राजनीतिक आचरणमा पर्दैनन् । जसरी अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिक आवरणमा छलकपट दोहोर्याइँदै छ, यो ताजा जनादेशमाथि ठाडो प्रहार हो । यहि मंसिर ४ गते सम्पन्न संघिय र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको काम चलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी नया“ सत्तँको सहजताका लागि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने गरेर राजनीतिलाई झन बढि बदनाम गरेको छ । सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने झन्झटका कारण तत्कालै ती प्रक्रिया पूरा गर्न असंभव भएमा विधायिका नबसेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई अख्तियारी दिइएको हो ।

यस्तो अधिकार संसारका सबैजसो संविधानले प्रत्याभूत गरेका छन् । हाम्रो संविधानको धारा ११४(१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने भनिएकाले त्यस्तो आदेश ऐन नै नभएपनि ऐन सरहको मान्यता पाउने आदेश हो ।अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले कानुन बनाउने संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप त गर्छ नै, विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी जारी भएका संसदीय कानुन अध्यादेश जस्तो कार्यकारी आदेशबाट संशोधन, खारेज वा खारेजीको कानुन पुनस्र्थापित हुने कार्यले अन्ततोगत्वा कानुनी राज परास्त भई अध्यादेशको राज स्थापित हुनेछ । नया सरकार गठनमा अंकगणित पु–याउनका लागि सरकारले नै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ ।

अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र राजनीतिक विषय हो भने आवश्यकता देखे नया संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया बढाउन सक्ने अवस्था हुदा काम चलाउ सरकारले नया जनादेश प्राप्त भईसकेको अवस्थामा आफनो स्वार्थसिद्ध गर्न अध्यँदेश ल्याउनु गलत हो । नवनिर्वाचित सांसदहरु जोस र उत्साह बोकेर संसद् बैठकको मिति पर्खिरहेका छन् । यो बेला कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नैपर्ने भए ताजा जनादेशसहितको संसदले काम गर्ने समय सुरु हुदै थियो । यो स्थितिमा हठात् अध्यादेश ल्याइनु सत्ता कब्जाको मनसाय होइन र ? संसद्लाई छलेर बालुवाटार र सिंहदरबारका बन्द कोठाबाट शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेताविशेषको स्वार्थमा पटक–पटक किन ल्याइन्छ अध्यादेश ? यसले दलहरुप्रतिको घट्दो जनविश्वास कहाँ पुग्छ ? अध्यादेशबाट शासन गर्ने मोह किन बढ्दै छ ? यो अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई न्याय दिनकै लागि ल्याइएको हो ? कि कसैको सत्ता स्वार्थको भ¥याङ मात्र बनाइएको हो ? यसमाथि गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ ।